नेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय मुलुक हो । लामो समय केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन हुँदा सबै भाषाले उचित संरक्षणका अवसर पाएका थिएनन् । देशमा लोकतन्त्रीकरण प्रक्रियासँगै भाषा आन्दोलनसमेत अगाडि बढ्यो । खास गरी मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अवलम्बन गरेपछि विधि र विधान अनुरूप भाषाको संरक्षण र प्रयोगलाई प्रचलनमा ल्याउन थालिएको छ । त्यस क्रममा बागमती प्रदेश सरकारले वैशाख २४ गतेदेखि प्रदेश मातहतमा तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिएको छ । यो पहल प्रशंसनीय छ । जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेश बागमती प्रदेशमा १६ लाख तामाङ समुदाय र करिब १३ लाख नेवार समुदाय भएको सन्दर्भमा यी दुई भाषालाई सरकारी कामकाजमा पाएको मान्यताले सम्बद्ध समुदायको जनस्तरमै खुसी छाउनु स्वाभाविक छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा देशभर बोलिने सबै भाषाको संरक्षण र सम्मान आवश्यक छ । २०७२ सालमा आएको नेपालको संविधानको धारा ३२ मा प्रत्येक नागरिकलाई भाषा तथा संस्कृतिको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । सो धाराको तीन वटा उपधारा भाषा र संस्कृतिको संरक्षणका दृष्टिले अति नै महìवपूर्ण छन् । पहिलो उपधारामा प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक दिएको छ । दोस्रो उपधाराले प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने हक दिएको छ भने तेस्रो उपधाराले नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समदुायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक सुुनिश्चित गरेको छ । यस सन्दर्भमा नागरिकको भाषासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बागमती प्रदेशले ठुलो पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपालभाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिएपछि यी दुई भाषाको संरक्षण र प्रयोगमा नयाँ आयाम आरम्भ भएको छ ।
त्यसो त नेपालमा बोलिने भाषाहरूको संरक्षणमा यस अघिदेखि नै विभिन्न निकायले गरेको प्रयास उल्लेखनीय छन् । त्यस क्रममा गोरखापत्र दैनिकले देशका ४३ भाषाका सामग्रीलाई पालैपालो दैनिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । विगत १७ वर्षदेखि हरेक दिन दुई भाषालाई आफ्नो प्रकाशनमा गोरखापत्रले समेट्दै छ । समावेशी पत्रकारिताको यो अनुपम प्रयोगलाई देश तथा विदेशमा सराहना गरिँदै छ । बागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजका रूपमा स्थान पाएका दुवै भाषालाई गोरखापत्रले सुरुदेखि नै महत्व दिँदै आएको छ । गोरखापत्र दैनिकले यी दुवै भाषालाई दिएको उच्च प्राथमिकताका कारण पनि अहिले बागमती प्रदेश सरकारलाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिन सहज भएको स्पष्ट छ ।
देशभित्र बोलिने सबै भाषाको अन्वेषण, संरक्षण र अभ्यासका निम्ति भाषा आयोग स्थापना भई काम गर्दै आएको छ । भाषा ऐन, २०८० बनेपछि आयोगलाई काम गर्न अझ सहज भएको छ । भाषा आयोगले बागमती प्रदेशका तामाङ र नेपाल भाषासँगै मैथिली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी, बज्जिका, थारूलगायतका कतिपय भाषालाई समेत सम्बद्ध प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । अन्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मातहतमा विभिन्न भाषालाई कामकाजको मान्यता दिइरहेका समेत छन् । यसले भाषाको प्रयोग र पहिचानलाई बढोत्तरी दिएको छ । तथापि कतिपय भाषाको लिपिमा समस्या छ भने कतिपयको स्तरीय व्याकरणमा । कतिपयको प्रयोगकर्तामा एकरूपता छैन । यसले भाषाको कामकाजी प्रयोगमा समस्या हुन सक्नेतर्फ भने सचेत हुनु पर्छ ।
कुनै पनि भाषा देशको अमूल्य निधि हो । गौरवयोग्य सम्पदा हो । करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर पनि कुनै भाषा निर्माण गर्न सम्भव छैन । त्यसैले पनि भाषा अमूल्य निधि हो, अमूर्त सम्पत्ति हो । भाषासित संस्कृति र संस्कार जोडिएको हुन्छ । अनेक ज्ञान, सिप र अवधारणा जोडिएको हुन्छ । विधि र तौरतरिका जोडिएको हुन्छ । युगौँदेखि समुदायले प्रयोगमा ल्याएको भाषा संरक्षण र संवर्धन गरी ती भाषाभित्र रहेका ज्ञान, सिप र अवधारणालाई समग्र समुदायको हितमा प्रयोग गर्नु पर्छ । नेपालभाषा नेवा समुदायको मातृभाषा मात्र होइन, कुनै समय उपत्यका तथा नेपाल मण्डलमा राजकीय र सम्पर्क भाषासमेत थियो । तामाङ समुदाय बागमती प्रदेशभरि छरिएर रहेकाले तामाङ भाषाको सरकारी कामकाजको मान्यताले दुवै भाषा संरक्षण राम्रो योगदान पुग्ने देखिन्छ । सम्बद्ध भाषाका भाषासेवीले समेत सरकारको यो कदममा हातेमालो गरी अब अभ्यासलाई सहज बनाउनु वाञ्छनीय छ ।
