प्रदेश स्वायत्तताको प्रश्न

‘विज्ञानले बढ्दो प्रश्नहरूको जवाफ दिने युगमा छौँ, जब कि पहिला यी सबै विषयमा धर्मको प्रान्त चलिरहेको थियो ।

–स्टेफेन हकिङ

‘प्रान्त’ अर्थात् हामीले अभ्यास गरिरहेको सङ्घीय गणतन्त्रभित्रको प्रदेश सरकार । जहाँ अहिले सङ्घीय सरकारमा सहभागी दलको शासन चलिरहेको छ । नागरिकलाई गणतन्त्र अनुभूत गराउँदै प्रदेश सरकारको सुशासनमार्फत लोकतन्त्र बलियो बनाउने भनेर दलहरूले ल्याएको विधिलाई चुपचाप स्वीकारिरहेका जनता दिग्भ्रमित भइरहेका छन् । कुनै बेला ‘भारतको दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्नेहरू छन्’ भनेर दलका नेताहरूप्रति कटाक्ष गरिन्थ्यो । अहिले नेपाली दलहरूले ‘काठमाडौँमा पानी पारे भने प्रदेशमा छाता खोज्नु पर्ने हुन्छ’ भने जस्तो भइरहेको छ । सबै प्रदेश सरकार स्थिरताका लागि अस्थिर बनाइएका छन् । उनीहरूलाई स्थिर बनाउने कानुनले हो तर प्रदेश सरकार त्यही कानुनमा राखिएको ससाना छिद्रका कारण अस्थिर देखिएको छ । अस्थिरता अन्त्यका लागि अर्को अस्थिरताको अभ्यास भइरहेको छ । 

केन्द्रमा राजनीतिक सत्ता समीकरण बनिरहँदा र भत्किरहँदा यसको सबैभन्दा बढी असर प्रदेश सरकारमा पर्ने गरेको छ । स्वायत्त र आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा देश विखण्डनको भयले प्रदेश सरकारलाई केन्द्र मातहत राखिरहँदा केन्द्र सरकारको रङ्ग जस्तै प्रदेश सरकार निर्माण गर्नुपर्ने कानुनी सहायताको भद्दा अभ्यासले जनतामा प्रदेश सरकारबारे बढिरहेको वितृष्णा अरू उकालो चढिरहेको छ । सरकार फेरबदलका अभ्यासले मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री २०७९ पुस यता चौथो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार यस्तै भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र विश्वासको मतको अभ्यास चलिरहेको छ । गण्डकीमा एक मतका कारण सरकार कसको बन्ने भन्ने खेल चलिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकारमा एक मतकै लागि दुई सदस्य भएको हाम्रो नेपाल पार्टीका एक जना सांसदलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाएर बहुमतको सरकार बनाइएपछि पार्टीभित्र भाँडभैलो भइरहेको छ । तत्कालका लागि सरकारले विश्वासको मत पाए पनि अस्थिर राजनीतिको सिकार भएको देखिएको छ । बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ भएको छ । पहिला मन्त्रालय धेरै भयो भनेर घटाएर क्रान्तिकारी देखिएको प्रदेश सरकार अहिले बिनाविभागीय मन्त्री बनाएर फेरि मन्त्रालय फुटाउने या कोही मन्त्रीलाई फिर्ता गराउने अवस्थामा छ । सरकार अस्थिर देखिए पनि मन्त्रीहरू भने एउटै अनुहार दोहोरिएर जनता अरू वितृष्णामा परेका छन् । प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताले सबैभन्दा बढी राजनीतिक वितृष्णा बढेकामा शङ्का छैन । कोशी सरकारको अवस्था के हुने, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पनि अवस्था अरूभन्दा कम रोचक छैन ।

उसो त प्रदेश सरकारकै विषयलाई लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा संस्थापक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी श्रेष्ठ, जो एकाघरका पतिपत्नी हुन्, उनीहरू समेत विभाजित भएका छन् । नेपाली राजनीति सुदूरपश्चिममा रेशम–रञ्जिता र बागमती प्रदेशमा दुई सदस्य भएको पार्टीमा पनि एउटा मन्त्री र अर्को सरकारमा जाने कुरा नभएको भनेर विभाजित हुँदा सिङ्गो जनसङ्ख्या, ठुलो भनिएको दल र नागरिकसमेत रमिते बन्नु परेको छ । यस्तो विकृत राजनीति प्रदेश सरकारमा भित्रिइरहँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पटक पटक विश्वासको मत लिनु परेको छ भने प्रदेश प्रमुखसमेत परिवर्तन भइरहेका छन् । जुन राजनीतिले अस्थिरताको बिउ मात्र रोपिरहेको छ । असन्तुष्टि, रिस, आवेग, द्वैष मात्र बढाइरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले बोकेर हिँडेका मन्त्री घर पुग्दा बर्खास्तमा परिसकेका हुने अवस्था छ । प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री हेरफेरका घटनाले नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम मात्र अस्थिर बनेको छैन । काम गर्ने खोज्नेहरू गलहत्याइएका छन् र स्वार्थ मिल्दा राजनीतिक स्वभाव नमिल्ने पनि एकाकार देखिन्छन् । 

