मातृभाषा शिक्षा : अभ्यास र आवश्यकता

हाम्रो देश भाषिक अल्पसङ्ख्यकको देश हो । यस यथार्थले नै हाम्रो देश बहुभाषी रहेको प्रस्ट्याउँछ । सबैभन्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदन, २०७८ ले हाम्रो देशमा १२४ मातृभाषा बोलिँदै गरेको देखाएको छ । शाह वंशको उदयपछि हाम्रो यस बहुभाषी स्वरूपलाई क्रमशः एकभाषी बनाउने प्रयास सुरु भएको हो । त्यस अनुरूप विसं १९७० मा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति र विसं १९९० मा नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको प्रादुर्भाव भयो । देशमा खस, पर्वते वा गोरखा भाषाको नामबाट परिष्कृत हुँदै आएको एउटा भाषाले नेपाली कहलाउने अवसर प्राप्त ग¥यो । त्यसै समितिको निरन्तरताका रूपमा पछि खडा भएको साझा प्रकाशन तथा प्राज्ञिक कामका लागि राजा महेन्द्रद्वारा खडा गरिएको रोयल नेपाल एकडेमी वा नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको पनि एक मात्र ध्येय नेपाली भाषाको स्तरीकरण नै थियो । 

यस सँगसँगै बेलायती साम्राज्यको वैश्विक प्रभावको निरन्तरताका साथै शाह–राणाहरूको त्यस साम्राज्यसँगको कटुता र निकटता एवं केही हदसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतासमेतले अङ्ग्रेजीलाई पनि उनीहरूले अङ्गीकार गर्नु परेको हो । आन्तरिक कामकाजका लागि नेपाली र बाह्य सम्पर्कका लागि अङ्ग्रेजीको शासकीय आवश्यकताका आधारमा क्रमशः हाम्रो देशमा शिक्षाको माध्यम नेपाली र अङ्ग्रेजीलाई मात्रै कायम गरियो । यसरी बहुभाषिकताबाट शैक्षिक क्षेत्रमा एकभाषिकताको अभ्यास गराउन तत्कालीन नेपाल शिक्षा सुधार आयोगका अध्यक्ष सरदार रुद्रराज पाण्डे र तत्कालीन शिक्षामन्त्री महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुख्य भूमिका छ । देशमा सीमित प्रजातन्त्रलाई पनि मास्दै आपूmले ल्याएको शाही पञ्चायती व्यवस्थाको जगमा राजा महेन्द्रले लागु गराएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना, २०२८ ले त शिक्षामा नेपालीतर मातृभाषाको प्रयोगलाई दण्डनीय नै बनाउन पुगेको हो । राजनीतिक रूपले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक अभ्यास जारी रहे पनि आजसम्म मूलभूत रूपमा एकजातीय र एकभाषी शासकीय मानसिकताबाट राज्यमा बहुभाषिकताले उचित ठाउँ पाउन सकेको छैन । यसको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव शिक्षामा परेको प्रस्ट हुँदाहुँदै त्यो क्षेत्र पनि अहिलेसम्म मातृभाषा शिक्षाबाट वञ्चित छ । त्यसबाट सृजित परिणामले हामीलाई कहाँ पु¥याएको हो वा कहाँ पु¥याउने हो र सही गन्तव्यतिर जान मातृभाषा शिक्षा कति आवश्यक छ र अबको आवश्यकता र गन्तव्य के हुने त ? 

शिक्षा र भाषा

शिक्षा त गर्भैदेखि सुरु हुन्छ । सनातनी पौराणिक आख्यानतिर जाने हो भने अर्जुनले सुभद्रालाई चक्रब्युह भेदनको तरिकासम्बन्धी आख्यान सुनाइरहँदा गर्भस्थ अभिमन्युले पनि सिकेका थिए तर छ खुड्किलो मात्रै सिक्न पाएकाले महाभारत युद्धमा उनको ज्यान गएको उल्लेख पाइन्छ । हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि आमाको व्यवहार तथा आमाले प्रयोग गर्ने भाषाको प्रभाव गर्भस्थ शिशुमा पर्ने कुरो मनोभाषाविज्ञानले पनि स्वीकारेको छ । त्यसैले कुनै पनि व्यक्तिको पहिलो भाषालाई मातृभाषा भन्ने प्रचलन सुरु भएको हो । अतः शिशुको शिक्षा त गर्भैदेखि मातृभाषामा सुरु भइसकेको हुन्छ र जन्म भएपछि आमाबाबुलगायत परिवारका अन्य सदस्यबाट त्यसको परिष्कार हुन सुरु हुन्छ । त्यसैले कुनै शिशु विद्यालय जाँदा अशिक्षित हो भन्ने बुझाइ जडता मात्रै हो । फरक यति मात्रै हो कि ऊ निरक्षर हुन्छ र विद्यालयमा व्रmमशः साक्षर हुन सुरु गर्छ । त्यसैले विद्यालय र घरको बिचमा भाषिक भिन्नता हुनु भनेको एउटा शिशुलाई सबैभन्दा पहिले शिक्षितबाट अशिक्षित बनाउनु हो, अर्को शब्दमा अनुवांशिक शिक्षालाई अशिक्षामा परिणत गर्नु हो । 

