उपभोक्ता अदालत गठनको आवाज

संविधान राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक तत्व मात्र नभई राज्यका सम्पूर्ण जनअधिकार प्रत्याभूति गर्ने महत्वपूर्ण लिखत पनि हो । शासकको अधिकार क्षेत्र र जनअधिकारबिच समन्वय स्थापित गर्ने काम पनि संविधानको माध्यमबाट नै हुन्छ । संविधान शासक र शासितबिच सन्तुलन कायम गर्ने एक महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो । जुन सरकारका लागि निर्देशिका हो, सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्ने र शक्तिमाथि नियन्त्रण लगाउन सक्ने एक कानुनी हतियार हो । 

जहाँसम्म संविधान अन्तर्गत जनताको हक र अधिकारको कुरासँग सम्बन्धित मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्ता मौलिक हकलाई देशको संविधानले व्यवस्थित, प्रत्याभूति तथा संरक्षित गरेको हुन्छ । त्यसैले मौलिक हक साधारण हकको दाँजोमा बढी सुरक्षित छन् भन्ने गरिन्छ । यो हक व्यवस्थापिकाको पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ, किनकि यसलाई व्यवस्थापिकाले सामान्य कानुन बनाई नियन्त्रित तथा निष्क्रिय गर्न सक्दैन । साधारण हक अर्थात् कानुनी हक व्यवस्थापिकाको सामान्य उपायबाट नियन्त्रित र निष्क्रिय गर्न सक्ने प्रकृतिको हुन सक्छन् । मौलिक हक सामान्यभन्दा विशिष्ट प्रकृतिका छन् । संविधानको धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था छ । यी मौलिक हकमध्ये धारा ४४ अन्तर्गत व्यवस्था भएको ‘उपभोक्ताको हक’ नेपालको सन्दर्भमा एक विशेष प्रकृतिको हक हो । जुन हकलाई उपभोक्ताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको अवस्था थियो । यस हकमा मुख्य गरेर प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ‘गुणस्तरीय वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ’ भन्ने व्यवस्था गरी कानुन निर्माण गरी न्यायिक व्यवस्था गर्नु पनि दायित्व व्यवस्थापिकालाई सुम्पन खोजेको छ । 

उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि नै धेरै देशमा उपभोक्ताको हक अधिकारका सम्बन्धमा सामाजिक चेतना जागृत गर्न थालेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा विश्वमै पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९६२ मा उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको थियो । अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ क्यानेडी नै प्रथम व्यक्ति हुन्, जसले उपभोक्ताको हक हितको सम्बन्धमा प्रथम पटक आवाज उठाएका थिए । उनले चार प्रकारका उपभोक्ताका आधारभूत अधिकारका बारेमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । ती हुन सुरक्षाको अधिकार, आफ्नो इच्छा अनुसार वस्तु वा सेवा छान्न पाउने अधिकार र सुनुवाइ गर्न पाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९८५ मा उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शन १९८५ पारित भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, सुसूचित हुने अधिकार, वस्तु वा सेवा छनोटको अधिकार, मर्काविरुद्ध सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताका वस्तु वा सेवामा पहुँचको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार, दिगो उपयोगको अधिकार जस्ता अधिकारहरू समावेश गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने काम गरेको छ । 

यस्तै प्रकृतिको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै नेपालमा २०४७ सालको परिवर्तन पछि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध रहेका थुप्रै कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ निर्माण गरियो पछि यसलाई पनि खारेज गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पनि निर्माण गरियो जुन उपभोक्ताको हक, हित रक्षाको सम्बन्धमा एक महìवपूर्ण कानुन हो । उपभोक्ता हितको सन्दर्भमा यस उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ धेरै व्यवस्था गरेको अवस्था छ । यस ऐनले मुख्य गरेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

यस ऐनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नसमेतका लागि यो ऐनले जोड दिएको छ । 

