हरि ज्ञवाली
हरि ज्ञवाली
नेपालको संविधान, २०७२ ले सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका अनेकौँ विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ । सोही संविधानले नेपालका अनेक वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प पनि गरेको छ ।
संविधानको त्यही सङ्कल्प अनुरूप हाल मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । हाल देशमा ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र एक सङ्घ गरी ७६१ वटा सरकार नेपाली जनताको सुख र समृद्धिका लागि क्रियाशील छन् ।
सकसपछिको सङ्घीय संविधान
त्यसो त नयाँ संविधान निर्माणका लागि विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधान सभा चुनाव सम्पन्न भएको थियो । राजनीतिक दलबिचका तत्कालीन तमाम सैद्धान्तिक मतभेदका कारण त्यतिबेला संविधान जारी हुन सकेन । समयको अन्तरालसँगै अन्ततः विसं २०७० मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र नयाँ संविधान सम्भव भयो । तत्कालीन चार प्रमुख राजनीतिक दलबिच २०७२ मा संविधान निर्माणसम्बन्धी १६ बुँदे सम्झौता भएपछि मात्रै संविधान जारी हुने वातावरण बनेको थियो । संविधान सभाले २०७२ भदौ ३० गते सङ्घीय संरचनासहितको संविधान पारित गरेसँगै संविधान सभा व्यवस्थापिका सभामा परिणत भएको थियो र २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो ।
संविधानको लक्ष्य नै जनताको समृद्धि
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । देश र जनताको हितका निम्ति सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध मुलुक बनाई आमजनताको समृद्ध र खुसी हुने लक्ष्यलाई साकार पार्नु हाम्रो संविधानको लक्ष्य हो । संविधानको लक्ष्यलाई साकार पार्नु नै कुनै पनि सरकारको प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी रहिआएको छ । यसर्थ राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, अलमल, बेथिति, अनियमितता होइन, सफा मनले संविधान लक्ष्य र देश विकासको मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गरी एकताबद्ध बनेर अगाडि बढ्नु राजनीतिक दलको प्रमुख दायित्व हो ।
नीतिगत कार्यान्वयनबाट सुशासन जरुरी
हाम्रो संविधानको धारा ५६ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुनले अतिक्रमण गरिरहेको गुनासो अहिले पनि सबै प्रदेश तहमा छँदै छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेशका एकल अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुनले र स्थानीय तहका एकल अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेश कानुनले अवरोध सिर्जना गर्ने र अर्को भाषामा भन्ने हो भने अतिक्रमण गर्नु उचित मानिँदैन । एकल अधिकारका विषयमा बाहेक सङ्घीय कानुनले तीनै तहलाई स्पष्टसँग डो¥याउनुपर्ने छ । संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार र अनुसूची ७ अनुसार सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुन अहिले पनि पर्याप्त छैन । कानुनको अभावमा तीन तहमा कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर अहिले पनि तमाम विषयमा अन्योल देखिन्छन् । आवश्यक कानुन निर्माण गर्दै सङ्घीयतालाई समृद्धिको साधन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको नमुना बनाउने माध्यमका रूपमा कार्यान्वयनतर्फ सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
जनताका निराशा कम गराउने साझा दायित्व
केही समययता सङ्घीयताप्रति जनमानसमा एक प्रकारको निराशा र आक्रोश बढ्न थालेको छ । त्यसैको बहानामा सिङ्गो सङ्घीय व्यवस्था र प्रदेश संरचनालाई समेत बदनाम गराउने र त्यसका विरुद्ध उछाल्ने कोसिस कतिपय कोणबाट भरमग्दुर रूपमा भइरहेका छन् । उता राजनीतिक नेताहरूका वर्तमान जीवनशैली, प्रवृत्ति, रवाफ, व्यवहार आमजनतालाई मन नपर्दा त्यसको दोष सङ्घीयतामा र नयाँ व्यवस्थाप्रति पर्न थालेको छ । राजनीतिक नेताहरूले नै मितव्ययी र पारदर्शिताको नमुना देखाउनुपर्नेमा कतिपय नेताहरूका विवादास्पद व्यवहार र जीवनशैलीले सङ्घीयताप्रतिको विश्वसनीयतामा कमी आएको छ । विद्यमान विकृति र बेथिति अन्त्य गर्दै सङ्घीयताको सकारात्मक कार्यान्वयनसँगै जनताको जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनु सबै राजनीतिक दलको साझा दायित्व हो । यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधि सचेत र सजग बन्नुपर्ने खाँचो छ ।
समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था जरुरी