मातृभाषा शिक्षाको प्रयास

पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजनाको उल्लेख भइसकेको छ; जसको परिणामस्वरूप नेपालीतर मातृभाषीका लागि नेपालको शिक्षा निरक्षर बनाउने प्रयासमा मात्रै सीमित रहेको देखिएको छ । यसको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग भएको हो– राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०५० बाट । यसै प्रतिवेदनका आधारमा २०५४ सालदेखि नेपालीतर मातृभाषामा शिक्षा दिने प्रयासको थालनी हुन्छ । यो प्रयास पनि एकभाषी शासकीय मानसिकताका कारणले नीतिगत र संरचनागत दुवै तहमा अगाडि बढ्न सकेन । नीतिगत रूपमा मातृभाषा शिक्षाको मर्म शिक्षाको थालनी मातृभाषाबाट गर्नु हो तर व्यवहारमा कुनै बेला माध्यम त कुनै बेला विषयका रूपमा प्राथमिक शिक्षामा नेपालीतर मातृभाषामा पाठ्यव्रmम त बनाइयो तर पाठ्यपुस्तक मातृभाषा विषयभन्दा अगाडि बढ्न सकेन । संरचनागत पाटोतिर कुरो गर्दा शिक्षा मन्त्रालयको कुन तहको कुन संरचनाले यसको कार्यान्वयनको जिम्मा लिने हो भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी नतोकिएको र पाठ्यक्रमभित्र पनि मातृभाषा विषय सम्पूर्णाङ्कमा नअटाएको देखियो । जब विषयका रूपमा सीमित भए पनि मातृभाषा शिक्षाको कुनै निश्चित निकायलाई कार्यान्वयनको जिम्मा तोकिँदैन । यो विषय सम्पूर्णाङ्कभन्दा बाहिर हुन्छ भने यसका लागि विषय शिक्षक त स्वतः बहाली गर्नुपर्ने राज्यको नैतिक दायित्व नै रहँदैन । यसको परिणामस्वरूप प्रकाशित पाठ्यपुस्तक गोदाममा कुहिने र विद्यालयमा स्थानीय अभिभावक तथा स्रोत व्यक्तिको पहलमा कतै लागु गर्न खोजिए पनि त्यहाँ नपुग्ने स्थिति सिर्जना हुनु अस्वाभाविक हुँदैन । 

हामीकहाँ यस्तो अभ्यास जारी रहँदा युनेस्कोले सन् १९९९ सम्म विश्वबाटै निरक्षरता उन्मूलनको लक्ष्य राखेको थियो । परिणाममा विश्वभरि नै जारी साक्षरता अभियानबाट ती ठाउँमा मात्रै लक्षित समुदाय लाभान्वित भएको देखियो; जो शासकीय भाषाभाषी थिए । त्यसपछि सन् २००० देखि युनेस्कोले ‘मातृभाषाको माध्यमबाट सबैका लागि शिक्षा’ कार्यक्रम ल्यायो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको नाताले यो दायित्व नेपालको पनि हो । एकभाषी शासकीय मानसिकताका कारणले अहिलेसम्म यस सरोकारले प्राथमिकता पाएको छैन ।

संविधानमा मातृभाषा शिक्षा

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षासम्बन्धी हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । यस धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षामा पहुँचको हक दिएको छ । उपधारा २ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गरेको छ भने माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गरेको छ । उपधारा ३ ले अपाङ्गता भएका र विपन्नका लागि कानुनबमोजिम उच्च शिक्षालाई पनि निःशुल्क गरेको छ र उपधारा ४ ले दृष्टिविहीनका लागि ब्रेल लिपि र बहिराका लागि साङ्केतिक भाषामा शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । उपधारा ५ ले नेपालको प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र प्रत्येक नेपाली समुदायलाई त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।

