• ८ वैशाख २०८१, शनिबार

सन्दर्भ : रेडियो दिवस

सार्वजनिक प्रसारणको व्यग्र प्रतीक्षा

blog

सार्वजनिक प्रसारणको इतिहासलाई हेर्दा सन् १९९० को दशकमा यसको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रसारणलाई जनहितकारी प्रसारण वा लोककल्याणकारी प्रसारण भनेर पनि चिनिन्छ । एउटा सार्वजनिक प्रसारण संस्था विपत्, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन एवं सङ्कटका बेलालगायत नागरिक सरोकारका मुद्दामा जनताप्रति उत्तरदायी र स्वार्थबाट मुक्त रहन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । सार्वजनिक प्रसारणलाई चिनाउने नाम फरक फरक भए पनि मुख्य गरी यसको परिभाषामा स्वनियन्त्रण, निःस्वार्थ, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी विशेषतालाई बढी जोड दिंँदै आएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा विश्वमा चिनिएका प्रसारण संस्थामा बिबिसी सबभन्दा अगाडि पर्छ । त्यस्तै एनएचके, एबिसी, केबिएस, अमेरिकाको एनपिआर, प्रसार भारती आदि पनि प्रचलित नाम हुन् । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २००७ सालमा स्थापना भएको सरकारी प्रसारण सेवा अन्तर्गतको रेडियो नेपाल र २०४१ सालमा स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । २०६३ सालमा बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा तत्कालीन सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले पनि सार्वजनिक प्रसारणकै विषयलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ । सञ्चारकर्मी रघु मैनाली संयोजक रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन समष्टिगत सुधार समितिको प्रतिवेदन, २०७५ ले पनि यी दुवै संस्थालाई एउटै व्यवस्थापनमा लगी जनसेवी प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई औँल्याएको छ । 

यसै गरी आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा त झन् रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको वर्तमान संरचनालाई परिवर्तन गरी सार्वजनिक प्रसारण सेवाका रूपमा विकास गर्ने योजना अनुरूप नीर शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाई सुझाव लिएको पाइन्छ । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न कानुन निर्माण आवश्यक भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । आजसम्म आइपुग्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको अगुवाइमा प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्तुत भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा संशोधनहरू प्राप्त भई दफाबार छलफलको क्रममा छ । 

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नागरिकका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धन गर्नु सरकारको दायित्व हो । संविधानमा उल्लेख गरिएका सूचनाको हक पाउने, दिने र पाएको सूचना सार्वजनिक गर्ने कार्यहरू राज्यद्वारा गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको आवश्यकतालाई रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवामा रूपान्तरण गर्न खोज्नुको मुख्य कारकका रूपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक हित र आमनागरिकको स्वार्थलाई सर्वोपरि राखी सोही अनुरूपका सेवा प्रदान गर्ने, पूर्ण सम्पादकीय स्वतन्त्रतासहित समसामयिक र राष्ट्रिय महत्वका मामिलामा आलोचनात्मक र वैकल्पिक धारणालाई समेत सम्मान, स्थान र महत्व दिन साथै बहुलवादी आमसञ्चार माध्यमका रूपमा प्रसारण संस्थाहरूलाई विकास गर्दै लैजान पनि सार्वजनिक प्रसारणको आवश्यकता महसुस भएको हो । सामान्यतया रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण गर्न निम्न चरण पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ : 

पूर्वतयारी

यस अन्तर्गत सार्वजनिक प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुने संस्थाले सार्वजनिक संस्थाको संरचना/ढाँचा, सञ्चालन कार्यविधि, नीतिगत छनोट, संरचनागत उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता, श्रोता/दर्शक सम्बन्ध आदिको तयारी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रसारण सामग्रीको उत्पादन/प्रसारण र यस्ता सामग्रीको बहुभाषिक उपयोग/प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रसारणको मुख्य सर्तका रूपमा रहेका प्रसारण पहुँच/प्राविधिक क्षमता शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको हुनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रसारण माध्यमले इन्जिनियिरङ÷प्राविधिक पूर्वाधारको निर्माण गरी विभिन्न प्रविधि/प्लेटफर्मको प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । 

साथै चल/अचल सम्पत्तिको उपयोग/व्यवस्थापन, हक हस्तान्तरणलगायत संस्थाको वित्तीय व्यवस्थाको पनि यकिन भएको हुनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त पूर्वतयारीका चरणमा विद्यमान जनशक्तिको/मानव संसाधनको आवश्यक तयारी, जनहितकारी विषयवस्तुको उत्पादन/प्रसारणमा वृद्धि, जनशक्तिमा समावेशीकरण र विविधीकरण, सार्वजनिक भावना र सार्वजनिक सिद्धान्तको बुझाइ, विभिन्न सार्वजनिक प्रसारण निर्देशिकाको अभ्यास, सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमा सबै राजनीतिक पक्षको समझदारी/सहमति जस्ता विषयको ठुलो आवश्यकता र महत्व रहन्छ । साथै संलग्न कर्मचारी वर्गमा सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी तालिम तथा उनीहरूको ‘माइन्ड सेट’ पनि अर्को आवश्यक तत्व हो । 

सङ्क्रमणकाल

प्रस्तावित सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि अर्को भाषामा भन्दा सङ्घीय संसद्बाट सार्वजनिक प्रसारण ऐन जारी भएपछि विद्यमान ऐन/कानुन/गठन आदेशबाट सञ्चालित संस्थाको कानुनी संरचना परिवर्तन हुन पुग्दछ । फलस्वरूप ऐनपछि नियमावली/विनियमावली र आवश्यक निर्देशिका/कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म सङ्व्रmमणकाललाई छोटो अवधिमा फत्ते गर्न आवश्यक कानुनी कार्यनीति समयमा लागु गरी ऐन अनुसारका निर्देशन/सञ्चालन परिषद्, कार्यकारी समिति, व्यवस्थापन तथा विभागहरू, शाखाहरूको स्थापना गरी सार्वजनिक प्रसारण संस्थालाई नभइनहुने थप आवश्यक संरचना/शाखा/समिति निर्माणलगायत रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल प्लेटफर्मको आवश्यक शाखाहरू तथा प्रादेशिक र स्थानीय संरचनाहरू पनि स्थापना गर्दै जानु पर्दछ । सङ्क्रमणकालमा हालका विद्यमान संरचना पूर्णतया हटेर सार्वजनिक प्रसारण ऐन÷नियम अनुसारको संरचना खडा भइसक्नु पर्दछ । सार्वजनिक प्रसारणका रूपमा रूपान्तरित भइसकेको अन्य देशको अनुभवमा यो सङ्क्रमणकाल एकदेखि दुई वर्षसम्म रहने गरेको पाइन्छ । यो समयका लागि सङ्क्रमणकालीन संयन्त्र जस्तै : कार्यकारी, सञ्चालक समिति, प्रविधि सहयोग संयन्त्रसमेत गठन गरी कामकाज गर्न पनि सकिन्छ । 

सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण

यस चरणमा आइपुग्दा सङ्क्रमणकाल पनि गुज्रिसकेर प्रसारण संस्थाले पूर्ण रूपमा सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण भई आमनागरिकका सबै सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रकृतिका समाचार/सूचना/कार्यक्रमलगायत अन्य सन्देशमूलक श्रव्य/दृश्य सामग्री मुलुकभर प्रसारण गर्न सक्ने र सार्वजनिक प्रसारणको सिद्धान्त अनुसार निष्पक्ष, तटस्थ सत्य÷तथ्य, स्वार्थरहित र जनउत्तरदायी प्रसारकका रूपमा कार्य गर्न सक्ने अवस्थामा रूपान्तरण भइसकेको हुनु पर्दछ । यो समय भनेको सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको योजना, नयाँ प्रविधि, सम्पत्ति परीक्षण, मानव संसाधन, श्रोता÷दर्शक सम्बन्ध, कार्यक्रम परामर्श समिति, उजुरी/गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, नवीनतम बहुप्रविधि, सार्वजनिक सुनुवाइ, अनुसन्धान र विकास तथा सार्वजनिक प्रसारणका आवश्यक संयन्त्रहरूले पूर्ण रूपमा काम गर्न थालेको अवस्था हो । 

रेडियो नेपालको हालको अवस्था

सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण अन्तर्गत रेडियो नेपाल अहिले पूर्वतयारीको अवस्थामा छ । यो संस्था वर्तमानमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति गठन आदेश २०४१ सालबाट सञ्चालित हुँदै आएको छ । रोडियो नेपाल सार्वजनिक प्रसारण संस्था उन्मुख छ भन्ने विभिन्न आधार छन् । जस्तै ः सार्वजनिक प्रसारणको पहिलो आधार भनेको शतप्रतिशत पहुँच हुनु हो, जसमा हाल रेडियो नेपालले ९३ प्रतिशत जनतामा प्रसारण पहुँच पु¥याएको अवस्था छ । त्यस्तै सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले विविधतापूर्ण सामग्री (चाख÷स्वादका हिसाबले) प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन रेडियो नेपालले पनि गर्दै आएको छ । 

