• ५ असार २०८१, बुधबार

डेढ दशकदेखि क्याम्पसको पैँतिस बिघा जग्गा कब्जामा

blog

लमही नगरपालिका अन्तर्गत टिकुलीगढमा कब्जामा रहेको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराहीको जग्गा ।

लीलाधर ओली 

घोराही, चैत २३ गते । दाङको घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ३५ बिघा जग्गा विगत डेढ दशकदेखि सुकुमवासी तथा भूमिहीनको नाममा कब्जामा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा रहेको क्याम्पसको करिब ८३ बिघा जग्गामध्ये देउखुरीमा रहेको ३५ बिघा जग्गा विगत १५ वर्षदेखि सुकुमवासी तथा भूमिहीनको नाममा कब्जामा परेको हो । 

क्याम्पसको नाममा लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिका अन्तर्गत टिकलीगढमा ३५ बिघा ११ कट्ठा १७ धुर जग्गा कब्जामा छ । सतबरियामा ३५ बिघा १६ कट्ठा र सतबरियामै १० बिघा १५ कट्ठा १६ धुर गरेर करिब ८२ बिघा चार कट्ठा १३ धुर जग्गा रहेको छ । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराहीका प्रमुख भरतराज न्यौपानेले उक्त जग्गामध्ये टिकुलीगढको ३५ बिघा जग्गा डेढ दशकदेखि सुकुमवासी तथा भूमिहीनको नाममा कब्जा गरेर सयौँ घर निर्माण गरेर बसोबास गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । त्यसै गरी क्याम्पसको सतबरियामा रहेको जग्गाको अधिकांश भाग राप्ती नदीको बगरमा पर्ने भएका कारण वार्षिक ५०/६० हजार रुपियाँमा दिने गरी भैँसीपालन गर्ने किसानले भाडामा लगेको क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो ।

क्याम्पस प्रमुख न्यौपानले भन्नुभयो, “राम्रो खेतीयोग्य जमिन कब्जामा परेको दशकभन्दा बढी भइसक्यो, फिर्ता भएको छैन । बाँकी रहेको जमिन राप्ती नदीको बगरमा परिणत भएको छ । त्यो जमिन भाडामा लगाउँदा पनि जाँदैन ।” कब्जामा रहेको जग्गा फिर्ताका लागि प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । क्याम्पस प्रमुख न्यौपानले भन्नुभयो, “कब्जामा रहेको जग्गा फिर्ताका लागि पहल गरिदिनका लागि भन्दै क्याम्पसले विगतमा एक/दुई पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र लमही नगरपालिकालाई पत्र लेखेको थियो तर कुनै प्रकारको पहल भएको पाइएको छैन ।” 

उहाँले क्याम्पसको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको उक्त जग्गा कब्जामा परेपछि समस्या भएको बताउनुभयो । भर्खरै पनि क्याम्पससँगै स्ववियुले क्याम्पसको वर्षौंदेखि कब्जामा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि प्रशासनलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । उक्त जग्गा २०६६ सालमा कब्जामा परेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । उक्त जग्गामा तीन सयभन्दा बढी सुकुमवासी तथा भूमिहीन घर निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएका छन् । कब्जा गरिएको जग्गाबाट तत्कालीन समयमा वार्षिक करिब पाँच लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । 

क्याम्पसको जग्गा कब्जा गरेर बस्नेलाई राजनीतिक संरक्षण भएकाले प्रशासनले पनि जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गर्न नसकेको क्याम्पस प्रमुख न्यौपानेले बताउनुभयो । क्याम्पसमा अध्ययरनत विद्यार्थीलाई खेल्ने खुला ठाउँसमेत नभएको अवस्थामा देउखुरीमा रहेको जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा पर्नु दुःखद भएको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु सभापति मनोज डिसी बताउनुहुन्छ ।