नेपालमा मातृभाषा शिक्षाका लागि धारा ३१ को उपधारा ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार कानुन अहिलेसम्म निर्माण नै भएको छैन भने संवैधानिक रूपमै नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो भन्ने प्रस्टिन्छ तर मातृभाषामा शिक्षा दिने दायित्व नेपालीतर मातृभाषी समुदायको हो भन्ने प्रस्टिन्छ । नेपालमा मातृभाषामा शिक्षा दिने संवैधानिक दायित्वभन्दा राज्य अहिलेसम्म बाहिरै रहेको प्रस्टिन्छ । यही नै मूल कारण हो; जसले गर्दा शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि मातृभाषा शिक्षा प्राथमिकताबाहिर नै रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ अनुसार शिक्षामा भाषा प्रयोगको विषय भाषा आयोगको सरोकार रहँदारहँदै अहिलेसम्म यस विषयमा भाषा आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित संसदीय समितिले चासो देखाएको छैन ।

शिक्षाको तहगत कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नेपालको संविधानको अनुसूची–८ को क्रसं ८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । पाठ्यव्रmम विकास केन्द्र नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ । त्यसैले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा भाषा आयोगको मध्यस्थतासमेत रहने गरी शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउने संयन्त्र निर्माण हुनु आवश्यक छ ।

मातृभाषा विषयको संरचनागत अवस्था

नेपालको संविधान विसं २०७२ मा लागु हुनुअगाडिसम्म त मातृभाषा विषय प्राथमिक शिक्षाको सम्पूर्णाङ्कमै नसमेटिएको तितो यथार्थ माथि वर्णित त छँदै छ, संविधान लागु भएपछि पनि मातृभाषा शिक्षालाई विषयका रूपमा सीमित गरिएको प्रस्टै छ तर त्यो विषयका रूपमा पनि मातृभाषा विषय समूह अन्तर्गत राखिएको छैन । आधारभूत शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारूपमा मातृभाषा वा स्थानीय विषय राखिएको छ । यसले मातृभाषालाई त संरचनागत रूपमै हेलोहोचो गरेको छ भने व्यवहारमा स्थानीय विषयका रूपमा अङ्ग्रेजी विषयसमेत पढाइएको छ । त्यसै गरी माध्यमिक तहमा रहेको पाठ्यक्रममा कक्षा ९ र १० मा भाषा विषय र गैरभाषा विषयलाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा राखिएको छ । त्यसैले विद्यार्थीले चाहँदा पनि गणित, अर्थशास्त्र, कम्प्युटर जस्ता विषयको उपयोगितालाई प्राथमिकतामा राख्दै भाषा विषय प्राथमिकताबाहिर परेको छ । कक्षा ११ र १२ मा पनि ऐच्छिक विषयका रूपमा कतिपय मातृभाषाको पाठ्यक्रम त बनेको छ तर तलैबाट नेपालीतर मातृभाषा शिक्षामा उदासीन शासकीय मानसिकताको उपजका रूपमा मातृभाषा विषयमा विद्यार्थीको निरन्तरता नरहेकाले त्यस्ता पाठ्यक्रम हात्तीका दाँत साबित भएका छन् । उच्च शिक्षामा मातृभाषा विषयका विद्यार्थी नै नहुने भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तहमा चाहिने शिक्षकको आपूर्ति पनि सम्भव देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

युनेस्कोले गराएको अध्ययन अनुसार उत्तरी फिलिपिन्सको लुबुआगन नगरपालिकामा अङ्ग्रेजीतर र फिलिपिनोइतर भाषाभाषी बालबालिकाको सिकाइ मातृभाषाबाट गराउँदा अङ्ग्रेजी र फिलिपिनो भाषाबाट गराइएकाहरूभन्दा उच्च रहेको देखिएको छ ।

यसै गरी बुर्किनो फासोका ४२२ विद्यालयमा गराइएको अभ्यासले मातृभाषामा र फ्रेन्चमा पढाइएको गणितको परीक्षामा मातृभाषामा पढ्नेले फ्रेन्चमा पढेकाहरूभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको देखिएको छ । नाइजरमा ५७३ विद्यालयमा गराइएको अभ्यासले स्थानीय भाषामा परीक्षा लिँदा गणितमा पारम्परिक विद्यालयका बालबालिकाले फ्रेन्च भाषामा लिइएको परीक्षामा भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको देखिएको छ ।

त्यसै गरी मालीमा दुई हजार ५५० विद्यालयमा गराइएको अभ्यासले फ्रेन्चमा मात्रै पढाइएको विद्यार्थीको तुलनामा मातृभाषामा पढाइएका विद्यार्थीले ३२ प्रतिशत बढी अङ्क ल्याउन सफल रहेको देखाएको छ । पपुआ न्युगिनीमा ८०० भाषामध्ये ४०० भन्दा बढी भाषामा शिक्षा दिने गरेको अभ्यास पनि हामीकहाँ सयभन्दा बढी भाषामा कसरी शिक्षा दिने भन्ने प्रश्नको राम्रै उत्तर दिए जस्तो लाग्छ ।

