सीता शर्मा
सीता शर्मा
सरकारले नियमित बजार अनुगमन गरिएको छ तर बजारमा १० वर्ष पहिले र अहिले देखिने समस्या एउटै छन् ।
‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ यस वर्ष नेपालमा ४१ औँ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । हरेक वर्ष मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ । सन् १९६२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइ उपभोक्ताका चार अधिकार भएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही दिनको सम्झनामा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका रूपमा १५ मार्चमा मनाइन्छ ।
तिनै चार अधिकारको आधारमा उपभोक्ता अधिकारलाई व्यापक बनाउन सन् १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट सुरक्षा, सूचना, सुनुवाइ, छनोट, शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकारसहित आठ अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारका रूपमा घोषणा गरी ‘युएन गाइडलाइन फर कन्जुमर प्रोटेक्सन’ १९८५ पारित भएको हो । सो अनुबन्धमा वस्तु र सेवाको उत्पादन र बिक्रीवितरण प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तालाई सुरक्षा गर्ने उल्लेख छ । सदस्य राष्ट्रहरूले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि नीति, नियम, कानुन र मापदण्ड समान रूपले तर्जुमा गरी लागु गर्नु पर्छ ।
हाम्रो देश पनि सदस्य राष्ट्र भएका कारण संवैधानिक र कानुनी अधिकार तर्जुमा गरी लागु गरेको अवस्था छ । नेपालको संविधानमा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको नीति अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बद्ध नीतिमा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुने अधिकार, वस्तुमा रहेको पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारे जानकारी पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ । यस्तै वस्तु तथा सेवाको बिक्रीवितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापविरुद्ध कानुनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि–नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार उपभोक्ता शिक्षा पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता हकहित संरक्षणका लागि यति धेरै अधिकारको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ । उपभोक्ताले यी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । आमउपभोक्ताको भोगाइ भने सधैँ पीडादायी अवस्था छ । अति आवश्यकीय उपभोग्य वस्तु चामल, दलहन (दाल, गेडागुडी) आँटा, मैदा, चिनीलगायतका वस्तुको उच्च दरमा मूल्य वृद्धि हुँदा निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता मारमा छन् । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदा नेपाली उपभोक्ता भने उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, गुणस्तरहीन र बजारमा हुने कालोबजारीले सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भ्रामक विज्ञापन मौलाएको छ ।
यता सरकारको नियमनकारी निकाय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि नियमित बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ तर बजारमा सुधारको अवस्था हेर्दा उपलब्धि देखिँदैन । त्यसो त विभागको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो आठ महिनामा तीन हजार २९१ वटा व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेको छ । जसमा ८३८ वटालाई पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गरिएको छ । जसबाट सो अवधिमा मात्रै तीन करोड १९ लाख १३ हजार रुपियाँ जरिबानाबापत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
अनुगमनका क्रममा ६४ व्यवसायीबाट म्याद नाघेका एक करोड ५० लाख बराबरका सामान नष्ट गरिएको छ । यसको परिणाममा बजारमा सुधार भएको देखिँदैन । सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप वैज्ञानिक र व्यवस्थित आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन नसक्नु ठुलो समस्या छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु र आयातित वस्तुमा निर्भर हुनु पनि अर्को ठुलो समस्या हो । सरकारका निकायसँग उत्पादन, सञ्चय र आयातका बारेमा स्पष्ट र व्यवस्थित तथ्याङ्क छैन । बजार सीमित व्यापारीको कब्जामा छ । जसले गर्दा सरकारले बजारमा भइरहेको कालोबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, खाद्यवस्तुमा मिसावट र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । आमउपभोक्ता सधैँ मारमा परेका छन् । यससम्बन्धी ऐन कानुन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएकाले उपभोक्ताले न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।
बजारमा एकै खालका कैफियत दोहोरिने
सरकारले नियमित बजार अनुगमन गरिएको छ तर बजारमा १० वर्षपहिले र अहिले देखिने समस्या एउटै छन् । पटक पटक दोहोरिनेमा मूल्य सूची नराख्ने र व्यवसायी फर्मको दर्ता नवीकरण नगर्ने मुख्य समस्या हुन् । व्यवसायी फर्मले बिक्री बिजक नदिने र दिए पनि कारोबार रकमभन्दा कमका बिजक देखाउने समस्या अर्को डरलाग्दो छ । म्याद नाघेका वस्तुको उचित व्यवस्था नगर्ने र खाद्य र अखाद्य वस्तुको एकै स्थलमा राख्ने समस्या दोहोरिने गरेका छन् ।
