‘उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त भयो, समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउनूस् ।’
२०८० पुस २३ मा शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपतिलाई अगुवाहरूले दिएको सुझाव
‘सबै विश्वविद्यालयको पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले विकल्प खोज्नु पर्छ ।’
८ मङ्सिर २०८० मा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।
‘प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।’
१२ कात्तिक २०७९ मा नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रको अंश ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरूको साख गुम्ने खतरा बढ्यो, त्यसैले स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था बनाऔँ भन्ने यो वाक्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मुखबाट पटक पटक सुनिँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले त मौखिक होइन, ४ मङ्सिर २०७९ को चुनावी घोषणापत्रको दस्ताबेजमै प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कांग्रेसको घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भए प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । चुनावपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । कांग्रेस नेतृत्वले विश्वविद्यालय सुधारका लागि गरेको त्यो प्रतिबद्धताबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन । कुनै विषयमा प्रतिबद्धता जनाएर मौन बस्ने यस्तो संस्कारले सिङ्गो पार्टीप्रति नागरिक भरोसा कायम रहँदैन, टुट्न जान्छ ।
कांग्रेस मात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ८ मङ्सिरमा धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयहरूको पदेन कुलपति हुने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकोले विकल्प खोज्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । उच्च शिक्षाका मापदण्डमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरणबारे राष्ट्रिय उपकुलपति सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयनदेखि प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालनसम्म कुनै निहित स्वार्थ समूहको जकटमा नपरोस् भन्नेमा चासो र सजग हुन जरुरी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्तिका सम्बन्धमा कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि विश्वविद्यालयहरू चरम राजनीतिक हस्तक्षेपबाट ग्रसित छन् । दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त नगरेसम्म यसको साख जोगाउन सकिँदैन । जिम्मेवार दल र तिनको नेतृत्वले ‘सार्वजनिक खपत’ का लागि विश्वविद्यालय सुधारका यस्ता कुरा गरे पनि उनीहरूमा तदनुकूलको व्यवहार पाउन सकिएको छैन । अर्थात् विश्वविद्यालयको शासकीय संरचना परिवर्तन गर्र्न कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वले अग्रसरता लिन सकेका छैनन् । यद्यपि उनीहरू आफूलाई जिम्मेवार भनेर दाबी गर्न भने पछि पर्दैनन् ।
‘सार्वजनिक खपत’ का लागि कुरा मात्र गर्ने नेतृत्वबाट सिन्को समेत नभाँचिएपछि विश्वविद्यालयको भविष्यप्रति चिन्तित नागरिक अगुवाले पुस अन्तिम साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न अभिभावकको भूमिका निभाउन आग्रह गरे । राष्ट्रपतिलाई अगुवाहरूको सुझाव थियो, “उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त भयो, अभिभावकको भूमिका निभाउनुस् ।” त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, नागरिक अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. पीताम्बर शर्मा, दमननाथ ढुङ्गाना र होमनाथ दाहालले “उच्च शिक्षा अस्तव्यस्त छ, अभिभावकको भूमिका निभाएर दलहरूलाई सचेत गराउनु पर्यो । त्रिविमा उपकुलपति चयन गर्ने कुरा आइरहेको छ । योग्यता र क्षमताका आधारमा उपकुलपति बनाउनु पर्छ” भन्ने सुझाव दिएका थिए । विज्ञहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई उपकुलपति मात्र छानेर नपुग्ने भएकाले त्रिवि सुधार गर्न राम्रो टिम आवश्यक रहेको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
फेरि पनि भागबन्डाकै आशङ्का १६ कात्तिकमा त्रिविका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि सकिएको अढाई महिना भयो । अर्का पदाधिकारी रजिस्ट्रार पेशल दाहालको पदावधि सकिएको एक महिना भएको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री दाहालले १९ कात्तिकमा रेक्टर प्रा. शिवलाल भुसाललाई तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त हुँदा त्यसले समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा असर पर्ने भएकाले तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढ्दो छ ।