यसका साथसाथै कतिपय भाषा कथ्य रूपमा मात्रै रहेकाले तिनीहरूलाई लेख्य रूपमा ल्याउन केही कठिनाइ भएका तथ्य पनि सार्वजनिक भएका देखिन्छन् । यो समस्यालाई सम्बन्धित भाषाभाषी समुदाय र भाषाविद्को समन्वयमा सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । यस दिशातिर नेपालमा केही काम अघि बढिसकेका पनि छन् ।

मातृभाषा शिक्षाका फाइदा

अनुवांशिक सिकाइ औपचारिक शिक्षाका लागि फलदायी हुन्छ । अनुवांशिक सिकाइलाई शून्यमा झारेर बिरानो भाषा र सिकाइ एकै पटक सिक्ने तगारोबाट बालबालिका मुक्त रहन्छन् । आधारभूत तहमा बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर घट्छ । मातृभाषाको संरचना बुझेपछि अर्को भाषाको सिकाइ पनि सहज हुन्छ । बहुभाषिकता बाँचिरहे जैविक विविधता पनि बाँच्ने सम्भावना बलियो हुन्छ ।

मातृभाषा र जैविक विविधता

मातृभाषा जीवित रहँदा त्यसले जैविक विविधतालाई पनि नजानिँदो तरिकाले संरक्षण गरिरहेको हुन्छ; जो मानव अस्तित्वका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो । उदाहरणका लागि बिच्छी, सर्प र भ्यागुतोमध्ये कुनै एकको अस्तित्व मेटियो भने अन्य दुईको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्छ । यसका साथै मातृभाषा उत्पादन प्रणालीसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले कुनै बिरानो भाषाको हस्तक्षेप हुँदा रैथाने मातृभाषीको उत्पादन प्रणालीमा पनि हस्तक्षेप हुन पुग्छ । उदाहरणका लागि भोजपुरीमा भाभरा, भाँका, महिआउर र नेपालीमा कुरौनी अबका नयाँ पुस्ताका लागि अनौठो भइसकेका छन् भने बिरानो भाषा–संस्कृतिको हस्तक्षेपका रूपमा बर्गर र पिजा जस्ता परिकार लोकप्रिय हुँदै छन्; जो हाम्रो मौलिक उत्पादन होइनन् । यसरी जोसेफ स्टालिनको शब्दमा कुनै मातृभाषा लोपसँगै सम्बन्धित मातृभाषी समाजको पनि मृत्यु हुनु अवश्यम्भावी हुन पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बलियो भाषा नेपालीको अस्तित्व पनि सङ्कटमा पर्ने सम्भाव्यता बढ्दै जान्छ; जसको छनक अङ्ग्रेजी माध्यम विद्यालयले दिई नै सकेका छन् ।

मातृभाषा शिक्षाको आवश्यकता र गन्तव्य

मानव अस्तित्वका लागि जैविक विविधता जति आवश्यक छ, त्यसका लागि बहुभाषिकताको अभ्यास आवश्यक छ । भाषाको अस्तित्व अरू जे जति उपाय गरे पनि जनजिब्रोमा भाषा रहेन भने त्यसको मृत्यु निश्चित छ । उदाहरणका लागि संस्कृत र ल्याटिनलाई लिन सकिन्छ । तिनीहरूको लिखित साहित्य अति समृद्ध छन् तर वक्ता नरहेकाले तिनीहरूलाई अहिले मृत भाषाका रूपमा लिइन्छ । अतः भाषा बचाउने पहिलो प्राथमिकता आमजनजीवनमा प्रयोग नै हो; जसलाई मातृभाषाको माध्यमले बहुभाषी शिक्षाद्वारा जीवन्त राख्न सकिन्छ ।

प्रश्न उठ्छ, मातृभाषा मात्रै पढेर अहिलेको भूमण्डलीकृत युगमा कसरी बाँच्ने ? यस सम्बन्धमा माथिका सन्दर्भले प्रस्टाइसकिएको छ, मातृभाषा शिक्षाको अर्थ मातृभाषा मात्रै पढेर बस्‍ने होइन । शिक्षाको थालनी मातृभाषामा गर्ने । दुई÷तीन वर्षपछि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्य भाषा पनि सिक्दै–सिकाउँदै जाने जसको अवधि दुई वर्ष जतिको हुँदा पुग्छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार मातृभाषालाई माध्यम वा विषयका रूपमा राख्दै अन्य भाषालाई पनि विषय वा माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै उच्च शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा हाम्रो अनुवांशिक ज्ञानलाई फराकिलो क्षितिजमा पु¥याउनुका साथै अन्य भाषाको माध्यमले भूमण्डलीकृत परिवेशमा वैश्विक ज्ञान हासिल पनि हुन्छ; जसको जगमा विश्वसँग परिचित हुँदै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिस्पर्धी हुँदै जान सकिन्छ ।