टोपलाल अर्याल
रेसुङ्गा(गुल्मी) मङ्सिर ५ गते । गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले पहिलो कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकमै ३४ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गराउनु भएको छ । गैह्रेको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुको बैठकले सरकारी कार्यालयहरुले आयोजना गर्ने कार्यक्रम तथा बैठकहरु तोकिएको समयमै सुरु गर्ने, औपचारिकता कम गर्ने, विषय वस्तुभन्दा बाहिर गएर छलफल नगर्ने र कार्यक्रम तथा बैठकको निमन्त्रणा पठाउँदा बैठक सुरु हुने र सम्पन्न हुने समयसीमा एजेण्डा र कार्यक्रम तालिकासहित पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठक तथा कार्यक्रमलाई मितव्ययी बनाउन फुलमाला, खादा आदिको प्रयोग नगर्ने/नगराउने, गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय प्राकृतिक फूलमालाको प्रयोग गर्ने/गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ । मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाप्रति संवेदनशील रहेर जनअपेक्षा र नवगठित सरकारको मर्मलाई आत्मासात गरेर विद्यमान कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नतीजामुखी र नागरिकमैत्री कार्यशैली अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, सेवाका लागि सकभर थप निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्ने र आवश्यक पर्ने भएमा कार्यालयले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने, कार्यालयका कुनै पनि काममा ढिलासुस्ती, मोलमोलाहिजा, काम पञ्छाउने, घुस रिसवत माग्ने, अनावश्यक दुःख हैरानी दिने, सेवाग्राहीसँग अपमानजनक व्यवहार गर्ने जस्ता कार्य हुन नदिने र विचौलियाको प्रवेशलाई निषेध गर्ने बैठकमा निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
समस्याग्रस्त तथा अलपत्र परेका आयोजनाहरुको विवरण सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र निर्माण व्यवसायी सहित १५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा बैठक राख्ने, उपलब्ध स्रोत साधनको मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गर्ने, खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी खर्च कटौती गर्ने, कार्यक्रमहरु सरकारी हलमा मात्र आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा न्यूनतम खर्चमा गर्ने, साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, भ्रमण खर्चमा नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाउँदा कार्ययोजना बनाई दूरी, लाग्ने समय र गर्नुपर्ने कार्यका आधारमा न्यूनतम दिन तथा न्यूनतम सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाउने, फिल्ड प्रतिवेदन अनिवार्य गर्ने निर्णयहरु पनि बैठकले गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले बताउनुभयो ।
प्रत्येक कार्यालयले मासिक रुपमा आम्दानी र शीर्षकगत खर्चको विवरण कार्यालयको वेबसाइट वा सूचनापाटीमा प्रकाशन गर्ने, सरकारी सवारी साधन प्रयोगसम्बन्धी जिल्लास्तरीय कार्यविधि स्वीकृत गरी सबै कार्यालयहरुले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, सबै कार्यालयहरुले एक महिनाभित्र आफ्नो जग्गा, भवन, सवारी साधन लगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत विवरणसहितको प्रोफाइल प्रशासनमा पठाउने निर्णय बैठकमा भएको छ ।
मालपोत कार्यालयले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक जग्गाहरुको एकीकृत लगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने तथा सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने, अतिक्रमण भएका स्थानमा अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन तयारी र व्यवस्थापनका कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने, सबै कार्यालयहरुले कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण माग गरेको बखत तत्काल उपलब्ध गराउने र अद्यावधिक गरी राख्ने, मतदानस्थलहरुको भौतिक अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार सुधार गर्ने निर्णय बैठकमा भएको गैह्रेले बताउनुभयो ।