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार हुनुपर्ने व्यवस्था
सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवसका सन्दर्भमा तय गरेको ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन हरेक वस्तु र सेवामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको व्यवस्था हुनु पर्छ । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार भनेको गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा उपभोक्तामा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था हो । बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्री हुनुपर्छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वस्तु वा सेवाको विज्ञापन गर्नु हुँदैन । बजारमा मालवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नु हुँदैन ।
कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कानुनविपरीतका कार्य गरी बजारलाई अव्यवस्थित बनाइनु हुँदैन । कालोबजारीले प्रश्रय पाएको बजारमा प्रतिस्पर्धाको कुनै अर्थ रहँदैन । यस स्थितिमा उपभोक्ताले बजारमा वस्तुको तोकिएको मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरहीन वस्तुसमेत उपभोक्ताले खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था आउँछ । कुनै वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष रूपमा मालवस्तुको खरिद वा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यसका लागि सर्त तोक्ने सम्झौता गर्नु हुँदैन ।
वस्तु वा सेवाको थोक परिमाण सीमित वा नियन्त्रण गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको खुद्रा उपभोग्य परिणाम वा गुणस्तर घटाउने, कुनै खास ठाउँमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्रीवितरण गर्ने वा नगर्ने, कुनै निश्चित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको मालवस्तुको मात्र बजार प्रवर्धन गर्ने वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बजारमा प्रवेश हुन नदिने कार्य प्रतिस्पर्धाविरुद्ध मानिन्छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै अन्य व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा मिली यस किसिमका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कामकारबाही गर्न हुँदैन ।
कुनै पनि उत्पादक कम्पनी वा वितरकले उत्पादित वस्तु प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्नु पर्छ । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीवितरण गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु बिक्री गर्नु पर्छ । प्रत्यक्ष रूपमा बिक्रेता वा वितरकबाट खरिद गरेको वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, परिणाम वा उपयोगितामा चित्त नबुझेमा उपभोक्ताले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित बिक्रेता वा वितरकलाई फिर्ता गर्न सक्ने गरी वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ मा कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण वा सीमित गर्ने उद्देश्यले वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुण, परिमाण, वारेन्टी, आयु, मूल्य फरक हुने गरी भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी बजार प्रवर्धन गर्न गराउन हुँदैन । स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गरी उपभोक्तालाई भ्रमित गर्नु कानुनबमोजिम दण्डनीय कार्य हुन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ मा स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विज्ञापन गर्न नहुने गरी रोक लगाएको छ । वस्तु वा सेवाको बिक्रीमा फरक किसिमको सर्त तोक्ने, वस्तु ढुवानी वा वितरणमा ‘सिन्डिकेट’ लागु गर्ने जस्ता कार्यले पनि बजार प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अघि बढ्न सक्दैन ।
बजार अनुगमन र उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने
स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले सूचना प्रणालीमार्फत तथ्यमा आधारित बजार अनुगमन गर्नु पर्छ । अर्को बजार तह निर्धारण गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने र अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको सूची प्रकाशन गरी उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ गर्दै उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्ने, विशिष्टीकृत निकायको परामर्शमा वस्तु वा सेवाका थप मापदण्ड निर्माण गर्ने, लक्षित उपभोक्ता समूह सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । उपभोक्ता अधिकारका अन्तर्निहित आधारभूत चार सिद्धान्तमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनु पर्दछ । सचेत उपभोक्ताले मात्र आफ्नो अधिकारको विषयमा कुरा गर्न सक्छन् । उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार र वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात वा बिक्रीवितरण गर्नेको पनि हो ।
