समय सकियो सकिएन सीमाङ्कन

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, चैत १४ गते । चैत ४ गते फेवाताल किनारको लेकसाइडमा भव्य समारोहबिच पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरियो । पहिले ‘बैदाम’ भनिने किनारको यो बस्ती तालकै कारण अहिले ‘लेकसाइड’ बनेको छ । रामसार सूचीमा रहेको फेवाताल पोखराका तालमध्ये सबैभन्दा बढी अतिक्रमणमा परेको छ । 

मानवीय र प्राकृतिक दुवै अतिक्रमणले खुम्चिँदै गएको ताललाई प्राकृतिक स्वरूपमै ल्याउन र अतिक्रमणमुक्त बनाउन सर्वोच्च अदालतले बारम्बार दिएका आदेश कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । फेवाको मापदण्ड कायम गर्न र ६५ मिटर मापदण्डको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली बनाउन सर्वोच्चले गएको असारमा परमादेश दिएको थियो । 

आदेशको पूर्ण पाठ असोज ९ गते सार्वजनिक भयो । आदेशमा छ महिनाभित्र मापदण्डमा पर्ने व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना हटाउन भनिएको थियो । चैत ९ गते अदालतले दिएको समयसीमा सकिए पनि तालको सीमाङ्कन सकिएको छैन । सोमबार पोखरा महानगरले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई अहिलेसम्म भएका कामको विवरण पठाएको छ । महानगर प्रवक्ता मोतीलाल तिमिल्सिना समितिले तालघर छुट्याइरहेको र चाँडै काम सकिने बताउनुहुन्छ । तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “जिपिएस र ड्रोनको माध्यमबाट ६५ मिटर छुट्याएर मुआब्जा दिनुपर्ने र नपर्ने यकिन गर्छौं  । अहिलेसम्मको कामको प्रतिवेदन पठाएका छौँ ।’’ 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति बनेको छ । यस्तै नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुखको संयोजकत्वमा ताल सीमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति र २०३१ पछि भएका जग्गा दर्ता यकिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कास्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा अर्को उपसमितिले काम गरिरहेका छन् । 

महानगरले पठाएको पत्रमा ड्रोन सर्भे र जिपिएस उपकरणको सहायतामा जिएनएसएस प्रविधिको उपयोग गरी २९ स्थायी तथा ६० भन्दा बढी अस्थायी नियन्त्रण बिन्दु कायम गरिएको उल्लेख छ । ६५ मिटरभित्रका संरचनाको तथ्याङ्क सङ्कलन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै सोभित्र बनेका संरचना हटाउन गण्डकी प्रदेश र महानगरपालिकाबिच समन्वय तथा तयारीका काम भइरहेको उल्लेख छ । फैसलाको पूर्ण पाठ असोजमा सार्वजनिक भएको भए पनि फागुन दोस्रो साताबाट मात्रै ताल सीमाङ्कनको काम सुरु भएको थियो । सीमाङ्कनको काम गरिरहेका प्राविधिक उपसमितिलाई सरकारी निकायबाटै असहयोग भएको छ । यसअघिका समितिले तयार गरेका तथ्याङ्कको डिजिटल डाटा नपाउँदा उपसमितिले शून्यबाट काम थाल्नु परेको छ । उपसमितिले फेवाको बाँध (ड्याम) बाट वाराही घाटसम्मको पहिलो चरणको डिजिटल टाढा प्रोसेसिङ सकेको छ भने फेवाताल पारिको सीमाङ्कन सकेर डाटा प्रोसेसिङ जारी छ । कुनै अवरोध नआए अबको एक महिनाभित्र ताल सीमाङ्कन र मापदण्डका संरचनाको मुआब्जा दिनुपर्ने/नपर्ने तथ्याङ्क तयार हुने समितिका सदस्य बताउँछन् । 

सहजीकरण समितिका संयोजक एवं गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पहिलो चरणमा तालको चार किल्ला छुट्याएर ६५ मिटर मापदण्ड कायम त्यसपछि दूषित जग्गा खारेजी प्रक्रियामा जाने बताउनुहुन्छ । २०१८ को नेपाल–भारत सहयोग मिसनको रिपोर्टमा १०.३५ वर्गकिमी रहेको तालको क्षेत्रफल २०७७ मा आइपुग्दा खुम्चिएर ५.७२६ वर्गकिमी मात्र छ । अधिकारकर्मी एवं लेकसाइडका बासिन्दा अनिल थापा सर्वोच्चकै आदेश बारम्बार उल्लङ्घन हुनु दुःखद भएको बताउनुहुन्छ । “हाम्रा बाआमा तालको पानी अञ्जुलीले उबाएर तीर्खा मेटाएको सुनाउनुहुन्छ, अहिले छुनै घिन लाग्छ । फेवा नजोगिए लेकसाइड त लेकसाइड रहन्न नै, पर्यटनको राजधानीको मुख्य ताजसमेत खोसिन्छ ।”