लीलाधर वली
घोराही, वैशाख २६ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीपीडित किसानको समस्या समाधानका लागि जेठ महिनाभित्र गुठी विधेयक संसदमा पेस गर्नेगरी काम अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।
दाङको घोराहीमा भएको गुठीपीडित किसानको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई मंगलबार सम्वोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले बर्षाैदेखि गुठी किसानले झेल्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्नेगरी वर्तमान सरकार अघि बढेको बताउनुभयो ।
गुठीपीडित किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले काम अगाडि बढाएको भए पनि केही प्रक्रियागत कानुनी जटिलता भएका कारण काममा ढिलाइ भए पनि गुठी विधेयक मस्यौदा समितिले कामलाई अघि बढाएको बताउनुभएको हो ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘देशभर देखिएको गुठी सम्वन्धी विवाद सम्वोधनका लागि सरकारले नयाँ एकीकृत विधेयक बनाउने तयारीमा जुटेको छ । सो समितिले एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेपछि सबैसँग छलफल गरी सरकार अघि बढ्ने तयारीमा छ ।’
गुठी समस्या समाधानसँगै भूमिहिन, सुकुम्वासरी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको समेत समस्या समाधान गर्नेगरी नयाँ एकिकृत गुठी विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘गुठीसम्वन्धी पुरानो कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन । गुठीसम्वन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐन अथवा विधेयक आवश्यक पर्ने भएकाले बर्तमान सरकार नयाँ गुठी विद्येयक ल्याएर समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढेको छ ।’
नयाँ विधेयक बनाउन समितिले काम थालेको १० देखि १२ दिन भइसकेको भन्दै एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरेपछि सो मस्यौदालाई सरोकारवालासँग छलफल गरी विधेयकका रुपमा संसदमा टेवल गर्ने समेत मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
काठमाडौभित्र र बाहिरका गुठीमा फरक–फरक समस्या भएकाले सवैलाई समेट्नेगरी अव सरकारले एकीकृत गुठी विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको भन्दै यसले विद्यमान गुठीसम्वन्धी सबै समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तपाई किसानहरु जसरी जग्गामा भएको दोहोरो स्वामित्व अन्त्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिनुभएको छ । हो, सरकार पनि त्यसैगरी गुठीसम्वन्धी समस्या समाधानका लागि अघि बढेको छ । कानुनी जटिलताका कारण सोचेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन उहाँले भन्नुभयो ।
गुठीपिडित किसानले सम्मेलनबाट पारित ९ बुँदे घोषणापत्र मन्त्री अधिकारीलाई बुझाउँदै किसानले आफ्नो मागमा गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
