मधेश प्रदेशमा औलो रोगको जाँच कम

धीरेन्द्रप्रसाद साह

जनकपुर, वैशाख १३ गते । मधेश प्रदेशमा ७५ जना मात्र औलोको बिरामी भेटिएका छन् । प्रदेशका आठ वटा जिल्लाहरूमध्ये सबभन्दा बढी सर्लाहीमा २३ जना मलेरियाका बिरामी फेला परेका हुन् । सबैभन्दा कम सप्तरीमा दुई जनामा मलेरियाका कीटाणु भेटिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख १० गतेसम्ममा रौतहटमा १६ जना, बारामा ११ जना, धनुषामा १० जना, महोत्तरी र पर्सामा पाँच-पाँच जना, सिराहामा तीन जना मलेरियाका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशासक श्रवणकुमार नायकले जानकारी दिनुभयो । 

मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा औलो रोगको परीक्षण कम हुने गरेको छ । परीक्षण कम हुँदा बिरामी पनि कम फेला परेको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा अहिलेसम्ममा २५ हजार ६६८ जनाको परीक्षण गरिएको छ । सबैभन्दा बढी महोत्तरीमा छ हजार ९२ जनामा औलोको परीक्षण गरिएको छ भने सबभन्दा कम बारामा एक हजार १५ जनालाई परीक्षण गरिएको निर्देशनालयका वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन फुलेन्द्र यादवले बताउनुभयो । 

त्यस्तै, सप्तरीमा चार हजार ६२१, पर्सामा चार हजार १७, सर्लाहीमा तीन हजार ३०४, धनुषामा तीन हजार २४, सिराहामा एक हजार ८५५, र रौतहटमा एक हजार ७४० जनालाई मलेरियाको परीक्षण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३० हजार ८७२ जनामा मलेरियाको परीक्षण गरिएको थियो । 

प्रदेश स्तरमा मधेशमा कम जोखिम

अहिले तथ्याङ्कको आधारमा औलोका बिरामीको हिसाबले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेश कम जोखिममा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को तथ्याङ्क अनुसार मधेशमा ६६ जनामा मलेरिया बिरामी फेला परेको थियो । सबभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशका १८० जना बिरामी भेटिएको थियो भने सबभन्दा कम कोशी प्रदेशमा १४ जनामा औलो देखिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेश प्रदेशले विश्व औलो दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको सरोकारवालाहरूसँग औलो रोगसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५०, बागमतीमा ४६, कर्णालीमा ३८, र गण्डकी प्रदेशमा ३४ जनामा औलो देखिएको छ । 

यसैगरी, राष्ट्रको पहिलो जनस्वास्थ्य कार्यक्रम औलो उन्मुलन नै हो । नेपाल औलो रणनीतिक योजना २०१४–२०२५ अनुसार नेपाललाई सन २०२५ सम्म अर्थात् एक वर्षपछि औलोमुक्त राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिन स्थानीय औलोलाई शून्यमा पुर्‍याउने र शून्यमा मृत्युलाई कायम राख्ने लक्ष्यसहित सङ्घीय संरचना अनुसार सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गुणस्तरीय जाँच, उपचारको न्यायोचित पहुँच तथा रोकथामका उपायहरू अवलम्बन गरी औलो निवारण गर्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको बताएको छ । 

यस्तै, औलोमुक्त राष्ट्र बनाउन नेपाल सरकारले १२ वर्षे (२०१४–२०२४) रणनीतिक योजनाहरू बनाएको छ । जसमा औलो बिरामीको खोजपड्ताल तथा औलो निवारणका लागि आवश्यक सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, औलोको जोखिम स्थानहरूमा भेक्टर नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरी औलो सर्ने दरलाई  घटाउने, औलोको गुणस्तरीय निदान तथा उपचारमा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने, औलो निवारणका लागि सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका तथा प्रतिबद्धता र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र औलो निवारणका लागि प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्ने रणनीति योजनाहरू बनाएको छ ।