लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्व

१. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको के हो ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको जानकारी गर्दै सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महìव उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न कार्य सञ्चालनगत पक्षमा अन्तरनिहित जोखिमको पहिचान र सोको समुचित सम्बोधन गर्न स्थापित कार्य प्रणालीलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनिन्छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले आन्तरिक र बाह्य दुवै अनिश्चितताको वातावरणमा सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न कार्य सञ्चालनगत पक्षलाई निर्देशित गर्दछ । कार्यसम्पादनका व्रmममा हुन सक्ने जालसाजी, साधनस्रोतको नोक्सानी, दुरुपयोग र त्रुटिपूर्ण व्यवहार पत्ता लगाउने, सङ्गठनलाई अनुपयुक्त व्रिmयाकलापबाट बचाउने र नियम कानुनहरूको परिपालना सुनिश्चित गर्ने कुरा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका आधारभूत व्रिmयाकलाप हुन् । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचामा सङ्गठनको कार्य प्रकृति अनुसार सम्भावित जोखिम क्षेत्रको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, नियन्त्रणका व्रिmयाकलाप, सूचना तथा सञ्चार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी मुख्य पाँच तìव समावेश हुन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य भनेको सार्वजनिक हित प्रवर्धनका लागि सङ्गठनले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउनु हो ।

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

क) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

– तीन तहकै सरकारका निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने,

– प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने, 

ख) आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व 

नियमावली, २०७७

– मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आफ्नो र मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र लागु गर्ने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कामको प्रकृति अनुसार नियन्त्रणको वातावरण, सम्भावित जोखिम, नियन्त्रणको उपाय, सूचना तथा सञ्चार, अनुगमन गर्ने निकाय र विधि जस्ता विषय समेट्नुपर्ने,

– लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमन गरी गराई समितिमा प्रतिवेदन गर्न लगाउने,

– सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समितिले सुधारका विषय खुलाई कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको ढाँचा र कार्यविधि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले निर्धारण गर्ने,

ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

– स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने,

– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा कामको प्रकृति अनुसार जोखिम पक्षको पहिचान, नियन्त्रणको वातावरण, सूचनाको आदानप्रदान, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जस्ता पक्ष समेट्नुपर्ने,

– स्थानीय तहको प्रमुख आफैँ वा जिम्मेवार अधिकारी तोकी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने,

– अनुगमनका व्रmममा देखिएका त्रुटि सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको हुने ।

सार्वजनिक प्रशासनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महìव

– कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र कार्यकुशल ढङ्गबाट सम्पादन गर्न,

– वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन,

– सङ्गठनका जोखिम पक्ष पहिचान गरी सम्बोधन गर्न,

– कार्यसम्पादनलाई नतिजा उन्मुख गराउन,

– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न,

– उपलब्ध स्रोतको महत्तम परिचालन गर्न,

– साधनस्रोतको चुहावट, दुरुपयोग, हानि, क्षति हुनबाट बचाउन,

– गल्ती, कमजोरी, त्रुटि समयमा नै पहिचान गरी सङ्गठनमा थप हानि क्षति हुन नदिन,

– कार्यसम्पादन सम्बद्ध नीति, विधि र प्रव्रिmयाको परिपालना अभिवृद्धि गर्न, 

– निरन्तर सुधारका लागि आधार तयार गर्न,

– जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न,

– सरकारी निकायप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न,

– अन्त्यमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयनकर्ता सङ्गठनका व्यवस्थापक र कर्मचारी नै हुन् । यसको कार्यान्वयन मानव स्वभावबाट समेत प्रभावित हुने गर्दछ । त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापनको अग्रसरता र आफ्ना कर्मचारीबिच सघन सञ्चारको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

२. पर्यटन भनेको के हो ? पर्यटन नीति, २०६५ का उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ला ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 कुनै स्थानमा घुमफिर गर्न आउने मानिसलाई आहार, आवास, पथप्रदर्शन तथा मनोरञ्जनलगायतका सेवा प्रदान गर्ने गरी सञ्चालन गरिने व्यावसायिक व्रिmयाकलापलाई समग्रमा पर्यटन भनिन्छ । पर्यटनको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना, आय सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, विदेशी मुद्रा प्राप्ति तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता कार्यमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सकिन्छ ।

