वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास

नेपाल हिन्दकुश पर्वतीय श्रेणीको दक्षिणी मोहडामा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको छ । त्यसैले यहाँका जीवजन्तु, वनस्पतिमा धेरै विविधता पाइन्छ । नेपालको भूमि करिब ४५ प्रतिशत वन, १२ प्रतिशत हिमाली खर्क र पाँच प्रतिशत सिमसार क्षेत्रले ओगटेको हुनाले पनि वन्यजन्तुको बासस्थानका लागि उपयुक्त मानिन्छ । वन्यजन्तु पर्यटनमा बढ्दो आकर्षण, वन्यजन्तुको बायोमेडिकल प्रयोग र जैविक प्रविधिको विकासले वन्यजन्तुको महत्व अझै बढाएको छ । 

विसं २०१९ मा गैँडा गस्तीको व्यवस्था गरेसँगै नेपालमा वन्यजन्तु संरक्षणको थालनी भएको हो । यसबाट पनि गैँडाको चोरीसिकार नरोकिएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लागु गरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरियो । अहिले नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, दुई वटा आरक्ष र छ वटा संरक्षण क्षेत्र रहेका छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको सुरक्षा नेपाली सेनाबाट हुँदै आएको छ । नेपाल सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणको काममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष नामको गैह्रसरकारी संस्था, विश्व वन्यजन्तु कोष र स्थानीय समुदायलाई समेत संलग्न गराएको छ । कुनै रोगब्याधि वा महामारीबाट गैँडा लोप हुन सक्ने खतरा रहेकाले चितवनबाट बर्दिया र शुक्लाफाँटामा गैँडा स्थानान्तरण गरी दोस्रो र तेस्रो पपुलेसन कायम गरिएको छ । नेपालले वन्यजन्तुको स्वस्थानीय (इन सिटु) संरक्षणका अलावा परस्थानीय (एक्स सिटु) संरक्षण पनि गर्दै आएको छ । प्राकृतिक बासस्थानमा घडियाल गोहीका बच्चाको बाँच्ने दर निकै कम हुने भएकाले नियन्त्रित प्रजनन (क्याप्टिभ ब्रिडिङ) बाट बच्चा हुर्काएर नदीहरूमा छाडिएको छ । त्यसै गरी गिद्धलाई सिनोको अभाव हुँदै गएपछि नवलपुरको कावासोतीमा जटायु रेस्टुरेन्ट स्थापना गरिएको छ । जङ्गली हात्तीलाई पक्रेर घरपालुवा बनाउने पुरानो प्रचलन अहिले सम्भव नभएकाले चितवनको खोरसोरमा हात्ती प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । 

संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गरेसँगै वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्नाले तिनबाट मानिस, पशुधन र बालीनालीमा पुग्ने क्षति पनि बढ्दै गयो । यसरी सृजित द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र छुट्याइ सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको ३० देखि ५० प्रतिशत आम्दानी सामुदायिक विकासका लागि खर्च गरिएको छ । यसका अलावा छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरी सोह्र वटा वन्यजन्तुले पु¥याएको क्षतिबापत राहत रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणमा सबै सरोकारवालालाई सहभागी गराउन केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्लास्तरमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ गठन गरिएको छ । त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति गठन गरिएको छ । निकुञ्ज, आरक्ष, राष्ट्रिय वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिने सडक, नहर जस्ता भौतिक संरचना वन्यजन्तुमैत्री नहुँदा वन्यजन्तुको मृत्युको कारण बनेका छन् । यसको न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुमैत्री पर्वाधार निर्माण निर्देशिका, २०७८ लागु गरिएको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाई यस कार्यमा निजी क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तुको पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाल सिमसार क्षेत्र संरक्षणसम्बन्धी रामसार महासन्धि, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको साइटिस महासन्धि र जैविक विविधता महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । नेपालले रामसार महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय महìवका दस वटा सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै साइटिस महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ लागु गरेको छ । जीवित वन्यजन्तु वा तिनका आखेटोपहारको अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई तोकिएको छ । 

बासस्थानको गुणस्तर र चोरीसिकारले वन्यजन्तु संरक्षणमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले लोपोन्मुख र जोखिममा परेका वन्यजन्तुको वासस्थान संरक्षण र चोरीसिकार नियन्त्रणका लागि संरक्षित क्षेत्र स्थापना गरेपछि नेपालबाट लोप हुने अवस्थामा पुगेका बाघ, गैँडा, हात्ती, घडियाल गोही, सोस, गौरीगाई जस्ता वन्यजन्तु लोप हुनबाट जोगिएका छन् । संरक्षित क्षेत्रको स्थापनाका साथै सामुदायिक वनको विकाससँगै धेरै वन्यजन्तुका प्रजाति आफ्नो पुरानो बासस्थानमा पुनस्र्थापित भएका छन् । 

वन्यजन्तु नेपालका प्रमुख पर्यटकीय वस्तु हुन् । नेपाल भ्रमणमा आउने करिब ६० प्रतिशत पर्यटकले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गरेको पाइएको छ । यसरी नेपालका संरक्षित क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एवं हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि आधारस्तम्भ बनेका छन् ।

