कानुन निर्माणको पूर्णतापछि सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुनेछ: मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले थालेका कानुन निर्माणले पूर्णता पाएपछि नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने बताउनुभएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पदाधिकारी तथा पूर्व अध्यक्षहरू, सञ्चार सम्बद्ध पेसागत तथा समावेशी सङ्गठनका प्रमुखहरूसँग भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा उहाँले यस्तो आफूले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताउनुभयो । 

‘मैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘यो बिचमा नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन् तर मुख्य गरी हामीले कानुन निर्माणमा जोड दिएका छौँ, हामीले थालेका कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि नेपालको आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना हुने सरकारको विश्वास छ ।’

मिडिया काउन्सिल विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको, आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञापन नीति लगायत अन्य नीति तथा कानुन परिमार्जनको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधा दर्जन जति कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

नीति, कानुन र संरचनात्मक सुधारबाट अघि बढ्न सुरुमै विज्ञहरूको समिति बनाएर काम थालिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले विज्ञ र सरोकारवालाहरूको परामर्श लिएपछि मस्यौदा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर आम नागरिकको राय सुझाव लिने र त्यसपछि मात्रै बाँकी प्रक्रियामा लैजाने भएकाले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन समय लागेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो । ‘विधेयक ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, विवादरहित बनाएर पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा यस्तै विधेयक आउँदा जुन जुन क्षेत्रमा सरोकारवालाको विरोध आएको थियो, त्यसलाई सरोकारवालाकै सहमतिमा सच्याएर अघि बढाएका छौँ ।’

उहाँले सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको पनि समीक्षा जरुरी रहेकाले विज्ञहरूलाई आवश्यक राय सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हिजो जुन बेला सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना भए, त्यति बेला अन्य सञ्चारमाध्यम थिएनन् र राज्यको लोकतान्त्रिक चरित्र पनि कम थियो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको अवस्थामा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ, अघि बढाउन आवश्यक छ ।’ उहाँले अब सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्यामा मात्र होइन, गुणस्तरमा जोड दिनुपर्ने समय आएकाले विषयवस्तुको विविधतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले पत्रकारितालाई सधैँ सत्ताको प्रतिपक्षको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि सही नभएको बताउनुभयो । ‘सत्ता पक्ष होस् वा जोसुकै होस् मिडियाले खराबीको विरोध गर्नुपर्छ तर हिजो जनविरोधी र निरङ्कुश व्यवस्था भएको बेलामा बनाइएको परिभाषा सधैँ बोकेर हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘हिजो व्यवस्था र राज्य सञ्चालकको रवैयाविरुद्ध उत्रनु सही थियो तर अहिले नेतृत्वको खराब पक्षको आलोचना गर्नु सही नै भए पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्छ किनकि यो व्यवस्था परिवर्तनमा पत्रकारहरूको ठुलो भूमिका छ ।’

कार्यक्रममा अगुवा पत्रकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घको भौतिक संरचनामा सहयोग गर्न, पत्रकार स्वास्थ्य बिमा र तोकिएका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, मिडिया मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न, पत्रकार आफैले चलाएका स्वरोजगार मूलक मिडियालाई थप सहयोग गर्न, पत्रकारिता सङ्घसंस्था अनुदान बढाउन, शैक्षिक पाठ्यक्रममा मिडिया साक्षरता समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए ।