सबैले स्वामित्व लिन सक्ने कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन

काठमाडौँ, चैत १८ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्ने बारे निर्देशन दिनुभएको छ । 

शनिबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, बजेट लेखन समितिका सहसचिवहरू, मन्त्रालयका सबै महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख तथा महानिर्देशक र उपमहानिर्देशकसमेतको बैठकमा उहाँले बजेटको प्राथमिकताबारे सामूहिक निर्देशन दिनुभएको हो । 

सो क्रममा उहाँले आमजनता र सबै सरोकारवालाले स्वामित्व लिन सक्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा समेट्न निर्देशन दिनुभयो । 

उत्पादन वृद्धिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नेमा आफ्नो जोड रहने उहाँको भनाइ थियो । 

त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग प्रवर्धनमा लगानी र निर्यात प्रवर्धनलाई जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।  अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्ता साझेदार दलबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमभित्र रही विषयगत मन्त्रालयसँगको समन्वयमा बजेट वक्तव्य तयार पार्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।   

मन्त्री पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि सम्बद्ध निकायबिच अन्तरसम्बन्ध स्थापनामा निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

“उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुने अनि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन हुने खालको नीति बजेटमा आउनु पर्छ,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “बजेट विनियोजन गर्दा ‘बहुजन हिताय’ भन्ने मान्यताका आधारमा बढीभन्दा बढी जनतालाई छुने र उनीहरूले स्वामित्व लिन सक्ने हुनु पर्छ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्पष्ट निर्देशन छ । मैले तपाईंलाई भन्ने पनि यही नै हो ।” 

मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबिच सञ्जाल बनाउने गरी कार्यक्रम बजेटमा राखिने जानकारी दिनुभयो । यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेको उहाँले जोड दिनुभयो । कृषि उत्पादनलाई बजार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रममा ध्यान दिन मन्त्रीको निर्देशन छ । मन्त्री पुनले मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग आसपास क्षेत्रहरूमा नयाँ बजार र आर्थिक केन्द्र स्थापना गर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । 

त्यस्तै स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानलाई आवको बिचमा संशोधन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न तथा ससर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू घटाउन निर्देशन दिनुभयो ।  राजस्वको अनुमान र राजस्व परिचालनबिचको दुरी कम गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थान सुधारलाई जोड दिने आफ्नो नीति रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

फरक प्रसङ्गमा पुनले यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री हुने बताउनुभयो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने खालको बजेटले मात्र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने उहाँको भनाइ थियो । 

“यो वर्षको बजेट निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बजेट हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रका न्यून लगानीकर्ताका लागि ‘रेड कार्पेट’ बिछ्याउने नीति लिइने भएकाले यसकै वरिपरि रहेर बजेट बनाउनुपर्ने छ ।”