विद्यमान अवस्था

अहिले नेपालमा मानव र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । पहाडी क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्नुको प्रमुख कारण त्यहाँ मानिसको जनघनत्व घट्दै जानु रहेको छ भने तराई तथा भित्री मधेशमा द्वन्द्व बढ्नुमा मानव र वन्यजन्तुबिच भू–उपयोगको विवाद रहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण पूर्वी तराईको जङ्गलमा विचरण गर्ने जङ्गली हात्ती रहेका छन् । जैविक मार्ग खण्डीकरण र क्षयीकरण हुँदै गएको हुँदा यस्तै समस्या चितवनको बाँदरझुँला र बरण्डाभार, बाँकेको कम्दी, बर्दियाको खाता र कैलालीको वसन्ता जैविक मार्गमा पनि देखा परेका छन् । जैविकमार्ग मासिँदै जाँदा वन्यजन्तुको बसाइँसराइ प्रभावित भएको छ । यही दरले जैविकमार्ग मासिँदै गएमा वन्यजन्तुको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न सम्भव हुँदैन । सिमसार क्षेत्र मासिँदै जानु वन्यजन्तु संरक्षणमा अर्को चुनौती रहेको छ । फोहोरलाई वन र सिमसार क्षेत्रभित्र फाल्ने गर्नाले त्यसको असर वन्यजन्तु संरक्षणमा परेको छ । मानव र वन्यजन्तुबिच द्वन्द्व, सडक दुर्घटना, चोरीसिकार, डढेलो, विषादीको प्रयोग, विद्युतीय र काँडे तारबारमा अल्झेर वा नहरमा खसेर वा भुस्याहा कुकुरको आक्रमणबाट अहिले देशभर वन्यजन्तुको अप्राकृतिक मृत्युदर बढेको छ । 

विभिन्नअध्ययनले चरा, जलचर, सरिसृप र मौरी, पुतलीलगायत कीटपतङ्गको सङ्ख्या घट्दै गएको देखाएका छन् । नेपालमा संरक्षित क्षेत्र सङ्घीय सरकार र त्यसबाहेकको वन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र वन्यजन्तु संरक्षणको कामले प्राथमिकता पाएको छ भने प्रदेश सरकार अधिनस्त वनलाई वन्यजन्तु संरक्षणभन्दा पनि काठ, दाउरा उत्पादन गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । चितुवा, सालक र हाब्रेको धेरै जसो वासस्थान संरक्षित क्षेत्र बाहिर परेको हुँदा अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी यिनैको चोरीसिकार हुने गरेको छ । फाट्टफुट्टबाहेक गैँडा र बाघको चोरीसिकार रोकिएको छ । बाघ, चितुवा, हात्ती, बाँदर, बँदेल, ब्वाँसो जस्ता समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापन र सोस, ओत, खरमुजुर जस्ता सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेका वन्यजन्तुको संरक्षणमा राज्यले पर्याप्त लगानी गरेको छैन । 

प्रविधिको प्रयोग

कतिपय वन्यजन्तुको बानीबेहोराबारे मानवजाति अझै पनि अनभिज्ञ छन् । त्यसै गरी जलवायु परिवर्तनले वन्यजन्तु संरक्षणमा पार्न सक्ने असर, वंशाणु परिवर्तन गरेका जीवजन्तु, वनस्पतिबाट वन्यजन्तु संरक्षण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने जैविक सुरक्षाका उपाय तथा वन्यजन्तुको चोरीसिकार र व्यापारको अवस्थाबारे अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेको छ । यस्ता विषयबारे थाहा पाउन वन्यजन्तु संरक्षणका काममा प्रविधिको प्रयोग बढाउदै लैजानु पर्ने हुन्छ । अहिले वन्यजन्तु संरक्षणको काममा क्यामरा ट्र्यापिङ, स्मार्ट मोबाइल प्याट्रोलिङ, ड्रोनको प्रयोग र रेडियो कलर जडान जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूको प्रयोग बढेसँगै चोरीसिकार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको छ भने वन्यजन्तुको सङ्ख्या, बानीबेहोरा र विचरण क्षेत्रबारे नयाँ तथ्य पत्ता लागेका छन्, जसले गर्दा वन्यजन्तु संरक्षणको विद्यमान नीतिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । 

अबको बाटो 

नेपालले हरित अर्थतन्त्रको विकासमा प्राथमिकता दिनु पर्छ । सन् २०२२ मा क्यानडाको मन्ट्रियलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जैविक विविधता सम्मेलनले सन् २०३० सम्मको विश्वको जैविक विविधता संरक्षणको लक्ष्य तोकेको छ । कुन्मिङ मोन्ट्रियल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क भनिने उक्त दस्ताबेजले सन् २०३० सम्ममा पृथ्वी र समुद्रको ३०÷३० प्रतिशत भाग संरक्षित क्षेत्रको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालले संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीति २०२२–३० लागु गरेको छ तर नेपालको संविधानले संरक्षित क्षेत्रलाई सङ्घको अधिकार क्षेत्र र वनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको हुँदा थप संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्दा अधिकार क्षेत्रको विषयमा विवाद उठ्न सक्छ । 

प्रदेश कानुनबमोजिम संरक्षित क्षेत्र बनाएमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाइने हुँदा पर्यटन प्रवर्धनका लागि ब्रान्डिङ गर्न सकिँदैन । त्यसैले पर्यटक शुल्क उठाउनेलगायत त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी तोकिएको अवधिसम्म प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी सङ्घीय ऐनबमोजिम नै संरक्षित क्षेत्र बनाउन उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा बढ्दै गएको वन्यजन्तु पयर्टन, समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापन र लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि देशका प्रमुख सहरहरूमा प्राणी उद्यान अर्थात् चिडियाखाना स्थापना गर्नु पर्छ । साथै नेपालले समेत वन्यजन्तु संरक्षणका काममा आश्रयस्थलको क्षेत्रफल र खाना, पानीको उपलब्धता अर्थात् क्यारिङ क्यापासिटीको सिद्धान्त लागु गर्नु पर्छ ।