यद्यपि यो पर्याप्त छैन । सरकारको विकास समिति भएका नाताले वर्तमान अवस्थामा सार्वजनिक प्रसारकका रूपमा रेडियो नेपालले पूर्णतः स्वार्थरहित भएर प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्नमा कठिनाइ पनि देखिएका छन् । जे भए पनि रेडियो नेपालले ७० देखि ८० प्रतिशत सामग्री सार्वजनिक महìव र राष्ट्रिय दायित्वका विषयमा उत्पादन र प्रसारण गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा निर्माण हुने सार्वजनिक प्रसारणको मिश्रित वित्तीय स्रोत मोडेलमा यसले सहजै काम गर्न सक्ने देखिन्छ । यसका अलावा सार्वजनिक प्रसारणका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधारहरू देशैभरि रहेका छन् । 

सालबसाली नेपाल सरकारबाट प्राप्त कर्मचारीको तलबभत्ता र विभिन्न कार्यव्रmमका लागि अनुदान रकम र रेडियो नेपालको आफ्नै विज्ञापन, व्यवसाय र अन्य आम्दानीबाट प्राप्त रकमसमेत गरी यसको सञ्चालन/व्यवस्थापन हुँदै आएको देखिन्छ तर सार्वजनिक प्रसारण भइसकेपछि भने राज्य कोषबाट प्राप्त रकम (कुनै सेवा शुल्क वा करबाट प्राप्त रकम) तथा मिश्रित वित्तीय स्रोतबाट सञ्चालन भएको खण्डमा सार्वजनिक प्रसारण संस्था आफैँले कल्याणकारी विज्ञापन व्यवसाय र अन्यबाट प्राप्त रकममार्फत सार्वजनिक प्रसारण सेवाको सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । मिश्रित वित्तीय स्रोतबाट सार्वजनिक प्रसारण सञ्चालन भएको खण्डमा राज्यकोषबाट ७० देखि ७५ प्रतिशत रकम र सार्वजनिक प्रसारण संस्था आफैँले २५ देखि ३० प्रतिशत रकम आम्दानी गरी सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । 

रेडियो नेपालले हाल सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन मार्केटिङ र परम्परागत विज्ञापन व्यवसायले पनि आगामी दिनमा सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण हुँदा मिश्रित वित्तीय कोषबाट सञ्चालन हुनुपर्दा भविष्यमा गरिने डिजिटल मार्केटिङको पूर्वाधार हुन सक्ने देखिन्छ । सार्वजनिक प्रसारणमा हुनुपर्ने अर्को विशेषता भनेको अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख पिछडिएको वर्ग, जाति, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति आदिको पहिचान, संरक्षण र संवर्धन गर्ने खालका कार्यक्रम प्रसारण पनि मुख्य हो, जुन कुरा रेडियो नेपालले आफ्ना नियमित कार्यक्रममा समावेश गर्दै आएको छ । अझ भाषाको संरक्षण र विकासका लागि त हालसम्म २२ भाषामा समाचार र २१ विभिन्न भाषामा कार्यक्रम र गीत सङ्गीतसमेत उत्पादन गरी प्रसार भइरहेको कारण सार्वजनिक प्रसारणका पूर्वाधारहरू रेडियो नेपालले निर्माण गर्दै लगेको पाइन्छ । 

अन्त्यमा रेडियो नेपाल आगामी दिनमा सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुन तम्तयार र आवश्यक पूर्वतयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ । सङ्घीय संसद्बाट सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि गर्नुपर्ने भावी क्रियाकलापको व्यग्र पर्खाइमा पनि छ । विश्वास छ, यस पुनीत कार्यमा ऐनकानुन निर्माणमा संलग्न जनप्रतिनिधिदेखि सरकार र सरोकारवाला सबैमा एउटा स्वायत्त, जनउत्तरदायी र पारदर्शी मिश्रित वित्तीय स्रोतमा आधारित सार्वजनिक प्रसारण संस्था बनाउने कार्यमा यथाशीघ्र पहल गर्ने जोश, जाँगर र उत्साह जागोस् ।   

Author

बुद्धिबहादुर केसी