काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । विनाशकारी भूकम्प गएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७ दशमलव ६ रेक्टरस्केलको भूकम्पका कारण आठ हजार बढी मानिसले ज्यान गुमाएका थिए । लाखौँ संरचना निमेषभरमै ध्वस्त भएको थियो । लाखौँले आवास गुमाएका थिए ।
विकाशकारी भूकम्पका कारण ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि न्यूनतम तीन लाख र मर्मतका लागि एक लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, सुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि सरकार अगाडि बढेको थियो ।
सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि न्यूनतम तीन लाख र मर्मतका लागि एक लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भइसकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफूले पाएको समयसीमा अर्थात् २०७८ पुस १० गते पुनर्निर्माणको काम सकिने जनाएको थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभए पनि प्राधिकरणले आफ्नो कामहरू मातहतका सम्बन्धित कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेर कार्यालय विघटन भएको थियो ।
भूकम्प गएको नौ वर्ष बिते पनि पुनर्निर्माणको काम भने सम्पन्न हुन सकेको छैन, अधुरै छ । पुनर्निर्माण तथा पुनः स्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवास निर्माणको काम नौ वर्षमा ८८ दशमलव ८६ प्रतिशत सम्पन्न भएको बताइएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) का प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी निजी आवास निर्माण अन्तर्गत आठ लाख ३३ हजार ८३१ वटा संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सात लाख ४१ हजार ७९८ संरचना सम्पन्न भएका छन् ।
स्वास्थ्य भवनतर्फ ८१ दशमलव ४३ प्रतिशत भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको इकाईको तथ्याङ्क छ । कुल एक हजार १३६ भवनको पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म ९२५ भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
सरकारी भवन पुनर्निर्माणको प्रगति सबैभन्दा बढी छ । कुल ४१४ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४०८ अर्थात् ९८.३१ प्रतिशत भवन निर्माण भएका छन् ।
सरकारी भवन पुनर्निर्माणको प्रगति सबैभन्दा बढी छ । कुल ४१४ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४०८ अर्थात ९८.३१ प्रतिशत भवन निर्माण भएका छन् ।
१०६ वटा एकीकृत बस्तीमध्ये अहिलेसम्म ९७ बस्ती निर्माण भएका छन् । भारतीय अनुदानतर्फका पुरातात्त्विक सम्पदा, महाविहार, गुम्बा मन्दिर २८ वटामध्ये २५ वटा निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क छ । उद्घाटन भएको तीन वर्ष बिते पनि धरहरा पुनर्निर्माण कार्य भने अझै सम्पन्न भएको छैन । यसको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत रहेको छ । अहिले फिनिसिङको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
राणाकालीन दरबारहरूमध्ये सिंहदरबार, केशरमहल र सडक विभागको प्रबलीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन पुनर्निर्माणको कामको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र भारतीय अनुदानमा सञ्चालित पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा जीर्णोद्धार कार्यको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत रहेको छ । अधिकांश चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भूकम्पले क्षति गरेको सांस्कृतिक सम्पदा हेर्ने जिम्मा पाएको पुरातत्त्व विभागले ९२० सम्पदामध्ये ७७० सम्पदा निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरका अनुसार बाँकी सम्पदाहरू आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सक्ने योजना छ ।
उहाँका अनुसार सम्पदाहरूको पुरानो मौलिक डिजाइन बनाउन समय बढी खर्चनुपर्ने भएकाले समय बढी लागेको हो । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पले क्षति भएका सम्पदाको मौलिक डिजाइन तयार गर्ने बढी समय लागेकाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । एउटा झ्यालढोकाको बुट्टा बनाउन तीन महिनासम्म लाग्नेगरेको छ ।”
उहाँका अनुसार बेला–बेलामा काठको अभाव र कच्चापदार्थको अभाव हुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । एउटा सम्पदा पूर्णरुपमा निर्माण हुन तीन वर्षसम्म समय लाग्नेगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले हनुमानढोकाको विष्णु मन्दिर, भक्तपुरको यथेस्वर पुजारी मठ तथा चाँगुनारायणको सत्तल निर्माणको क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यो वर्ष २१५ वटा गुम्बा पनि पुनर्निर्माणका लागि थप भएको उहाँको भनाइ छ । जसमध्ये २५ वटाको काम सुरु भइसकेको छ ।
यस्तै, विद्यालयको पुनर्निर्माण हेरिरहेको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले २०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षति भएका सबै विद्यालय पुनर्निर्माण सकिएको जनाएको छ ।
कुल सात हजार ६६७ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै भवनको पुनर्निर्माण सकिएको इकाईका सूचना अधिकारी जीवनबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
कुल सात हजार ६६७ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा सबै भवनको पुनर्निर्माण सकिएको इकाईका सूचना अधिकारी जीवनबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । केही संरचना ठेक्कापट्टाबाट, केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा पुनर्निर्माण भएका हुन् ।
जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण ७४६ वटा विद्यालयमा क्षति भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताउनुभयो ।
नीति नियमको पासो
पूर्व भौतिक पूर्वाधार सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ पुनर्निर्माण ढिलाइ हुनुमा नीति नियम नै बाधक बनेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले नै बनाएको नीति नियमको पासोमा बाँधिएका छौँ, पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा काम हुन नसक्नु पनि यही एउटा कारण हो ।’’
निर्माण कार्यसम्बन्धी कानुनहरू जटिल तथा बाझिने भएकाले संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । बाँकी रहेका आयोजनाहरू सबै सहरी विकास मन्त्रालय मातहत नै हुनेगरी दिनुपर्ने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्दा भद्रगोल अवस्था भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
