दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, वैशाख २७ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरीत लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले राजधानी क्षेत्रबाहिर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
राप्ती उपत्यकामै गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरु बुटवल लगायत बाहिरी क्षेत्रमा हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले पत्र काटेर स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई सम्पूर्ण कार्य स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा गर्नु गराउनु भनेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगंजको प.सं. अनु–१-०८०-०८१, च.नं. २२०४३ मिति २०८० कार्तिक १४ गतेको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० पुष १ गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई पुष २ गते पत्राचार गर्दै सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने गराउने भनेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायि राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यकाबाट सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य हुँदै आएको छ । तर कतिपय विभाग, निर्देशनालय अस्थायी मुकामबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी), प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवल, प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र रुपन्देही, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला तामनगर बुटवलमा कार्यलय छन् ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी) भालुवाङबाट प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुँदै आए तापनि धेरै जसो कार्यक्रम राप्ती उपत्यका(देउखुरी) भन्दा बाहिर हुने गरेको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीलगायत फोकल पर्शनहरुको घर बुटवल भएकै कारण धेरै जसो कार्यक्रमहरु बुटवलमा नै हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको कार्यालयको पत्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनलाई व्यवस्था गर्दै निर्देशनालयले कार्यक्रमहरु राप्ती उपत्यकाभन्दा बाहिर गर्दै आएको छ । २०७९ भदौमा बुटवलमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थान्तरण गरिए पनि राजधानी क्षेत्रमा सामान्य कार्यालय राख्ने सबै गतिविधि बुटवलबाट हुनथालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन उजुरी परेको थियो ।