प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गर्ने भनेर दलहरूले लिखित वा मौखिक रूपमा जसरी प्रतिबद्धता जनाए पनि उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा नाम सिफारिस समितिले गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको सूचनाले पुरानै व्यवस्था अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालन हुने प्रस्ट छ । पुरानै व्यवस्था अनुसार सञ्चालन गर्दा पनि नेतृत्वमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति नियुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने आमसरोकारको विषय हो । त्यही आमचासोलाई बुझेर २ पुस २०८० मा आयोजित त्रिविको ४९ औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिविबाटै राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने भन्दै योग्यताको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको थियो । यस्तो प्रतिबद्धतापछि उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन गठित छनोट तथा नाम सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि २० पुसमा आह्वान गरेको दरखास्तको विषय नै विवादित हुन पुग्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा सिफारिस समितिले उपकुलपति नियुक्तिका लागि २३ पुसमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्यो ।
देशकै पुरानो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिविले ८० प्रतिशत भार धान्दै आएको छ । खस्कँदो गुणस्तर अनि परीक्षा र नतिजामा हुने ढिलाइका कारण विद्यार्थीको भर्ना दर पछिल्लो समय घट्न पुगेको छ । अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य हुनु परेको यो पनि एउटा कारण हो भन्ने राजनीतिक र विश्वविद्यालयको नेतृत्वले बुझ्नु पर्छ । परीक्षामा कतिसम्म लापरबाही हुने गरेको छ भन्ने कुरा मानविकी सङ्कायको १८ जेठ २०७९ मा स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको अर्थशास्त्र विषय अन्तर्गत ‘पब्लिक इकोनोमिक्स’ र २३ जेठ २०७९ मा स्नातकोत्तर तहको राजनीतिशास्त्रको पहिलो सेमेस्टरको ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षको प्रश्नपत्रसँग हुबहु मिलेबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । प्रश्नपत्र निर्माण मात्र होइन, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा पनि चरम लापरबाही हुने गरेका घटना बेलाबेलामा सार्वजनिक भएकै छन् । त्यस कारण परीक्षाको मर्यादा र विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि त्रिविले लोक सेवा आयोगको पद्धति अपनाउनु जरुरी हुन्छ । उत्तरपुस्तिका समयमा परीक्षण नहुँदा तीन वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षाको नतिजा १३ महिनापछि प्रकाशित भएको थियो । उत्तरपुस्तिका समयमा परीक्षण नगर्दाको परिणाम हो यो । त्यस कारण त्रिविमा आउँदै गरेको नेतृत्वले यति दिनभित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसक्नु पर्छ भनी कडाइका साथ क्यालेन्डर लागु गर्नासाथ यस्ता समस्या हल भइहाल्छ ।
विश्वविद्यालय सुधारका लागि यतिबेला उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत छाता ऐनबारे चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । कानुन मन्त्रालयबाट सरोकारवालासँग छलफलका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको उक्त छाता ऐनको मस्यौदामा विश्वविद्यालयको उपकुलपति प्रधानमन्त्री नै हुने उल्लेख छ । मस्यौदामै यस्तो व्यवस्था उल्लेख गर्नुबाट प्रस्ट हुन्छ कि सरकार नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने सोचाइमा छैन । सरकारको यही मनसाय बुझेर विज्ञहरूले ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति गर्न सुझाव दिएका छन् । विश्वविद्यालय सुधारका लागि सरकार साँच्चै गम्भीर भएको हो भने यही मौकामा विज्ञका सुझाव अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नाममा दलहरू फेरि पनि भागबन्डामै अल्मलिने चिन्ता आजका दिनमा कायमै छ । त्यसो हुँदा विश्वविद्यालयको भविष्य थप अन्योलग्रस्त हुने छ । दलीय स्वार्थका लागि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक मर्यादा निमिट्यान्न पार्ने दिशामा राजनीतिक नेतृत्वले कुनै सम्झौता गरेमा भोलिको पुस्ताले त्यस्तो नेतृत्व र तिनको दललाई धिक्कार्ने छ । नेपालको उच्च शिक्षालाई धरासायी बनाउनेहरू भनेर शैक्षिक इतिहासमा उनीहरूले कलङ्कको टीका लगाउनु पर्ने छ । यो हालतमा विश्वविद्यालय पुग्नुका पछाडि दलीय भागबन्डा नै प्रमुख कारण भएको भन्ने विषयमा कुनै पनि दल वा नेताको विमति छैन । त्यसो हो भने यसबाट शिक्षा लिँदै उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत छाता ऐनको कामअघि बढिरहेका बेला विश्वविद्यालयमा विद्यमान भद्रगोल अन्त्यका लागि यसलाई प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्छ ।
