गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत ७ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा सांसदहरूले दिएका सुझावअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा उहाँले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा सो प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले सरकारले लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभयो ।
उहाँले सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण गरी बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिने बताउनुभयो । उहाँले जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उहाँको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा केही चुनौती देखापरेको भन्दै उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने बताउनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीको रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिने चर्चा गर्नुभयो ।
पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र अधुरा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने बताउनुभयो । उहाँले सहुलियतयुक्त हरितवित्तको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु । लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनः संरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइने छ ।’
अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षको बजेट १६ औँ योजनाको सोचअनुरूप पहिलो वर्षको प्रमुख कार्यान्वयन हुने वर्ष बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचसहित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र सामाजिक प्रणालीको विकासका लागि ठोस आधार तयार हुने बताउनुभयो । गुणस्तरीय शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा सामाजिक न्याय कायम गर्ने र प्रमुख रणनीतिक महत्वका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनेतर्फ बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री पुनले स्रोत साधनको दक्षता पूर्ण सहयोग उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले समृद्धिमा मात्र नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा जोड दिए बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या प्रमुख प्राथमिकतासाथ समाधान गरिने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ सत्ता समीकरणको साझा न्यूनतम साझा सङ्कल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको सङ्कल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको मूल समस्या अर्थतन्त्र र रोजगारी पर्याप्त मात्रामा नबढ्नु भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“नयाँ सत्ता समीकरणको साझा न्यूनतम सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ । सङ्कल्पको जोड शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ” उहाँले थप्नुभयो, “अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकतामा रहेको छ । आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको सङ्कल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने भएकाले अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखा परेका समस्याहरू समाधान हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।”
उहाँले आगामी बजेट उत्पादन बढाउने र ठुलो मात्रामा युवाहरू परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो । त्यसका लागि अहिले नै कार्यक्रम डिजाइन गर्ने काम सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।
