मुलुकको सबैभन्दा पुरानो, प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारधारा अँगालेको र मौजुदा सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछिको पहिलो महासमिति बैठक सम्पन्न भएको छ । एक हजार दुई सयभन्दा बढी महासमिति सदस्य र पार्टीका प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति एवं भ्रातृ तथा शुभेच्छुक सङ्घ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत गरी करिब एक हजार पाँच सय सहभागी रहेको बैठक फागुन ७ गते सुरु भएर १० गते समापन भएको हो । २०७८ मङ्सिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदाको समयमा पार्टीको नीति प्रस्तावउपर विविध कारणले छलफल हुन नसकेका कारण महासमितिमा नीतिगत छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको थियो । सामान्यतः महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रै महासमिति बैठक बसिसक्नुपर्ने थियो तर पटक पटक स¥यो ।
मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि अग्रमोर्चामा अडिग कांग्रेसले गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबोध गर्दै प्रजातान्त्रिक–वाम गठबन्धनमा सरिक भएर सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । जनादेशबाट पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व नलिएकाले पार्टी कार्यकर्तामा देखिएको द्विविधा एवं उदासीनताबिच पार्टीको नीति तथा साङ्गठनिक अवस्थाका बारेमा गहन छलफल हुनु अत्यावश्यक थियो । नेतृत्व तहले गरेका कतिपय निर्णय पार्टीका तल्लो तहको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्ने हुँदा महासमितिको बैठक जरुरी थियो । पार्टीले अख्तियार गर्ने नीति, सिद्धान्त र साङ्गठनिक अवस्थाको देशव्यापी रूपमा सन्देश प्रवाह गर्न यो महासमितिको नीति बहस फलदायी देखिएको प्रतीत हुन्छ ।
महासमिति बैठकमा तीन वटा महत्वपूर्ण प्रस्तावका साथै दुई वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत भए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाद्वारा साङ्गठनिक र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावउपर बन्द सत्रमा घनीभूत रूपमा छलफल भएर कांग्रेसको नीति, साङ्गठनिक कार्ययोजना र समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण तय गरेको छ । बैठकमा सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने गरी तीन वटै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेर कांग्रेसमा कुनै किसिमको गुट र फुट नभई एकमत भएको सन्देश प्रवाह हुनुले कार्यकर्तामा उत्साह वृद्धि भएको देखिन्छ । अब यो उत्साह देशको उन्नतिमा समाहित हुनु पर्छ ।
कांग्रेसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुकूल मुलुकको राजनीतिमा अग्रणी भूमिकामा रहिरहन देखिएका केही अस्पष्टता र अलमललाई बैठकले निराकरण गरिदिएको छ । मूल रूपमा विवादित बनेको आसन्न निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय थियो । यस विषयमा तत्कालको गठबन्धन कायम राख्ने र आगामी निर्वाचनको हकमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्ने गरी पेस भएका सबै प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएका हुन् । यसै गरी, बैठकमा पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले देशको वर्तमान अवस्थाको चित्रसहितको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र लयमै रहेकाले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा गठबन्धनको सरकार निरन्तर अगाडि बढ्ने बताउनुले मुलुकभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको अनुभव हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मामिलामा कांग्रेसले कुनै किसिमको सम्झौता गर्ने स्पष्ट नीति अख्तियार गरेको छ । बैठकका सहभागीहरूले उठाएका किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितले भोग्दै आएका पीडालाई अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर पीडितको आवाजको सुनुवाइसमेत गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस आठ दशकदेखि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि देशको राजनीतिमा मियोको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पार्टी हो । महासमिति बैठकपछि सभापति शेरबहादुर देउवा थप उत्साहित देखिनुभएको छ । नेतृत्वको खरो आलोचना हुन सक्ने आकलन गरिएकोमा त्यस्तो नभई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा बैठक समापन हुनुले नेतृत्व पङ्क्तिमा उत्साह वृद्धि हुनु स्वाभाविक हो । कांग्रेसले गरेका हरेक निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने गरेको इतिहास साक्षी छ । अबका दिनमा कांग्रेसबाट दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री पदमा नजाने गरी पारित निर्णय अन्य पार्टीका लागि पनि पाठ बन्न सक्ने देखिन्छ । बैठकमा महिला केन्द्रित नीतिका सम्बन्धमा पनि छुट्टै बहस हुने अपेक्षा पार्टीको महिला पङ्क्तिबाट गरिएकोमा सो हुन सकेन, आगामी दिनमा सुधार होला । महिलाका हकहित, सामाजिक न्याय, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपान्तरणका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको गुनासो रहे पनि सारभूत रूपमा तीन वटै प्रस्तावले समेटेको विदित हुन्छ । महासमिति बैठकपछि कांग्रेसीजनमा छुट्टै उत्साह वृद्धि भएको छ र त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनहित र सुशासनतर्फ कार्यसम्पादन गर्न प्रेरित गर्नु वाञ्छनीय छ ।