हाम्रो संविधानले सङ्घीयतामार्फत गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत समूहको राजनीतिक र विकासनिर्माणको क्षेत्रमा पहुँच बढाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयनका हकमा भने यो व्यवस्थाको पूर्ण उपयोग नभएको गुनासो पनि छ । पवित्र उद्देश्यले गरिएको व्यवस्थाको उपयोग नहु्नु वा दुरुपयोग हुनु समग्र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती हो । मौलिक विशेषतासहितको सङ्घीयतालाई गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको हितमा केन्द्रित गरिनु पर्छ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, अधिकार, पहुँच एवं अवसरलाई नागरिकसामु पु¥याउनु जरुरी छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप समानुपातिक तथा समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक छ ।
जनताका निराशा र आक्रोश अन्त्य हुनुपर्ने
सङ्घीयताले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जनताको नजिक बसेर काम गर्ने, उनीहरूका दैनिक समस्या बुझ्ने र समाधान गर्ने अवसर पनि उपलब्ध गराएको छ । यसलाई बदनाम गराउन केही व्यक्तिका कमीकमजोरीलाई समग्र जनप्रतिनिधिको कमजोरीका रूपमा चित्रित गर्दै जनतामा एक प्रकारको निराशा र आक्रोश उत्पन्न गराउने पनि कोसिस भइरहेको छ । सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र तिनबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिले असल नियतका साथ काम गरेर यस्ता कोसिसलाई रोक्नैपर्ने छ ।
नेता शासक होइन, सेवक बन्नुपर्ने
यतिखेर धेरैजसो जनताका प्रतिनिधि शासक जस्तै भएका छन् । जनताको जनजीविकासँग उनीहरूको न कुनै चासो रहेको छ, न कुनै सरोकार नै । उनीहरू दलीय संयन्त्रबाट समेत टाढिँदै गएका छन् । जो कोही सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा रहँदा नै किन नहोस्, उनीहरूको मूल ध्येय भनेकै स्पष्ट नीति र उद्देश्य अनुरूप जनताका काममा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हाम्रा जनप्रतिनिधिले शासकका रूपमा होइन, सेवकका रूपमा काम गर्नुपर्ने छ । सत्ताकेन्द्रित र पूर्वाग्रहप्रेरित राजनीति होइन, जनकेन्द्रित र सुशासनमैत्री राजनीतिमा उनीहरू एकाकार हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
तीन तहबिच समन्वय आवश्यक
सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्ति, अधिकार, जिम्मेवारी, अवसर र पहुँच दुई वा दुईभन्दा बढी एकाइमा विभाजन गरी नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो । राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिँदा समग्र जनतामा सङ्घीयताप्रति निराशा र वितृष्णा बढ्न थालेको छ । सङ्घीयता बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक समाजको हकहित कायम गर्दै सीमान्तकृत तथा पिछडिएको समुदायको उत्थान तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउने राज्यको शासन व्यवस्था हो । मौलिक विशेषतासहितको सङ्घीयतालाई गरिब, विपन्न तथा सीमान्तकृत सामाजिक समूहको हितमा केन्द्रित गरिनु पर्दछ । स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण, अधिकार, पहुँच एवं अवसरलाई नागरिकसामु पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप तीन तहको सरकारको राज्यशक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।
कमजोरीको गम्भीर समीक्षा जरुरी
हामीले सङ्घीयतालाई फगत एकल पहिचान र अधिकारका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्दै आयौँ । सङ्घीयता कसैको एकल पहिचान स्थापित गर्नका लागि मात्र होइन भन्ने ध्यान दिएनौँ । सङ्घीयता समग्र जाति र वर्गको पहिचान, अस्तित्व, विकास र उत्थानका लागि ल्याइएको हो भन्ने अनुभूति राज्यका सबैले गर्न पाउनुपर्ने हो । त्यसमा राजनीतिक दल चुकेको देखिन्छ । सङ्घीयताको विषय वस्तुप्रतिको आमनागरिकको चाहना अनुरूप सफल कार्यान्वयन, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग तथा संरक्षण, नागरिकको सबै प्रकारको सुरक्षा जस्ता विषयवस्तु सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दछन् ।
आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, संस्थागत सुशासन प्रवर्धन र वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जनचाहना अनुरूप सरकारले गर्न नसकेका विषयबारे अब गम्भीर छलफल र समीक्षाको समेत आवश्यकता छ । संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार र राजनीतिक दल थप जिम्मेवार बन्नै पर्छ । यसर्थ सङ्घीयतालाई बदनाम हुनबाट जोगाऔँ र प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बढी क्रियाशील बनाउँदै जनताको सुख र समृद्धिको साधन बनाऔँ ।