अघिल्लो पटक कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अर्थमन्त्रीका रूपमा पेस गरेको बजेट पारितको विषयले प्रदेश सरकार चल्ने खर्चसमेत पारित नहुने अवस्था आएको थियो । सरकार चलाउनका लागि आवश्यक खर्च अनुमोदनसमेत रोक्न सक्ने अस्थिर राजनीति ससाना राजनीतिक छिद्रका कारण अप्रत्यासित नतिजाको सिकार भइरहेको छ । बागमती जस्तो सुगम प्रदेशमा समेत कर्मचारी जान चाहिरहेका छैनन् । योग्य र वरिष्ठतम् कर्मचारीले भूमिका पाउन सकेका छैनन् । अरू प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको रुचि नै देखिँदैन । मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री साइकल योजनामा देखिएको ठुलो भ्रष्टाचार र त्यसमा कर्मचारी मात्रै भ्रष्टाचारको सिकार भएपछि पनि अरू प्रदेशमा कर्मचारीबाट काम लिन असहज भएको हो । यसले कर्मचारीले हुने काम पनि अनेक बहाना बनाएर अड्काउने गरेको भन्दै बेलाबखत मन्त्री र सचिव तथा अन्य कर्मचारी र प्रदेश सांसदको झैभगडा समाचार बनिरहने गरेको छ । 

अर्बौं बजेट भएका प्रदेश सरकारको काम गर्ने समय अब जम्माजम्मी दुई महिना बाँकी छ । सरकार बनाउने, विश्वासको मत लिने काममै २०८० साल सकिनै लागेका छन् । पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सबै प्रदेश सरकारको विकास खर्च हुनै सकेको छैन । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका बजेट नै दोस्रो र तेस्रो चौमासिक बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान अर्को बाधक बनेको छ । बजेटमा परेका योजनासमेत मङ्सिरतिर मात्रै सम्झौताको काम अघि बढ्ने, उपभोक्ता समिति बन्ने, ठेक्कापट्टा लाग्ने हुँदा तेस्रो चौमास पनि कागजी काममै बित्ने गरेको अभ्यास देखिएका छन् । पहिलो चौमास लगभग बिदा जस्तै देखिन्छ । सरकार चल्ने तर कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुने चरणमै प्रवेश नगर्ने प्रावधान पनि प्रदेश सरकारभित्र अर्को समस्या बन्ने गरेको छ । यसरी प्रदेश सरकारको विकास खर्च प्रभावित बन्दै आइरहेको छ ।

यसको असर जेठको तेस्रो सातासम्म प्रदेश सांसद र मन्त्रीको दबाबमा कर्मचारीले योजना सम्झौता गरिरहेका हुन्छन् । जब कि जेठ १५ गते केन्द्र सरकारको बजेट प्रस्तुत भइसक्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि असार १० गतेसम्ममा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । जेठको तेस्रो साता सम्झौता हुने योजनाहरू कसरी समयमा कार्यसम्पादन हुन सक्छन् ? भए पनि कसरी काम गुणस्तरीय हुन सक्छ ? प्रदेशका बजेट ल्याएर काम गरेको देखाएर बाँडचुँडलाई यसले बढावा दिइरहेको छ । जनतामा बढेको वितृष्णाको पारो अरू बढ्नुमा यसले काम गरिरहेको छ । समयमा कर्मचारी नहुनु र समयमा सम्झौता नहुनु तर सम्झौताका लागि राजनीतिक दबाब रहनुले प्रदेश सरकारका योजना ‘गौरव योजना’ भनेर नामकरण भए पनि विवादको घेरामा पर्ने गरेका छन् । बजेट दुरुपयोग भइरहेको विषय सार्वजनिक हुन थालेका छन् । 