पर्यटन नीति, २०६५ का उद्देश्य

– पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण र विस्तारद्वारा सर्वसाधारण नागरिकमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने,

– पर्यापर्यटन र ग्रामीण पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग आबद्ध गरी उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न पर्यटन उद्योगको प्रवर्धन गर्ने,

– पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने,

– देशका मूर्त–अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा मानवनिर्मित सम्पदाको खोज, संरक्षण, संवर्धन र एवं विकास गरी नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक र प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने,

– सुलभ, सुरक्षित, भरपर्दो र नियमित हवाई तथा स्थल यातायातको माध्यमद्वारा पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने,

– पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास र निर्माणको व्रmममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्दा वातावरण संरक्षण गर्दै त्यस्ता स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्ने ।

पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन चाल्नुपर्ने कदम

– पर्यटन सम्बद्ध विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत संरचनामा सुधार गरी पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तार गर्ने,

– लगानीको वातावरण सुधार गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र स्वदेशी निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने,

– उड्डयन क्षेत्रलाई सुधार गर्दै सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा विस्तार गर्ने,

– सडक तथा यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने,

– केही पर्यटकीय क्षेत्र र पर्यटकीय उपजलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बजारीकरण गर्ने,

– नवीन प्रकृतिका पर्यटकीय सम्पदाको विकास, संरक्षण, संवर्धन र प्रचारप्रसारमा जोड दिने,

– पर्यटन क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको विकास गर्ने, 

– पर्यटकीय गन्तव्यमा साना उद्योग÷व्यवसाय प्रवर्धन गर्न लघुवित्तमा पहुँच दिलाउने,

– पर्यटन सूचना केन्द्र निर्माण, पदमार्गमा चिह्न तथा सङ्केत थप एवं स्थानीय मौसम र भौगोलिक जानकारी दिने जस्ता कार्यलाई गति दिने, 

– पर्यटकीय गन्तव्यमा न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्ने, 

– उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन र नियमन गरी उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,

– अन्त्यमा नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई लिइन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा उच्च सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबिच साझेदारी र सहकार्यको आवश्यकता देखिएको छ ।

३. संविधानमा व्यवस्था भएको न्यायसम्बन्धी हक उल्लेख गर्नुहोस् ।

 नेपालको संविधानमा न्यायसम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संविधानको धारा २० मा व्यवस्था भएको न्यायसम्बन्धी हक यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

– कुनै पनि व्यक्तिलाई पव्रmाउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा नराखिने,

– पव्रmाउमा परेका व्यक्तिलाई पव्रmाउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने र त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने,

– पव्रmाउ गरिएको व्यक्तिलाई पव्रmाउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्यादबाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पव्रmाउ भएको व्यक्तिलाई थुनामा नराखिने,

– तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी नहुने,

– कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय नदिइने,

– कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने,

– कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा कुनै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय नदिइने,

– कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नोविरुद्ध साछी हुन बाध्य नपारिने,

– प्रत्येक व्यक्तिलाई निजविरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुने,

– प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने,

– असमर्थ पक्षलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुने,

– नेपाली नागरिकलाई मात्र नभई विदेशी नागरिकलाई समेत न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गत उल्लेख भएका व्यवस्था समान रूपमा लागु हुन्छन् । शत्रु देशको नागरिकको हकमा र निवारक नजरबन्दमा राखिएका व्यक्तिलाई लागु नहुने कतिपय व्यवस्था यस धारामा उल्लेख गरिएको छ । 

४. नेपाल सरकारले के कस्ता कार्यमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन गर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 देशमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित अर्धसैन्य प्रकृतिको प्रहरी सङ्गठन नै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल हो । नेपाल सरकारको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने गरी यसको गठन गरिएको छ । नेपाल सरकारले देहायका कार्य गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्दछ ः

क) नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने देहायका कार्यमा ः

– सशस्त्र सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्न,

– सशस्त्र विद्रोह वा पृथकतावादी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,

– आतङ्ककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न,

– दङ्गा नियन्त्रण गर्न,

– दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धारमा सहयोग गर्न,

ख) सीमा सुरक्षा गर्न,

ग) नेपालको कुनै नागरिक वा अरू कसैलाई अपहरण गरिएमा अपहरित व्यक्तिको उद्धार गर्न वा अन्य जघन्य तथा गम्भीर अपराध घटेमा वा गम्भीर प्रकृतिको अशान्ति भएमा वा हुने आशङ्का भएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न,

