सिराज खान
नेपालगन्ज, वैशाख १३ गते । बाँकेका अधिकांश उद्योगी व्यवसायीहरूले भन्सार दर र करको दर परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । केही दिनअघि राजश्व परामर्श समितिले जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै करका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्दा उनीहरूले सो सुझाव दिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले कर तिर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले खाद्यान्नमा लगाइएको कर र भन्सार छुट दिन आग्रह गर्नुभयो । भन्सार गरेर ल्याएको मालसामान ठाउँ-ठाउँमा चेकजाँच गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य मन्सुरीले त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘भन्सारबाट नियम विपरीत सामान भित्रिएकै हो भने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्छ तर सम्बन्धित कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने काम किन हुन्छ ?’
जिल्लाका साना–ठुला, खुद्रा, थोक व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, सेवाका क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगी लगायतले कर तथा भन्सार दरमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। खुला सीमाका कारण भइरहेको अवैध आयात र तस्करी नियन्त्रणका लागि उचित भन्सार दर कायम हुनुपर्ने अधिकांश व्यवसायीको माग छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले उद्योगी, व्यवसायी बलियो भए भने मात्रै राज्य बलियो हुनसक्ने भन्दै सरकारले उद्योगी, व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्सार मूल्याङ्कन पद्धति पञ्चायतकालीन रहेको भन्दै त्यसमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । वरिष्ठ उद्योगपति कन्हैयालाल वैद्यले नेपालमा लगानीको कमी नरहेको उल्लेख गर्दै उद्योग, व्यवसाय सहज रूपमा चल्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अर्का पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले राजश्व परामर्श समितिले सङ्कलन गर्ने सुझाव कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै सुझाव लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरू जेआर भुसाल, निर्माण व्यवसायी टेक बहादुर खड्का, सङ्घका उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी ओली, जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद शर्मा, व्यवसायीहरू मख्खन धामी, सञ्जय थापा र दीपेन्द्र विष्ट लगायतले भन्सारमा उचित मूल्याङ्कन हुन नसक्दा तस्करी बढेको जनाउँदै करको दरमा विविधता र खाद्यान्न सामग्रीमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