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को पनि व्यवस्था गरी उपभोक्ताको हक अधिकारलाई अझ बलियो, नियमित र व्यवस्थित गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ । यसै नियमावलीले वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा सूचित गराउन के कस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग गर्न हुने र गुणस्तर नभएका उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा सोबाट पर्न सक्ने प्रभाव आदिका सम्बन्धमा जानकारी गराउन उपभोक्ता शिक्षासम्बन्धी आवश्यक शैक्षिक पाठ्यक्रम तयार गर्नेलगायतका विषयको सन्दर्भमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तथापि उपभोक्ता ऐन तथा नियमावलीभन्दा आपूर्ति नीति, २०६९ पुरानै भए पनि यस नीतिले उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा कुनै अवरोधबिना स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा, पर्याप्त, सहज, सुलभ र गुणस्तरीय रूपमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने कार्यलाई जोड दिई उपभोक्ता वर्गलाई महìव दिइएको छ । 

नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा सुपरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनार्थ विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्रकृतिका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रहेको भए तापनि जबसम्म कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा उठेका विवादलाई न्यायिक तवरले छिटो छरितो निरूपण गरिँदैन तबसम्म त्यस्ता कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले मात्र उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन हुन सक्दैन । 

हुन त व्यवहारमा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि विगत तथा वर्तमानमा भएका विभिन्न कानुनी तथा संस्थागत प्रयासको बाबजुद पनि देशमा आपूर्तिको सक्षम, सुलभ तथा प्रभावकारी व्यवस्थाले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छ । यसर्थ, देशको हरेक क्षेत्रमा आमउपभोक्ताका लागि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति पर्याप्त, सरल, गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यद्यपि दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई समयमा नै पर्याप्त र सहज तरिकाले खाद्यवस्तु, स्वास्थ्य सेवा, इन्धन, ग्यासलगायतका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न राज्यले ठुलो मेहनत गरिरहेको अवस्था छ । तथापि यसमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन सकेको अवस्था छैन । एकातिर वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिका लागि बाह्य देशबाट हुने आयातमा समेत निर्भर रहेको छ भने अर्कोतिर देशभित्र ढुवानीको सहज पहुँच नरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा आपूर्ति व्यवस्था अपेक्षित रूपमा सर्वसुलभ र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आपूर्ति व्यवस्थापनको मेरुदण्ड तथा मुख्य आयामको रूपमा रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको संयन्त्र, उपभोक्ता अनुगमन, खाद्य सुरक्षा, संस्थान सुधार तथा बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनबिच उपयुक्त नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत तादात्म्य 

आपूर्ति व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, निरीक्षण तथा अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया व्यावहारिक र वैज्ञानिक हुन नसकेकाले आपूर्ति व्यवस्थापन अन्तर्गत विभिन्न सङ्घसंस्था, समूह तथा क्षेत्रका प्रणालीमा आपराधिक क्रियाकलापका साथै दण्डहीनता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ अर्थात् राज्यले समयसापेक्ष रूपमा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने सुधारको अभावमा सम्पूर्ण आपूर्ति क्षेत्र स्वच्छ, प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक बन्न नसकिरहेको देखिन्छ । विद्यमान परिस्थितिमा राज्यले उपभोक्ता तथा आपूर्ति व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूलाई समेत व्यावहारिक रूपमा अङ्गीकार गर्दै जाने सन्दर्भमा आपूर्ति व्यवस्थापनको विद्यमान संयन्त्र र प्रणालीमा समय अनुकूल परिवर्तन गर्न आवश्यक पनि छ ।

उपभोक्तासम्बन्धी हक मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग भएको र सामान्य नागरिकदेखि देशको राष्ट्र प्रमुखसम्म पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको परिभाषाभित्र पर्ने हुनाले पनि उपभोक्ता हकको महत्व छ । यसैले उपभोक्तासम्बन्धी भई रहेका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई समसामायिक रूपमा परिमार्जन गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत धारा ४४ मा व्यवस्था भएको उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण, प्रवर्धन तथा संवर्धन गर्न उपभोक्तासम्बन्धी विशिष्टकृत अदालत अर्थात् उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने चुनौती बढेको छ । यसो गर्न सकेमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको उपभोक्ताको हकले सार्थकता पाउने छ भने अर्को तर्फ उपभोक्ताले हाल बेहोर्नु परेको उपभोग्य वस्तुको कालोबजारीलगायत अपर्याप्ततालाई पनि केही हदसम्म समन्वय गर्न सफल हुन सक्ने देखिएको छ ।