प्रधानमन्त्रीमा समृद्धिको हुटहुटी

आफू पदमा नियुक्त भएदेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट प्रकट प्रतिबद्धता र सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई दिइएका निर्देशनले प्रधानमन्त्रीमा विकास र सुशासनका लागि विगतभन्दा फरक र ठोस तवरमा काम गर्न चाहेको स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्रीबाट विकास र सेवा प्रवाहका कामको नियमित फलोअप गर्ने र सरकारी पदाधिकारीलाई कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन उत्प्रेरित गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ । तथापि आफ्नो हुटहुटीबमोजिम प्रगति हासिल नहुँदा प्रधानमन्त्रीमा छटपटी पनि त्यत्तिकै देखिने गरेको छ । 

यो हुटहुटी र छटपटीमा देश र जनताप्रतिको गम्भीर चिन्ता र जिम्मेवारी प्रकट हुन्छ । यही छटपटीका कारण गतिशील स्वभावका प्रधानमन्त्रीबाट उथलपुथलको कुरा पनि बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ । यो उथलपुथलको आयाम कति हो, त्यो त प्रस्ट छैन । तथापि विकासका योजना र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा आशातीत प्रगति नहुँदाको परिवेशमा व्यक्त यो उथलपुथल अरू कुनै राजनीतिक कदम नभएर विकास र सुशासनको गति बढाउन लिनुपर्ने नयाँ र फरक कदम हो भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

हुन पनि विकासको गति यही हुने हो भने यो प्रवृत्तिलाई तोड्न एउटा उथलपुथल चाहिएकै छ । राजनीतिक उथलपुथल हुने तर जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने उथलपुथल नहुँदा जनतामा एक प्रकारको निराशा छाएको छ भने यसले राजनीतिक वृत्तलाई चिन्तित बनाएकै छ । अनि यो चिन्ता सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिएको छ । आखिर प्रधानमन्त्री आफैँबाट जनताको अवस्थामा देखिने सुधार ल्याउन नसक्ने हो भने आफू प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन भनेर आफैँले आफ्ना लागि चुनौती खडा गरेको अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा किन स्वयम् प्रधानमन्त्रीको यो स्तरको प्रतिबद्धता र प्रयास हुँदा पनि विगतको गतिमा देखिने गरी विकास र प्रगति हुन सकेको छैन भन्ने अहं सवाल खडा भएको छ । यसका लागि को जवाफदेही छ ? कहाँ कहाँ छन् हाम्रा कमजोरी ? यसका कारण नखोतली र समाधान नखोजेसम्म हाम्रो विकासको गति उस्तै हुने छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार जोड दिने गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बृहत्तर लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न नसकिने विडम्बनायुक्त स्थिति बन्ने छ । 

विकास र समृद्धिको विषयमा हाम्रो दीर्घकालीन समस्या पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु रहेको छ । समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी हुनु पर्छ । आर्थिक वृद्धिको दर बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि विकासका लागि स्रोतसाधन जुटाउन कठिन हुनुपर्ने हो तर यहाँ विनियोजित बजेट नै खर्च नहुने विडम्बनायुक्त अवस्था विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको छ ।

हरेक वर्ष न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या दोहोरिइरहन्छ, समीक्षा हुने गर्छन्, विकास समस्या समाधान समितिमा छलफल हुन्छ तथापि यो समस्याको अर्थपूर्ण समाधान हुन सकेको छैन । राजनीतिज्ञले कर्मचारीतर्फ र कर्मचारीले राजनीतिज्ञतर्फ जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यसमा हुनुपर्ने राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको जवाफदेहिताको स्पष्ट किटानी हो; जसले गर्दा यो समस्याको समाधान पनि जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले पारदर्शी तवरमा हुन सकोस् ।

यहाँ त एउटा निकायले काम गरिरहेको छैन तर दोष अर्कैले पाइरहेको छ । अझ सबै कुराको दोष प्रधानमन्त्री र सरकारलाई दिने गलत प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । हो, राज्य सञ्चालनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको हो तर यसको ठुलो हिस्सा स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रमा रहेको हुन्छ । जनताको करबाट जनताकै सेवाका लागि खडा गरिएको कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन नसकेसम्म पुँजीगत खर्चलाई सही तवरमा बढाउन सम्भव छैन भने राजनीतिक वृत्तलाई सस्तो लोकप्रियताका आधारमा हचुवा तवरमा विकासका काममा हस्तक्षेप गर्ने छुट हुनु हुँदैन । 

यो पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने रोग सङ्घमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उस्तै छ । सङ्घमा यो पुरानै समस्या हो भने प्रदेश अझै सुदृढ हुन बाँकी छ र यी दुई तहमा सरकारको स्थिरताको विषयले एक हदसम्म मनोवैज्ञानिक भूमिका निर्वाह गरेको मान्न सकिन्छ । स्थिर सरकारको ढाँचामा बनेका र सङ्घीय प्रणालीका कारण संवैधानिक अधिकारले सुसज्जित स्वायत्त स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्च कम हुनुमा हाम्रो अति कमजोर योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापन क्षमता हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छ ।

