लीलाधर वली
घोराही, वैशाख ३ गते । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको २२ औँ साधारण सभा तथा १२ औँ अधिवेशन एवम् मिडिया महोत्सवको सोमबार घोराहीमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, "राजनीतिक परिवर्तनपछि कानुनी रूपमा हामीले धेरै अधिकार प्राप्त गरेका छौ तर व्यवहार लागु गर्न नसक्दा अपेक्षा अनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन ।"
राजनीतिक स्थायित्व भएपनि राजनीतिक अभिभारा पूरा हुन नसकेकाले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व अहिलेको नेतृत्वलाई रहेको बताउनुभयो । चाहे अनुसारको परिवर्तन हुन नसक्दा जनतामा निराशा रहेको भन्दै उहाँले त्यो निराशालाई हटाएर आशाको दियो बाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि आम सञ्चारका माध्यमले सकारात्मक विषयलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो । समाजमा नकारात्मक मात्रै छैन सकारात्मक कुराहरू पनि भएका छन् भनेर समाजको हितमा लागेकाहरूको सकारात्मक भूमिकालाई बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "जनतामा आशा जगाउन आम सञ्चारका माध्यमहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसैले आम सञ्चारका माध्यमहरूले एयरपोटमा विदेश जान थालेका मानिसहरूको फोटो र समाचारलाई भन्दा विदेशबाट स्वदेश फर्किएर आफ्नै ठाउँमा राम्रो व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको फोटो र व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।" उहाँले विदेशबाट फर्किएर आफ्नै ठाउँमा राम्रो काम गर्ने धेरै मानिसहरू रहेपनि त्यस्ता विषयले मिडियामा प्राथमिकता पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "संविधानमा लेखिएको मौलिक हकलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अभियानकै रूपमा जिम्मेवार भएर मिडिया लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।" त्यसैगरी मन्त्री शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्पमा अन्य व्यवस्था हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,"अहिले व्यवस्था ठिक भएन, पहिलेको व्यवस्था ठिक थियो भन्ने आवाज सुनिन्छ ।"
सूचना र प्रविधिको विकासले आम सञ्चारको क्षत्रमा आएको परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्न पुनर्संरचना गर्न जरुरी रहेको भन्दै मिडिया सम्मेलनबाट के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने सुझावको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारले आम सञ्चारका माध्यमबाटलाई व्यवस्थित गर्नेगरी आम सञ्चार ऐनलाई अघि बढाएर अहिले अर्थबाट सहमति पाएर कानुन मन्त्रालयमा पुगेकाले यहाँबाट आउने सुझावले ऐन निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभएको थियो ।
दुई दिनसम्म चल्ने मिडिया महोत्सवमा सङ्घीयता, विकास र मिडिया, मिडियामा समावेशी सवाल, हिजोको मिडिया र आजका मिडिया, कानुन निर्माण र मिडिया साक्षरता लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।