काठमाडौँ, चैत २२ गते । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महिलाविरुद्ध हुने भेद्भाव उन्मूलन समिति (युएन सिड कमिटी) को मुद्दाहरुको सूची तथा उक्त दस्तावेजमा उठाएको लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनसम्बन्धी छाता कानुन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको मुद्दाहरुको सूचीले उठाएका विषयका सम्बन्धमा सकारात्मक पहल र आवश्यक छलफल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुकासाथै तोकिएको समयावधिभित्रै लिखित जवाफ पठाउन बैठकले निर्देशन दिएको हो ।
साथै ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को कार्यान्वयन विस्तृत कार्ययोजना गर्न तयार गर्न र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा परिभाषालगायत पालेर्मो प्रोटोकलअनुसार आवश्यक संशोधन गर्ने विधेयक यथाशीघ्र संसद्मा पेस गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
बैठकमा मन्त्री भगवती चौधरीले आएका सुझावलाई मनन गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनविरुद्ध थुप्रै नीति छन् । केही थप गर्नु पर्नेछ त केही परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यसमा काम भइरहेको छ ।” बैठकमा सांसदहरुले हिंसालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, हिंसालाई दर्ता गरिनुपर्ने, हिंसाविरुद्धका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, हिंसापीडितलाई मनोसामाजिक परामर्शमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझाव व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले घरेलु हिंसा बढी देखिएको भन्दै यसका पीडितलाई उचित न्याय कसरी दिने र पुनःस्थापना तथा आवासको राम्रो व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले आर्थिक वञ्चितिकरणभन्दा ठुलो हिंसा अरु केही नहुने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक रुपले सबल नभएसम्म महिलाले हिंसा भोग्नु नै परेको हुन्छ । कानुन छन् तर सामाजिक कानुन पनि छन् जसले धेरै विभेद निम्त्याएको छ ।” सोही पार्टीकी सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले दलित महिलाले झन् बढी हिंसा खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुरुषको हिंसा बाहिर आउन पाउँदैन । बालबालिका बढी शोषित भएका छन् । यसविरुद्ध नीति छन् तर कार्यान्वयनमा आउनुप¥यो ।”
मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मानव बेचबिखनसम्बन्धी र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विषयमा काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको छ । त्यसैगरी मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ ।”
बैठकमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले युएन कमिटिको मुद्दाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयका विज्ञ समूहका सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो–“कमिटीमा अरु पनि थुप्रै मुद्दा छन् । युएनले उठाएका भने दुई विषय छन् । यससम्बन्धी आवश्यक पहल आवश्यक छ । जसलाई ९० दिनमा सुझाव दिइसक्नुपर्नेछ ।” रासस
