राजाराम श्रेष्ठ
राजाराम श्रेष्ठ
नेपालको संविधानले देशको शासन व्यवस्थालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी तिनको आर्थिक कार्यप्रणाली निर्धारण गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार अन्तर्गत कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने गर्छ । स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहने व्यवस्था गरी स्थानीय करका रूपमा सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन करलाई राखेको छ भने सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, दण्ड जरिबाना, मालपोत जस्ता शुल्कलाई पनि करको शीर्षकमा राखेको छ । यस्तो करसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुन्छ ।
स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संसद्ले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम अनुसूची–३ मा उल्लिखित कर तथा गैरकर लगाउन र उठाउन सक्ने गरी यस ऐनको दफा ३(३) मा व्यवस्था गरेको छ । यसको अनुसूची–३ मा सम्पत्ति, घरबहाल, सवारीसाधन, भूमि (मालपोत), मनोरञ्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर तथा घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्कलाई करको सूचीमा समावेश गरेको छ भने सेवा शुल्क, दस्तुर पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिबानालाई गैरकरको सूचीमा समावेश गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न वस्तु वा सेवाको प्रयोग आदि विषयमा उपयुक्त कानुन बनाई कर निर्धारण तथा सङ्कलन गर्न पाउँछ । प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकारको सूचीमा रहेको सवारीसाधनका रूपमा रहेको टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउन र उठाउन पाउँछ । त्यस्तै घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उठाउन पाउँछ । यसरी उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत रकम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संविधानको धारा २२९ बमोजिमको स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले यस किसिमको कर तथा गैरकरको दर निर्धारण गर्दा वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चार र सम्भार खर्चलाई आधार मान्नु पर्छ ।
केन्द्रीयस्तरबाट उठाउँदै आइरहेको कतिपय कर अहिले स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । सङ्घीय राज्यव्यवस्थामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकासहित ७५४ स्थानीय तहले जनताबाट विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने गरेका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८ अनुसार स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेबापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क उठाउन सक्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार घरायसी लेनदेनको लिखत प्रमाणित गर्दा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको वडा कार्यालयले बढीमा दुई सय रुपियाँ दस्तुर लिन पाउँछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ अनुसार सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रहेर सम्पत्ति, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर, मालपोत सङ्कलन गर्न र स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवा शुल्क, ट्रेकिङ, मोटरबाटो, केबुलकारलगायतका पर्यटकीय सेवा शुल्क, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर सङ्कलन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, स्लेट, खरीढुङ्गा आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको निकासी शुल्क, सिफारिस दस्तुर, दर्ता, अनुमति, नवीकरण आदिको शुल्क सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई सुम्पिएको छ । यसलाई स्थानीय करका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो करको दर र करको शीर्षक प्रत्येक स्थानीय तहमा फरक फरक हुने गर्छ । कर सङ्कलनको अधिकार प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन बनाएर मात्र प्रयोग गर्न पाउँछ । स्थानीय तहले गाउँ सभा वा नगर सभाको निर्णय भन्दै मनपरी रूपमा कर निर्धारण गर्न र उठाउन पाउँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा २२८ (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु वा सेवाको ओसारपसार, पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने गरी उपधारा (२) उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहले कानुनको अधीनमा रहेर मात्र कर लगाउन पाउँछ तर त्यसरी कानुन बनाउँदा सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत हुनु हुँदैन ।
जनताले प्रयोग गर्ने विभिन्न वस्तु वा सेवामा कर, निकासी कर, प्राकृतिक स्रोत, सम्पदाको उपयोगमा कर, घरजग्गा, मालपोत तथा घरबहाल कर, विभिन्न उद्योग, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण शुल्क, विभिन्न प्रकृतिका सिफारिस, नाता प्रमाणित आदि शीर्षकमा हरेक वर्ष कर तथा गैरकरको दर बढाई स्थानीय तहले उठाउँदै आइरहेका छन् । यसरी जनताबाट उठाइने कर स्थानीय तहको प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने स्थानीय सञ्चित कोषमा रहन्छ । स्थानीय कोषमा रहेको रकम त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय कानुनबमोजिम खर्च गर्न सक्छ ।
नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुनको अधीनमा रहेर मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाउन सक्छ । त्यसरी लगाइएको कर रकमलाई सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी त्यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिन्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ५ (१) बमोजिम प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारीसाधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले विभाज्य कोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिन्छ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रकम नेपाल सरकारले सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी अनुसूची–४ बमोजिम वार्षिक रूपमा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिन्छ । यस अनुसार पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत शीर्षकबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये प्रत्येक शीर्षकमा २५ प्रतिशतका दरले स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिन्छ । यसरी बाँडफाँट भएको रकममध्ये स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने गरी उपलब्ध गराइन्छ । नेपाल सरकारले संविधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश र स्थानीय तह (जिल्ला समन्वय समितिसमेत) लाई प्रभावित भएको अनुपातका आधारमा समन्यायिक रूपमा त्यस्तो रोयल्टी रकम बाँडफाँट तथा वितरण गरिन्छ ।
प्रगतिशील एवं सरल नहुँदा कर तिर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कर जनताका लागि बोझ बन्नु हुँदैन । स्थानीय तहले करको दर निर्धारण तथा त्यससम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, संविधान तथा प्रचलित कानुन र छिमेकी पालिकाको करको दरलाई पनि हेर्नु पर्छ । जनताको कर तिर्ने सामथ्र्य तथा गाउँ वा नगरको रोजगारीको अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी कर नीति अख्तियार गर्नु पर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधन तथा वस्तु वा सेवामा कर निर्धारण गर्ने र उठाउने गर्दा करको निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डको अनिवार्य पालना हुनु पर्छ । यसरी उठाइएको कर स्थानीय सञ्चित कोषमार्फत समन्यायिक ढङ्गले स्थानीय विकास र जनताको आर्थिक उन्नतिका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