देशकै राजधानीमा रहेको काठमाडौँ महानगरको गत आर्थिक वर्षमा भएको अति न्यून पँुजीगत खर्च नै यसको एक ज्वलन्त दृष्टान्त बनेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा र विकास व्यवस्थापनको क्षमतामा नै पुँजीगत खर्च निर्भर हुन्छ । सङ्घको काम यी तहको क्षमता विकास र काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनु हो । सङ्घीयताको यही मर्म अनुरूप सङ्घले पुँजीगत खर्चको विषयलाई विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । विगतकै गलत अभ्यासलाई निरन्तरता दिएर पुँजीगत खर्चको समस्याको भारी सङ्घले बोकिरहनु सङ्घीयताको भावनाविपरीत छ । 

समृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत विषय भूउपयोग गुरुयोजनाका आधारमा सबै तहका सरकारले विकासको योजना तर्जुमा गर्नु हो । यसको अभावमा हाम्रो विकास आवश्यकता र यथार्थतामा आधारित हुन सकिरहेको छैन । विकास बजेट र सेवामूलक संस्थाको वितरणमा ठुलो विभेद र असमानता छ । पक्की सडक, भव्य विद्यालय जस्ता सेवा पुगेका ठाउँबाट पनि मानिसको बसाइँसराइ हुनु र आर्थिक विकासका क्रियाकलाप नहुनुमा हाम्रो विकासको सोच र योजना प्रणालीमा पुनर्विचार गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि पहिलो आवश्यकता भूउपयोग गुरुयोजना हो; जसले हामीलाई पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकासका क्षेत्र र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवाका विस्तारका लागि बलियो आधार प्रदान गर्छ ।

समृद्धिका लागि आवश्यक अर्को मूल विषय हो– सुशासन ।  प्रधानमन्त्रीबाट सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिने काम मात्र भएको छैन योबिचमा कुसाशनका ठुला ठुला घटना उद्घाटित भई कारबाहीको सिलसिला चलिरहेको छ । कुशासनले देश र समाज यति आक्रान्त भएको छ कि यसको निराकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको उथलपुथल कतै चाहिएको छ भने त्यो सुशासनको अभियानलाई समाजको समग्र क्षेत्रमा चलाउने गरी चाहिएको छ । यसको सुरुवात सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल र सङ्गठनमा र जनताको करबाट खडा भएको कर्मचारीतन्त्रमा गर्न सके मात्र समाजमा सरकारको सुशासनको अभियानप्रति भरोसा जाग्ने छ । बलियो सुशासनको जगमा मात्र समृद्धि सम्भव छ भने समृद्धिको अभिवृद्धि सँगसँगै सुशासन पनि समाजको संस्कृति बनेर संस्थागत हुँदै जाने छ । त्यसैले सुशासनलाई घटना घटनामा आधारित पटके प्रतिक्रियामुखी विषय होइन, विधि र पद्धतिमा आधारित सामाजिक अभियान नै बनाउन जरुरी छ । 

समृद्धिका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय उत्पादनमुखी रोजगारी हो । उत्पादन र रोजागरीबिना समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण सम्भव छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट नै छ । हाम्रो ऊर्जा र पर्यटन विकासमा थप सुधारको आवश्यकता भए पनि यी क्षेत्रले निश्चित आकार ग्रहण गरेका छन् र क्रमिक विकासको बाटोमा छन् । हामी पछाडि परेको तर समृद्धिका लागि अनिवार्य क्षेत्र हो कृषि । अनि यही कृषिको विकासमा नै उद्योगको विकास निर्भर छ ।

त्यसैले कृषि विकास र त्यसमा आधारित औद्योगिक विकासको समग्र र एकीकृत योजना बनाएर मात्र हामीले चाहेको समृद्धि हासिल हुन सक्छ । अन्यथा कृषि उत्पादन हुने तर बजारको अभावमा दुध तथा तरकारी बाली सडकमा फालेर किसान निराश हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । कृषि तथा उद्योगको विकासका लागि माथि भनिएको भूउपयोग गुरुयोजनामा आधारित भएर गरिने विकासले मात्र प्रधानमन्त्रीबाट जोड दिने गरेको समृद्धिलाई व्यवहारमा उतार्न सम्भव हुने छ । 

माथिका मूल विषयमा ध्यान दिएर प्रधानमन्त्रीमा रहेको समृद्धिको दृढ सङ्कल्पलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने उचित अवसर यतिखेर आएको छ । त्यो के हो भने यतिखेर सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा भइरहेको छ भने छिट्टै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम पनि आउँदै छ । प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार अबको विकास योजनाको मोडेल फरक हुने र बजेट पनि विगतको भन्दा भिन्न हुने कुरा आइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो चाहना र देश तथा जनताको आवश्यकतालाई पक्डेर योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्नु नीति निर्माणमा लागेका निकाय र पदाधिकारीको अहं जिम्मेवारी हो । जसरी गएको वर्षमा विकास र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा केही सुधारका पाइला चालिए, अबको नयाँ वर्ष २०८१ मै सुरु हुने सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना र आगामी आवको कार्यक्रम तथा बजटेमा प्रधानमन्त्रीमा रहेको समृद्धिको हुटहुटी सही तवरमा उतार्ने काम हुनु जरुरी छ ।