गुणस्तरीय पानीको अभाव

सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै आएको विश्व पानी दिवस यो वर्ष पनि मार्च २२ मा मनाइँदै छ । यस वर्षको विश्व पानी दिवसले पानीलाई शान्तिका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने आसयको नारा बोकेको छ । यसले विश्वव्यापी रूपमा नै पानीको स्रोतमाथि यसका उपभोगकर्ताको सरोकार बढेको र यसको उपयोगको विषयमा विवाद बढ्दै गएको सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ । 

जलस्रोतमा धनी भनिएको हाम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म पानी उपयोगकै कारण ठुला विवाद र द्वन्द्वका घटना नभए पनि बढ्दो जनसङ्ख्या, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर, पानीको भौगोलिक एवं समयबद्ध असमान उपलब्धता, परिवर्तित जीवनशैली एवं पानी उपभोगको प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनका कारणले पानीको माग र आपूर्तिबिचको असन्तुलन बढ्दो छ । खानेपानी र सरसफाइको पहुँचमा विगत तीन दशकमा मुलुकले प्राप्त गरेको परिणात्मक उपलब्धि उल्लेख्य भए पनि गुणात्मक उपलब्धिका लागि अझै धेरै मेहनत र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाल ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा आधारभूत पिउने पानीको पहुँच पुगेको आँकडा रहे पनि मध्ययम स्तरको खानेपानीको पहुँच २५ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा पानीकै कारण सिधा र प्रत्यक्ष हुने द्वन्द्वभन्दा पनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक न्यूनतम गुणस्तरको पानी आमजनताको पहुँचमा नहुँदा यसको प्रतिकूल प्रभाव जनस्वास्थ्यमा देखिने अनि प्रतिकूल जनस्वास्थ्यका कारण समुदायमा आर्थिक दबाब बढ्ने मात्र नभई उत्पादनशील जनशक्तिको सामथ्र्यमा समेत स्वाभाविक रूपमा गिरावट आउँछ । यसले बेरोजगारी, गरिबी तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहनलाई नै बढाउने भएकाले सामाजिक द्वन्द्वका लागि सहज आधार तय गरिदिन्छ । गुणस्तरीय पानीको अभावले निम्तिने द्वन्द्वको यो शृङ्खलाबद्ध प्रभाव न्यूनीकरण गर्न व्यक्ति, समुदाय, साझेदार संस्था र राज्यका निकायले पिउने पानीको गुणस्तर, यसको पहुँच तथा दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्नु वाञ्छनीय मात्र नभई बाध्यात्मक नै हुन्छ । 

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्ड, २०७९ तयार गरी लागु गरिसकेको छ । पिउनयोग्य तथा घरायसी उपयोगका लागि तोकिएको गुणस्तरका न्यूनतम मापदण्ड के के हुन्, ती मापदण्ड कुन सरोकारवालाले कसरी प्रत्याभूति गर्न सक्छ भन्ने विवरणबाट आमउपभोक्ता सुसूचित हुन पाउनु उसको संवैधानिक अधिकार पनि हो । खानेपानी उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता समिति तथा वितरण प्रणालीमा संलग्न मात्र होइन, हरेक सेवाप्रदायकले आफ्ना उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने पानीको गुणस्तर मानवीय स्वास्थ्य अनुकूल तथा न्यूनतम मापदण्ड अनुसार भए/नभएकोसमेत यकिनका साथ उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

आजका सचेत उपभोक्ता औषधीलगायत आफूले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण खाद्यपदार्थको गुणस्तरका बारेमा सचेत रहने तर हरेक क्षण आवश्यक पर्ने र अधिकांश रोगको मूल कारणका रूपमा रहेको पानीका बारेमा अनभिज्ञ रहनु वा न्यूनतम गुणस्तरको सुरक्षित पानी पनि महँगो मूल्यमा खरिद गरेर पिउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म हामीले खानेपानीको क्षेत्रमा प्राप्त गरेका भनिएका अङ्क केवल गणितीय अङ्कका रूपमा मात्र रहने छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि उपत्यकाकै समुदायमा पिउन र घरायसी उपयोगका लागि वितरण हुने पानीमा समेत प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा मानव स्वास्थ्यका लागि खतराजनक भनिएको आर्सेनिकको मात्रा अधिक भएको पुष्टि भएको छ । 

