केही समययता सरकारी जग्गाजमिनमा व्यक्तिले रजाइँ गर्दै आएका घटना क्रमशः सार्वजनिक हुन थालेका छन् । एक/दुई रोपनी अथवा एक/दुई कट्ठा नभएर सयौँ रोपनी सरकारी जग्गामा व्यक्तिले भोगाधिकार कायम गर्न सम्भव हुनु हास्यास्पद जस्तो लागे पनि पछिल्लो समयमा यस्तै घटना सार्वजनिक हुनुले सर्वसाधारणको मन अमिलिएको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो तथापि मुलुकभर के कति सरकारी जग्गाजमिन रहेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क प्राप्त नहुनु भने विडम्बना मान्नु पर्छ । सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरकार र राष्ट्रसेवक भनिँदै आएको विदितै छ । मुलुकको हित र सेवा प्रवाहका लागि नियुक्त कर्मचारीकै मिलोमतोमा यस किसिमका काण्ड भएको पाउनुलाई दुःखद मान्नु पर्छ ।
जुन सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको हो, सोही सम्पत्तिमा स्वयम्ले लामोहात गर्नु जघन्य अपराध हो । राज्यप्रति कर्तव्यविमुख हुनेहरूका कारण नै सबैजसो सार्वजनिक स्थल मासिइसकेका छन् । सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिमा ‘गिद्धेदृष्टि’ लगाउने भूमाफिया मुलुकभर सक्रिय छन् भन्ने पोल खुल्दै छ । झापा जिल्लास्थित ‘गिरीबन्धु टी स्टेट’ प्रकरण सेलाउन नपाउँदै झापामै अर्को सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण सार्वजनिक भएको छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक प्रकरणमा गरी ३५९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण हुनु पर्छ ।
दमक नगरपालिकामा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई ‘बालुवाटार–२’ भनिएको छ । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला भइसकेको अवस्थामा पुनः अर्को बालुवाटार प्रकरण आएको हो । त्यो पनि सामान्य नभएर करिब ५० बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यस जग्गामा विगतमा करिब ९० परिवार सुकुमवासी बसोबास गरेका थिए । २०४० सालमा रतुवा खोलामा भीषण बाढी आएर सुकुमवासी बस्ती नै बगायो । बालुवाले पुरेका कारण उक्त क्षेत्रको नामकरण नै ‘बालुवाटार’ भएको मानिन्छ । केही समयपछि खोलामा तटबन्ध बनेर जमिन उकास हुँदा मूल्यवान् हुँदै गएको सरकारी जग्गामा बाहुबलीहरूका दृष्टि पर्न थालेका हुन् । यस्तै बाहुबलीमध्येका स्थानीय गगन पुरीले १५ बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा गरेको केही समयअघि नै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक हुन आएको छ ।
संवत् २०२१ को नापीमा सरकारी रहेको जग्गा त्यसपछिका नापी र हालसाबिकका क्रममा व्यक्तिका नाममा गर्ने कार्य हुँदै आएको देखिन्छ । मालपोत र नापी कार्यालयका तत्कालीन जिम्मेवार कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस्तो कार्य भएको देखिँदा केही कर्मचारीले गर्दा ‘राष्ट्रसेवक’ शब्दमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुँदै छ । दमकको रतुवा नदीदेखि पश्चिम र दीपेनी खोलादेखि उत्तरमा रहेको सो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट एक किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । जग्गा कब्जापछि मूल्य बढाएर बिक्री गर्नकै लागि अर्बौं रुपियाँको लगानीमा विश्वस्तरको पार्क बनाउने चर्चा कमाउन कारोबारीहरू सफल भए । अहिले सोही जग्गाको दुई प्रकरणमध्ये एउटा मुद्दामा १८७ जना र अर्कोमा १७२ जना गरी ३५९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । जसमध्ये मालपोत कार्यालय, दमकमा विभिन्न समयमा कार्य गरेका प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत अधिकृत, नायबसुब्बा, नापी कार्यालय चन्द्रगढीका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत, नापी अधिकृत, सर्वेक्षक तथा नायबसुब्बाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यो जग्गाको हालको सरकारी न्यूनतम मूल्याङ्कन करिब ३५ करोड रुपियाँ हुने आयोगको दाबी भए पनि चलनचल्तीको बजार मूल्य भने कट्ठाकै ५० लाख रुपियाँ भएको बताइन्छ । दुवै मुद्दामा गरी ७८० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हत्याउने तत्कालीन नापी र मालपोतका कर्मचारी र जग्गा कारोबारीसमेत गरी ३५९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको सम्भवतः अहिलेसम्मकै ठुलो सरकारी जग्गा हिनामिनाको मुद्दा हो । अख्तियारले न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसारकै माग दाबी गर्दा पनि अधिकतम ४१ करोड ६२ लाख १९ हजार रुपियाँ र न्यूनतम ६७ हजार रुपियाँसम्म बिगो कायम गरिएको छ । स्पष्टतः सरकारी सम्पत्तिमा व्यक्तिको रजाइँ हुन नसक्ने जगजाहेर छ । अन्यत्र पनि यस्तै किसिमका कार्य भइरहेका हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । मुलुकभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाजमिनको लगत कायम गरी सुरक्षित राख्ने कार्यमा अब ढिलाइ गर्न नहुने देखिन्छ ।
