ललितपुर, वैशाख २६ गते । समयमै सूचना नपाउँदा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान किसानको सट्टा बिचौलिया र पहुँचवालाको हातमा पर्दै आएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विज्ञ समूह बनाएर गरेको अध्ययनबाट कृषि अनुदानको जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाका बारेमा अधिकांश किसानलाई जानकारी नै नरहेको तथ्य फेला परेको हो ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया हाबी भएको र वास्तविक किसानले नपाएको व्यापक गुनासो आएपछि वास्तविकता पत्ता लगाएर सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले अध्ययन गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यससँग सरोकारवाला निकायसँग थप अन्तर्क्रिया र छलफलपछि सरकारलाई सुझाव उपलब्ध गराउने र अहिलेको अध्ययनले कृषिमा भएको अनुदानमा पारदर्शिता नभएको पाइएको बताउनुभयो ।
कृषि अनुदानमा हरेक वर्ष वृद्धि हुँदै गए पनि किसानले भने अनुदान सहज रूपमा पाउन नसकेको र अनुदान पाउनेमा वास्तविक किसानभन्दा पनि प्रक्रिया मिलाउन जान्ने र किसानसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका निकटस्त व्यक्तिले मात्रै पाउँदै आएका छन् । त्यसरी अनुदान पाउनेमा दलका नेता तथा कार्यकर्ताकै सङ्ख्या धेरै देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका निवृत्त कर्मचारीले गरेको अध्ययनमा सातौँ कृषि जनगणनाले ९३ प्रतिशत किसानले सरकारी अनुदानबाहिर रहेको देखाएको छ । अध्ययन समितिका संयोजक दिवाकर पौडेलले तीन लाख ६५ हजार किसानले मात्रै अनुदान पाएको उल्लेख गर्नुभयो । अझै ५० लाख किसान सरकारी अनुदानबाट टाढा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अनुदानसम्बन्धी सरकारी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा त्यसको फाइदा बिचौलियाले लिइरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको नीतिमा कस्ता प्रकृतिका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने भन्दा पनि बजेट उपलब्धताको आधारमा सजिलो हुने हिसाबले अनुदान वितरण हुने गरेको पाइएको छ । किसान प्रतिनिधि हरि श्रेष्ठले अहिलेको अनुदान प्रक्रिया झन्झटिलो र बिचौलियालाई फाइदा पु¥याउने मात्रै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले किसानले उत्पादनलाई सङ्कलन र बजीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहले गरे मात्रै अनुदानको सही रूपमा प्रयोग हुने बताउनुभयो ।
अहिले अनुदान वितरण गर्ने प्रदेश मातहतका कार्यालयले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको दाबी गर्दै उहाँले किसानलाई अनुदान दिने नाममा चरम भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्नुभयो । अनुदानको रकम किसानलाई पुग्नुको सट्टा कर्मचारीको तलब र भत्तामा समेत प्रयोग हुने गरेका छन् । किसानका लागि बिमा, बिजुली, बिउ र मलमा अनुदान आवश्यक रहे पनि नाफा कमाउन यान्त्रीकरणमा अनुदान दिएर गैरकिसानसँग अनावश्यक साँठगाँठ भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अनुदानमा दिइने सामान बजारमा पाउने मूल्यभन्दा सस्तो पर्ने भएपछि किसानले त्यसमा त्यति ध्यान नदिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । कृषि अनुदान र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा प्रवर्धनका नाममा नक्कली लगत, झुटो विवरण प्रतिवेदन, भरपाई तयार गरेर सरकारी रकमको हिनामिना भइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । एकै व्यक्तिलाई पटक पटक अनुदान दिने र नक्कली कृषक अनुदान लिँदा वास्तविक कृषक समस्यामा परेको अध्ययनले देखाएको छ ।
