• १ असार २०८१, शनिबार

नोटमा चुच्चे नक्सा बहस

‘शान्त कूटनीतिमार्फत दुई पक्षीय पहल गरिनुपर्छ’

blog

काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । एक सय रुपियाँको नोटमा नयाँ नक्सा छाप्ने सरकारको निर्णयमा छिमेकी मुलुक भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । गत वैशाख २० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सयको नोटको अग्र भागको पृष्ठभूमिमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेको चुच्चे नक्साको डिजाइन राखेर नयाँ डिजाइन परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । 

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस विषयमा आफूहरूको धारणा स्पष्ट रहेको र नक्सा परिवर्तन भए पनि यथार्थमा भूगोल परिवर्तन नहुने भनेर राखिएको धारणा चासोको विषय बनेको छ ।

पूर्व राजदूत प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले नेपाल र भारत दुई देशबिचको सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आपसी समझदारीमा पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बोर्डर भनेको बाइल्याटरल कुरा हो । त्योभन्दा पनि ठुलो दुई तिहाइले पास गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालकै हो भनेकै छौँ । चुच्चे नक्सा पनि बनाएकै छौँ । तर बनाएर के गर्ने ? यहाँ आफैँ उफ्रेर, कराएर के गर्ने ? भारतले सहयोग नगरी समस्या सुल्झिने होइन ।” 

बोर्डर भनेको बाइल्याटरल कुरा हो । त्योभन्दा पनि ठुलो दुई तिहाइले पास गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सबै नेपालकै हो भनेकै छौँ ।

उहाँले सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतको सहयोग आवश्यक हुने भनाइ राख्नुभयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको चुच्चे नक्सालाई संसदमा दुईतिहाइ समर्थन जुटेको भन्नुहुँदै उहाँले उक्त नक्साको प्रचार-प्रसारभन्दा समस्याको आन्तरिक समाधान खोज्नतर्फ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्यले नोटमा नेपालको नक्सा राख्ने विषयलाई नयाँ गतिविधिका रूपमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो । आचार्यले भन्नुभयो, “नेपालले पहिला नक्सा राखेको थिएन र ? पहिलाको नक्सामा परिवर्तन ल्याइसकेको छ, नक्सा त पहिलेबाटै थियो । अब दुई देशबिचमा कुराकानी अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।” कुराकानीका लागि नेपाल र भारत दुवै देश तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले सीमासम्बन्धी समस्या बल्झाउनेभन्दा घटाउने बाटोतिर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नक्सा बद्लेको कारणले बद्लिएको नक्सा राख्न थालियो । समस्या बल्झिँदै जान्छ त्यसकारणले समस्या पाल्नुहुँदैन । यसलाई चर्कोरुपमा दुई देशबिचमा सम्बन्ध नै बिग्रने गरी हेर्नुभएन ।” समस्या सम्बोधन गर्ने विषय मुख्य रहने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भारतले पनि कुराकानीका लागि तयार छु भन्ने कुरा देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारत ठुलो शक्तिशाली देश हो । भारतले पनि यसरी भएन आऊ कुराकानी गरौँ भन्नुपर्‍यो । नेपाललाई कुराकानीका लागि तयार छु भन्ने कुरा देखाउनुपर्‍यो । कुराकानी नै नभएपछि समस्या समाधान हुँदैन ।”

उहाँले नेपाल र भारतबिच सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै विवादित विषयमा कुराकानी गर्दा भारत रिसाउँछ कि भनेर सोच्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशबिच धेरै कुरामा सहकार्य, सहयोगात्मक सम्बन्ध छ । तर यी विषयमा कुरा गर्दा भारत रिसाउँछ कि भनेर सोच्न भएन । यो कुरा उठाउँदा नेपाल अमैत्रीपूर्ण भयो कि भनेर भारतले पनि सोच्न भएन ।”

भारत ठुलो शक्तिशाली देश हो । भारतले पनि यसरी भएन आऊ कुराकानी गरौँ भन्नुपर्‍यो ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा पास गरे पनि हालसम्म यस विषयमा दुई देशबिच टेबलमा वार्ता हुन नसकेको बताउनुभयो । यसबाहेक नोटमा नक्सा राखेर मात्र उक्त भूमि फिर्ताका लागि पहल नहुने उहाँको भनाइ छ ।

डा. भट्टराईले भन्नुभयो, “त्यो संविधानको अभिन्न अङ्ग बनाइसकेको छ । नेपालको हुनुपर्छ त्यसमा कुनै दुईमत छैन । तर, त्यसलाई कसरी हाम्रो अधीनमा ल्याउने भन्ने कुरा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्ने कुराहरू खै अहिलेसम्म के कति प्रयास भए ?” सीमा विवादका विषयमा हालसम्म के कति पहलकदमी भए यसको समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग समेटेर आफ्नो औपचारिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । भारत सरकारको यो कदमविरुद्ध नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल, भातृ सङ्गठन विरोधमा उत्रेका थिए ।

शान्त कुटनीति,  टेबलमा बसेर छलफल गर्ने कुरा छ । यो विषय त्यहाँ पुर्‍याउनै सकेका छैनौँ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सन् २०२० मे ७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरियो । नेपाल सरकारको यो कदमलाई भारतले स्वीकार गरेन ।

भट्टराईले सीमा समस्या सम्बोधनका लागि शान्त कूटनीति अपनाउनु पर्ने विचार राख्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “शान्त कूटनीति,  टेबलमा बसेर छलफल गर्ने कुरा छ । यो विषय त्यहाँ पुर्‍याउनै सकेका छैनौँ । बेला बखतको छलफलमा सीमाको ‘स’ पनि उच्चारण गरेको देखिँदैन ।”

तर, अहिलेको परिस्थितिमा सयको नोटमा यतिबेला नयाँ नक्सा राख्नुको प्राथमिकता वा उद्देश्यका विषयमा प्रष्ट विषय बाहिर आउन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ । 

Author
सपना थामी

उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।