लीलाधर वली
घोराही, वैशाख १५ गते । दाङ जिल्लाको ५६ प्रतिशत घरपरिवारमा धाराको खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । प्रदेश संरचना स्थापना हुँदा जिल्लामा पाइपबाट खानेपानीको पहुँच पुग्ने घरपरिवारको सङ्ख्या ३५ प्रतिशत थियो । अहिले उक्त सङ्ख्या बढेर ५६ प्रतिशत अर्थात् ८३ हजार ५९० घरपरिवार पाइपलाइन सञ्जालमा जोडिएका हुन् ।
विसं २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार जिल्लामा एक लाख ४९ हजार २६८ घरपरिवार छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त कार्यालय प्रमुख तिलक न्यौपानेले तीमध्ये ४४ प्रतिशत अर्थात् ६५ हजार ६७८ घरपरिवारले अहिले पनि ट्युबेल, कुवा, जरुवालगायतका स्रोतबाट पानी खाने गरेको जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा चार दर्जनभन्दा बढी खानेपानी योजना निर्माण भएका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्षमा खानेपानी योजनाको सङ्ख्या बढेसँगै पाइपलाइन प्रणालीका माध्यमबाट घर घरमा धारा पुगेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा १२/१३ खानेपानी योजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले असारसम्ममा धाराको पानी खाने घरपरिवारको सङ्ख्या ६५ प्रतिशत पुग्ने कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । जिल्लामा प्रदेश संरचना स्थापना भएसँगै एक सयका हराहारीमा रहेका खानेपानीका योजना बढेर तीन सयभन्दा बढी पुगेका छन् ।
कार्यालय प्रमुख न्यौपानेका अनुसार जिल्लामा चालु आवमा खानेपानीका सानाठुला गरी ३३० वटा योजना छन् । यी योजना निर्माणका लागि ३७ करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट छ । खानेपानीका योजना बढे पनि बजेट नबढ्दा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “‘जिल्लामा पछिल्ला वर्षमा खानेपानी योजना बढेका छन् । सङ्ख्या अनुसार बजेट नबढ्दा भने कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।” उहाँका अनुसार जिल्लामा कममा पाँच हजार रुपियाँका खानेपानी योजनादेखि एक करोड रुपियाँसम्म बजेट भएका योजना छन् । यसले गर्दा जिल्लामा आठ वर्ष पुराना योजना अहिले पनि निर्माणकै क्रममा रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
त्यसै गरी सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका ७६ वटा योजनाका लागि सङ्घबाट आउने बजेट निकै कम हुँदा निर्माण सम्पन्न नहुँदै बिग्रन थालेको कार्यालय प्रमुख न्यौपाने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सङ्घले आफैँ सञ्चालन गरेका योजनाका लागि ठुलो बजेट दिने गरे पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका योजनामा कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । ठुला योजना बनाएर एउटै आयोजनाबाट धेरै घरधुरीलाई खानेपानी पु¥याउनुको सट्टा टोलैपिच्छे फरक फरक योजना हुँदा कार्यान्वयनमा समस्यासँगै बजेटसमेत खर्च हुने गरेको कार्यालय प्रमुख न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
