कार्यविधि पर्खँदै पोडवे सेवा
काठमाडौँ, पुस २५ गते । खोला किनार, घना जङ्गल तथा आवासीय क्षेत्रमाथि विद्युतको तारमा सरर गुडाउन सकिने आधुनिक यातायातको माध्यम हो पोडवे । झट्ट हेर्दा केबुलकार जस्तो देखिने यो सेवा निर्माणमा केबुलकारभन्दा निकै सस्तो पर्दछ । दुई पोलबिचको दुरी दुई किलोमिटर रहने, विद्युतको सहायताले सञ्चालन हुने यो सेवा वातावरणीय हिसाबले पनि निकै प्रभावकारी छ ।
आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै यातायात सेवालाई थप प्रविधिमय बनाउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ । सडकमा लामो जाममा परेर हैरानी बेहोरेका सर्वसाधारणलाई छोटो समयमा गन्तव्यमा पुर्याउने सेवा समेत हो पोडवे ।
सार्वजनिक यातायातको पट्यारलाग्दो यात्रा झेलिरहेका सर्वसाधारणलाई यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि निकै राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । केही घण्टामै लामो यात्रा तय गर्न सकिने यो आयोजना नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको देशको लागि बढी उपयोगी मानिएको छ ।
नेपालमा विगत चार वर्षदेखि पोडवे सेवा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लागिपरेको निजी कम्पनी काठमाडौँ पोडवेले भर्खरै मात्र लुम्बिनी प्रदेशबाट विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर)को स्वीकृति पाएको छ । लुम्बिनी विकास कोषले पोडवे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययनको स्वीकृति दिएको छ ।
काठमाडौँ पोडवे कम्पनी प्रालिका उपाध्यक्ष नील भट्टराई पोडवे सेवा केबलकार निर्माणको लागतको ५० प्रतिशत,मेट्रोरेलको चार र मोनोरेल निर्माणको २० प्रतिशतमा निर्माण हुन्छ । यसमा सरकारले नीति र स्पष्ट कार्यविधि दिएको खण्डमा यसको सम्भावना निकै बलियो रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यसलाई सार्वजनिक यातायातको विकल्पको रूपमा लिइएको छ । सरकारले विद्युतमा केही सहुलियत दिए सार्वजनिक यातायातको तुलनामा यो निकै सस्तो पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । निजी कम्पनीले निर्माण गर्दा क्रममा मोटामोटी लागतको हिसाब प्रतिकिलोमिटर १० रुपियाँ लाग्ने आङ्कलन गरिए पनि यसलाई सार्वजनिक सवारीकै हैसियतमा लैजाँदा यो अहिलेको सार्वजनिक यातायातभन्दा सस्तो पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यो कम लागत मैत्री प्रविधि हो ।
डीपीआर तयार भएको डेढ वर्षमा सय किलोमिटर पोडवे निर्माण गर्न सकिने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “डीपीआर तयार भएको डेढ वर्षमै सय किलोमिटर तयार गर्न सकिन्छ । सरकारी सहयोग र अन्य नीतिगत समस्या आएन भने यो सेवा छोटो समयमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । ” यसमा मुआब्जा विवाद नहुने भएका कारण र जस्तोसुकै भौगोलिक बनावटमा यसको निर्माण गर्न सकिने भएकाले नेपालमा यसको सम्भावना प्रबल रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
सरकारले पोडवे सेवाको अध्ययनलाई कानुनी मान्यता दिए पनि यससम्बन्धी कार्यविधि बनाउन भने ढिलाइ गरेको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पोडवे सेवाको अध्ययनलाई कानुनी मान्यता त दिएको छ । तर, यसको कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ । स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कुन ठाउँमा बनाउन सकिने भन्ने कुरा नीतिमा उल्लेख हुनुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार अहिले काठमाडौँ, कर्णाली वा अन्य कुनै क्षेत्रमा निर्माण गर्न अनुमति चाहिने भएकाले अहिले स्पष्ट नीतिको अभाव छ ।
कहाँ कहाँ भयो अध्ययन ?
पोडवे सेवा सञ्चालनका लागि पोडवे कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा १०० किलोमिटर क्षेत्रमा अध्ययन गरेको जनाएको छ । सन् २०२० मा विदेशबाट विज्ञ ल्याएर उपत्यकाको गल्ली, साँघुरा सडकमा यसको अध्ययन गरिएको थियो ।
कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराईका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका भित्रका १३ वटै स्थानीय तहहरूलाई छुने गरी अध्ययन भएको बताउनुभयो । उपत्यकामा भएकै सडकको माथि गुडाउन मिल्ने र मुआब्जा विवाद पनि नहुने भएकाले सरकारले कानुनी मान्यता पाएमा यो सेवा उपत्यकाको हकमा बढी प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा छ किलोमिटर अध्ययन भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै एभरेष्ट बेसक्याम्पअन्तर्गत ओखलढुङ्गाको पातलेबाट कोङ्गेहिलसम्म ४७ किलोमिटर अध्ययन भएको छ ।
जोगबनीबाट धरानसम्म (छिन्ताङ् भगवती, भेडेटार, चतरा, जोगबनी) ८३ किलोमिटरको लागि कोशी प्रदेश सरकारमा पनि प्रस्ताव गरिसकिएको छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशले पनि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
भिडियोः मनोजरत्न शाही/केशव गुरुङ
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
