गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख २२ गते । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाको बहसलाई देश व्यापी बनाएको छ । यसै क्रममा नेपालगन्ज उच्च तथा जिल्ला बार एसोसिएसनसँगको समन्वयमा नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालगन्जमा न्यायपालिकाको पुनर्संरचना सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी जेठ ४, ५ र ६ गते हुन गइरहेको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रमुख एजेण्डा ‘न्यायपालिका पुनर्संरचना’ सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको बारेमा अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संविधानले परिकल्पना गरेका न्यायपालिकासँग जोडिएका न्यायिक संरचनागत गठन, उनीहरूका काम कर्तव्य र अधिकार, क्षेत्राधिकार वा शक्तिको बाँडफाँट, सङ्घीय न्यायपद्धतिमा नभई एकात्मक न्यायप्रणालीकै विशेषतामा आधारित रहेको र ती विशेषता बमोजिमका क्षेत्राधिकारमा कमी कमजोरी भएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा समेत कानुनी वा कार्यविधीगत त्रुटिका कारणबाट प्रभावकारी बन्न नसकेको डा. ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
“राज्य व्यवस्था सङ्घीय पद्धतिमा गएपनि हालसम्म न्यायपालिका नितान्त एकात्मक व्यवस्थामा रहेकाले न्यायमा जनताको पहुँच हुन सकेको छैन, अबको न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा व्यापक संरचनागत काव्यात्मक र परिमाणात्मक तवरले पुनर्संरचना हुनु आजको आवश्यकता हो ।,” उहाँले भन्नुभयो ।
न्यायपरिषदमा कार्यकारीको वर्चस्व रहनु, अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुँदाहुँदै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी सबै प्रधान न्यायाधीश पूरा गरेको आभास हुन नसक्नु, प्रधानन्यायाधीशहरूलाई लागेको महाअभियोग एउटै संसद्को अधिवेशनले टुङ्ग्याउनु पर्नेमा अनिर्णयको बन्दीको रूपमा राख्नु, हालै जारी गरी कार्यान्वयनमा आएको न्यायपरिषद नियमावली र पश्चातदर्शि असर पर्ने गरी नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) सँग समेत बाझिने गरी ल्याइएकाले न्यायिक विचलनको बीजारोपण हुन पुगेको उहाँले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूबाट न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको एजेण्डामाथि वृहत् छलफल गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने सुझाव आएको बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको संरचनामा व्यापक परिवर्तन भए पनि न्यायपालिकाको संरचनामा खासै परिवर्तन हुन नसकेको र पछिल्ला दिनमा न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य र स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायपालिकाका लागि न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा पुनर्संरचनाको आवश्यक देखिएको भन्दै बारले देश व्यापी बहस सञ्चालन गरेको घिमिरेले बताउनुभयो । “न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था देखि लिएर न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।,” उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीवरप्रसाद अग्रवाल, बारका पूर्व उपाध्यक्षहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, प्रह्लादबहादुर कार्की, टिकाजङ्ग सिंह, नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्व अध्यक्षहरू लोकबहादुर शाह, विकास आचार्य, नेपालगन्ज उच्च बार जनसरोकार समितिका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, मानव अधिकार समितिका संयोजक बिश्वजित तिवारी, अधिवक्ता वासुदेव ज्ञवाली लगायतले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पशुपति भण्डारी, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता भरतबहादुर राउत, सचिव भरतकुमार लकाई तथा पदाधिकारी/सदस्य एवम् न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन तथा सुझाव समितिका सदस्य लगायत बारका पूर्व पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न बार नेतृत्व तथा अधिवक्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