यो डरलाग्दो अवस्थाका बारेमा न सम्बन्धित जिम्मेवार समितिले कुनै जानकारी आफ्ना उपभोक्तालाई गराएको छ न त उपभोक्ता नै सचेत छ । सहरका अधिकांशमा भान्छामा नियमित उपयोग गरिने र देख्दा कञ्चन देखिने जारको पानी उत्पादन स्थलमा बेला बेलामा भएका अनुगमनबाट आएका नतिजाको खबरले उपभोक्तालाई सूचना त दिएको छ तर त्यसको उचित विकल्प उपलब्ध नहुँदा आँखा चिम्लिेर जोखिम लिनुपर्ने अवस्था छ । हरियो स्टिकर टाँसेर घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै घरघरका खानेपानी ट्याङ्की भरण गर्ने पानी ट्याङ्करले सङ्कलन गरी ल्याउने पानीको गुणस्तरका बारेमा उपभोक्ता कसरी आश्वस्त हुने हो भन्ने विषयसमेत अहिलेसम्म निरुत्तरित छ । मुलुकको राजधानीमा नै खानेपानीको यो हदको अभाव, गुणस्तरमा हेलचेक्र्याइँले लाखौँ जनताको जनस्वास्थ्य जोखिममा रहेको परिवेशमा हामी विश्व पानी दिवस मनाइरहेका छाैँ । कम्तीमा पनि शैक्षिक प्रतिष्ठानले आफ्ना विद्यार्थीलाई सुरक्षित पानी उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने लाखौँ साना बालबालिकाको काँधबाट सरदरमा दैनिक एक किलो तौल घटाउन सकिन्थ्यो ।

नेपाल सरकाबाट जारी राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० ले दिगो विकासको क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्दै विसं २१०० सम्म सबैलाई सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यसले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि दिगो स्रोतको सुनिश्चितता, जलप्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षणका साथै क्षेत्रगत सुशासन प्रवर्धन गर्ने र समन्यायिक पहुँच पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी उद्देश्य राखेको छ । ती सम्पूर्ण उद्देश्य हासिल हुन सुरक्षित खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन नै मुख्य सरोकारको विषय हो । परिभाषाले खानेपानीको मुहानदेखि उपभोक्ताको मुखसम्मका हरेक चरणमा पानीलाई सुरक्षित राख्न अवलम्बन गरिने हरेक क्रियाकलाप र जिम्मेवारीको पैरवी गर्छ । खानेपानी स्रोतको छनोट तथा संरक्षण, भण्डारण तथा वितरण प्रणाली र उपोगको सुरक्षित विधिमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारीपूर्ण संलग्नताबिना यो सम्भव पनि छैन । 

अहिलेसम्म हाम्रा प्रयत्न र स्रोत परिचालनको प्राथमिकता पूर्वाधार विकास, पहुँच विस्तार तथा क्षमता विकासमा केन्द्रित भएका हुन् । खानेपानीको क्षेत्रमा भएका भनिएका उपलब्धिको प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि यसको सिधा भौतिक प्रगतिको आँकडाले सारभूत अर्थ राख्दैन । खानेपानी विकासको प्रभावलाई सरसफाइ क्षेत्रमा भएको सुधारको आँकडाले मात्र पुष्टि गर्न सक्छ । सरसफाइ क्षेत्र विकासको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको आँकडा र तथ्याङ्क विश्लेषणबाट मात्रै पुष्टि गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सारभूत उपलब्धि हासिल गर्न खानेपानी तथा सरसफाइमा गरिएको स्रोत परिचालनको आयतन तथा ती क्षेत्रमा भएको मात्रागत भौतिक विकासभन्दा पनि गुणस्तरीय वस्तु वितरण तथा सेवाप्रवाहको मुख्य भूमिका रहन्छ । तसर्थ अबका प्रयत्न गुणस्तरीय तथा स्वच्छ पानीको पहुँच विस्तारमा केन्द्रित हुन सके मात्र यसको क्षेत्रगत लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । पानीको गुणस्तरमा हुने हेलचेक्रयाइँलाई सिधै जनस्वास्थ्यमाथिको हेलचेक्र्याइँका रूपमा बुझाउन सकियो भने गुणस्तरमा ठुलो योगदान हुन सक्छ ।

