काठमाडौँ, चैत १७ गते । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रित केही सहकारीले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
शुक्रबार सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियम अनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । “अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।”
त्यसै गरी कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘सहकारीको सङ्ख्या बढी भयो ।
नियामक निकाय पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक छ । ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन । यसका लागि एकीकरणमार्फत सङ्ख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन,” उहाँले थप्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कलाई करिब दुई सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।”
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैङ्किङ विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आबद्ध हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले सरकारले एसटिआई बनाउने कुरामा समर्थन भएको भए पनि त्यसमा आफूको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले तीन महिनाको अवधिमा सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको बताउनुभयो ।
