• १२ पुस २०८१, शुक्रबार

दस महिनादेखि रोकियो मध्यभोटेकोशीको काम

blog

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजना । फाइल तस्बिर

चौतारा (सिन्धुपाल्चोक), वैशाख २५ गते । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीयले माग गरेको पैसा दिन नसकेपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम दस महिनादेखि रोकिएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्पताल, मोटरबाटोको लागि स्थानीयले १० करोड रकम आयोजनासँग माग गरेका छन् ।

आयोजनाले यति ठूलो रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ । यही कारण प्रसारण लाइनको तार तान्ने काममा अवरोध भएपछि मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम दस महिनादेखि रोकिएको हो ।सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक सय दुई मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाले बाह्रबिसे नगरपालिकालाई एक करोड १० लाख र भोटेकोशी गाउँपालिकालाई ७० लाख रकम प्रत्येक वर्ष उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आयोजना कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०८०/८१ सम्म सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममा ३२ करोड १८ लाख ९५ हजार एक सय ६५ रकम खर्च भएको जनाइएको छ । 

१०२ मेगावाटको विद्युत शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला जग्गाधनीबाट विभिन्न माग राखी तार तान्ने काममा अवरोध भएको आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल सिवाकोटी बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय आयोजनामा यसरी अवरोध हुँदा एक महिनामा  १२ करोड बराबरको घाटा बेहोर्नु परेको सिवाकोटीको भनाइ छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको कामका लागि बजेट नदिएपछि स्थानीयवासीले मुआब्जासमेत लिएका छैनन् । 

आयोजनाको टावरमुनिको जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको छ । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झक्कप्रसाद आचार्यले कानुनअनुसार मुआब्जा निर्धारण भएकाले प्रभावित जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । यदि प्रभावितले मुआब्जा रकम नबुझेमा स्वतः राज्य कोषमा रकम दाखिला हुने प्रचलित ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यको भनाइ छ ।

मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिवाकोटीले अब मुआब्जा बुझ्न अन्तिम सूचना प्रकाशनको तयारीमा आयोजना पुगेको बताउदै आवश्यक परेको अवस्थामा सुरक्षा स्रोत परिचालन गरेर भएपनि काम अघि बढ्ने दाबी गर्नुभयो । वि.सं.२०८० को चैत मसान्तसम्म मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याजसहित १९ अर्ब ७५ करोड १९ लाख ५३ हजार खर्च भएको छ । हाल आयोजनाको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ । रासस