घ) बाह्य आव्रmमणको अवस्थामा नेपाली सेनाको मातहतमा रही सहयोग गर्न,

ङ) नेपाल सरकारले तोकेका सार्वजनिक महìवका भवन, संरचना वा अन्य स्थल आदिको सुरक्षा गर्न,

च) नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन ठह¥याएका व्यक्ति र तोकेको संस्था आदिको सुरक्षा गर्न,

छ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्न । 

५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ ले प्रदान गरेका मुख्य सिफारिसहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सरकारको डेलिभरी संयन्त्रका रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासनका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत, प्रव्रिmयागत र व्यवहारजन्य पक्षमा सुधार गर्दै दक्ष, प्रभावशाली, मितव्ययी र जनमैत्री संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन हुने गरेका छन् । मुलुकको शासकीय व्यवस्था अनुकूलको प्रशासनिक प्रबन्ध गर्न यस्ता आयोगले विभिन्न पक्षमा सुधारका सुझाव सिफारिस गर्दछन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै परिवर्तित व्यवस्था अनुकूलको प्रशासनिक सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठिन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को मुख्य उद्देश्य प्रशासनलाई प्रजातन्त्र र विकासका मागहरू पूरा गर्न सक्षम र प्रभावकारी बनाउने थियो । यस सन्बन्धमा आयोगले गरेका प्रमुख सिफारिसहरू यस प्रकार छन् ः

– सरकारको कार्यक्षेत्रमा पुनरवलोकन गरी सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो पार्दै प्रवर्धनात्मक र उत्प्रेरणात्मक भूमिकामा सीमित गर्ने,

– निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थाहरूले विशेषज्ञता हासिल गरेका कार्यको पहिचान गरी त्यस्ता कार्यमा सरकारी संलग्नता छाड्दै जाने,

– आर्थिक गतिविधि र सेवा सञ्चालनमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई अझ बढी सक्षम बनाउने उपायहरू अवलम्बन गर्ने,

– सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न विभिन्न उपायका साथै सेवा करारको व्यवस्था लागु गर्ने,

– मन्त्रालयको सङ्ख्या २१ बाट १८ कायम गर्ने,

– कर्मचारीको सङ्ख्या २५ प्रतिशत कटौती गर्ने,

– नागरिक बडापत्रलाई अनिवार्य गर्ने,

– निजामती सेवाको संरचनामा परिवर्तन गरी पद वर्गीकरणसँगै एकीकृत निजामती सेवाको व्यवस्था गर्ने,

– निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्ने,

– विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तोक्ने,

– सार्वजनिक क्षेत्रमा उच्चस्तरको व्यवस्थापन विकास गर्ने,

– निजामती सेवालाई अधिकृतमूलक बनाउने,

– कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी लागु गर्ने,

– कर्मचारीलाई पर्चा खडा गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था अन्त्य गरी सफाइ पेस गर्ने मौका दिने व्यवस्था गर्ने,

– राष्ट्रिय स्तरमा तालिम र विकासको लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास परिषद्को स्थापना गर्ने,

– प्रशासनको विकेन्द्रीकरण गर्ने,

– स्थानीय जनताको सहयोग र संलग्नताबाट सम्पादन गर्न सकिने कार्यहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने,

– प्रशासन सुधारको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने,

– सरकारी कार्यप्रणाली र कार्यविधिमा सरलीकरण गर्न निर्णयको तह घटाउने, अधिकार प्रत्यायोजनलाई प्रभावकारी बनाउने एवं टिप्पणी प्रव्रिmयालाई सीमित गर्ने,

– बजेट तथा लेखा व्यवस्थामा सुधार गर्ने,

– सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने एवं सरकारी हस्तक्षेप बन्द गर्ने,

– सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिने,

– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई सक्षम बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

– अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि आयोगबाट सिफारिस गरिएका माथि उल्लिखित विषयहरू महìवपूर्ण मानिन्छन् । यी सुझावमध्ये कतिपय सुझाव कानुन बनाई कार्यान्वनमा ल्याइएको छ भने कतिपय सुझाव अहिलेको परिवेशमा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यी सुझावलाई व्रmमिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता ः अर्जुन शर्मा