समुदायमा स्वच्छ पानी वितरणलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा स्वस्थ जीवनशैलीको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा आमधारणा विकास गर्न नसके यो क्षेत्रमा खास उपलब्धि हासिल गर्न हामीलाई कठिनाइ भइरहन्छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन केही सकारात्मक र स्वागतयोग्य पहल सुरु भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्डको सहयोगमा वीरलगायत केही अस्पतालमा बिरामी तथा सर्वसाधारणको उपयोगका लागि उपलब्ध हुने पानीको गुणस्तर मापदण्डसहित खानेपानी एटिएमको प्रबन्ध गरिएको छ । यसमा उपभोक्ताले न्यूनतम एक रुपियाँदेखि प्रतिलिटर पाँच रुपियाँमै सुरक्षित खानेपानी उपयोग गर्न सक्छन् । 

सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालयले समेत स्वच्छ पानी वितरणको अभियानलाई सहयोग गरेको समाचार आएको थियो । यसबाहेक काठमाडौँ महानगरले पनि अग्रसरता लिएको छ । यसबाट अन्य सार्वजनिक निकायले पनि कमसेकम पानीको जारआतङ्कबाट आफ्ना कार्यालयलाई मुक्त गर्ने प्रेरणा लिन सक्छन् । यस्ता अभियानलाई सरोकारवालाले प्रविधि स्थापना गरेर मात्र विस्तार र दिगो हुन सक्दैन, यसका लागि आमउपभोक्ताले सचेतनापूर्वक अधिकतम सदुपयोग, संरक्षण र विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

पहाडका ग्रामीण बस्तीमा वितरण हुने पानीको स्रोत तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुने र साना प्रणाली हुने भएकाले उपभोक्ताले धाराबाट आएको पानी सिधै भान्छामा लगेर उपयोग गर्ने आमअभ्यास छ । तथापि पानी उमालेर मात्र पिउने अभ्याससमेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । सहरी क्षेत्र तथा ठुला प्रणालीबाट पानी शुद्धीकरणका विभिन्न विधि अपनाएर वितरण सञ्जालमार्फत उपभोक्ताको धारामा उपलब्ध हुने पानीमा सिधै भान्छामा उपभोग गर्न सकिने प्रत्याभूति ती प्रणालीले दिन सकेका छैनन् । 

धुलिखेल खानेपानी योजनाले उपभोक्तालाई पानीको गुणस्तरमा आश्वस्त गराउने प्रयत्न गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडबाट वितरण हुने पानीको विभिन्न स्थानमा गुणस्तर परीक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेको देखिन्छ । पृष्ठभूमिमा अन्य प्रणालीले पनि यस किसिमको अभ्यास र दाबी गरेका हुन सक्छन् । तथापि विकसित मुलुकका घरमा जोडिएका पानीका धाराबाट जसरी सिधै निर्धक्क पानी पिउन सकिन्छ, त्यो हदसम्म उपभोक्ता अझै आश्वस्त हुन सकेको पाइँदैन । 

हाम्रा ठुला खानेपानी प्रणालीले सरकारी संयन्त्र, दाताको सहयोग तथा उपभोक्ताकै लगानीमा पनि खानेपानी शुद्धीकरणका लागि ठुला र आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दै गइरहे पनि स्रोतको उचित संरक्षण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित एवं न्यूनतम चुहावटमा सीमित गर्न नसक्दा उपभोक्ताको धारासम्म पिउनयोग्य पानी उपलब्ध गराउन कठिनाइ परेको देखिन्छ । प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध हुने बर्खाको पानी जत्तिकै गुणस्तरको पानी पनि हाम्रो चेतना, ज्ञान, प्रविधि र स्रोत परिचालन गरी उपभोक्ताको धारासम्म उपलब्ध गराउन अझै धेरै प्रयत्न जारी राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

सतह तथा भूमिगत जलसम्पदामा राम्रो सम्भावना भएर पनि यसको उचित व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालनको कठिनाइ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगको कमी, सरोकारवालाबिचको समुचित समन्वयको अभाव तथा उपभोक्तामा सचेतनाको कमी बाधाका रूपमा देखा परेका छन् । सरकारले अवलम्बन गरेका नीति, कानुनी प्रबन्ध तथा प्रयत्न मात्र पानीसँग जोडिएका यावत् चुनौतीको सामना गर्न पर्याप्त हुँदैनन् । उपभोक्ताको सचेतना, सेवाप्रदायकको इमानदारीपूर्ण प्रयत्न अनि सबै तहका सरकारी निकायबिचको आपसी विश्वास, समन्वय र सहकार्यले मात्र हाम्रो जलसम्पदालाई साँच्चिकै सम्पदाका रूपमा पुष्टि गर्ने छ ।