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका योजनामा धमाधम अख्तियारले अध्ययन गर्न थालेपछि धेरैको राजनीतिक चरित्रमाथि पनि हमला भएको छ । प्रदेश सरकारलाई स्थिर रूपमा सञ्चालनको वातावरण नबनाएसम्म यस्ता योजनाहरू एक वर्षमै फेरिइरहने समीकरणका सरकारले कार्यकर्ता पालपोषमा बढी ध्यान जाने भएकाले एउटाले पाएको योजना विवादित बनाउन अर्को पक्ष लाग्ने गरेकाले विकासे योजना सम्पन्न हुने भन्दा पनि उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो छ । यो क्रमले राजनीतिक तिक्तता बढ्दा समग्रमा विकास योजना एक त ढिलो बजेट व्यवस्था, त्यसपछि विवादरहित बनाउने भन्दा विवादमा मुछ्ने क्रमले धमाधम प्रभावित भइरहेका छन् । यी सबै विषयमा जसरी बहुमत र अल्पमतको राजनीतिक छिद्रले प्रदेश सरकारमा अस्थिरता झाँगिरहेको छ, त्यसै गरी त्यही छिद्रकै मदतले विकासका काम पनि अवरुद्ध बनेका छन् । 

उजुरी, मुद्दा मामिलाले समुदायका नेताहरू द्वैष र बदलाभावमा उत्रिन थालेका छन् । त्यसले पारेको प्रभाव भने एक त बजेट पाउन मुस्किल र आएको बजेट कार्यान्वयनमा पनि अनेक उल्झन देखिएको छ । 

कम्तीमा केन्द्र सरकार फेरबदल हुँदा पनि एक पटक बनेको प्रदेश सरकार कुनै अप्रिय दुर्घटनामा नपरेसम्म पुरानै सरकारले काम गर्ने अवस्थामा राख्न सकिए मात्रै पनि अहिले देखिएको बेथिति कम हुन्थ्यो कि भन्ने ढङ्गले केन्द्र राजनीतिमा क्रियाशील दलहरूले सोच्ने बेला भएको छ । एकातिर  सङ्घीयता अभ्यासमा देशमै कान्छो प्रजातान्त्रिक अभ्यास, त्यसमा पनि मन्त्री बन्ने र हटाउने भद्दा राजनीतिक खेलभित्र यसलाई संस्थागत र स्थिर बनाउने नाममा धमाधम देखिएको अस्थिरताले पक्कै पनि राम्रो सन्देश गएको छैन । केन्द्र सरकार फेरिनेबित्तिकै प्रदेश सरकार पनि फेर्ने अभ्यासलाई थाती राखेर काम गर्ने एक मौका दिने गरी कानुनी छिद्र पुरपार पार्न सके प्रदेश अभ्यास र विकासका कामले गति लिन्थ्यो कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अर्कातिर प्रदेश सरकारलाई दिइएको मौकामा उसले काम गर्न सकेन भने अख्तियारदेखि अनेक दण्ड दिने निकाय देशमा व्रिmयाशील छँदै छन् । भारतको बिहारमा पटक पटक गठबन्धन फेरेर नौ पटक मुख्यमन्त्री भएका नितिश कुमारको प्रदेश अभ्यासले पनि भन्छ कि, हामीले प्रदेश सरकार धेरै गिजोल्न हुँदैन । 

प्रदेश सरकार गिजोल्ने अभ्यास भइरहे नेपालमा पनि केन्द्र सरकारको गठबन्धनको निर्णय बाहिर गएर प्रदेश सरकार आफ्नै हिसाबले बन्ने अभ्यासमा लाग्न सक्छन् । त्यसैले बरु प्रदेश सरकारमा नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन हुने गरी आफ्नै ढङ्गले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउने काममा स्वायत्तता दिने हो भने अहिले देखिएको स्थिरताभित्र झाँगिएको अस्थिरता कम हुन सक्छ । जुन विकास र सुशासनका हिसाबले पनि किफायत त छँदै छ, मध्यावधिको डिलमा पुग्ने खतरा कम हुँदा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन बजेट पनि जोगिन्छ भने विकासको काम गर्ने मौका पनि जितेकाहरूले पाउँछन् । मौकामा काम गर्न सकेनन् भने अर्को चुनावमा दण्डित हुन्छन् । अतः कुनै बेला धर्मले चलाइरहेको प्रान्तलाई विज्ञानले जवाफ दिए जस्तै अहिले केन्द्र गठबन्धनले चलाइरहेको प्रदेश सरकारलाई पनि पछि बहुमतका नाममा गुण र स्वभाव नमिल्नेहरूले गिजोल्ने मौका दिनुपूर्व नै सचेतता अपनाइन जरुरी छ । अन्यथा प्रदेश चाहिन्न भन्ने जनमत बढिरहेका बेला यही अस्थिरताको अभ्यासले नै यसलाई अरू मलजल गर्नेमा शङ्का छैन ।