शान्ति सम्झौता र संविधान कार्यान्वयन

सत्ता कब्जा गर्ने नाममा माओवादीको हिंसा र माओवादी समाप्त गर्ने नाममा सेना परिचालनको एक दशकसम्म दोहोरो मारमा परेका थिए सर्वसाधारण नेपाली । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको सरकारी तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वबाट मुलुकले मुक्ति चाहिरहेका बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा शेरबहादुर देउवाको निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुभयो । चन्दपछि सूर्यबहादुर थापा हुँदै पुनः देउवालाई अघि सारियो । १९ माघ २०६१ मा देउवालाई पनि अक्षम भन्दै भोलिपल्ट आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन गरेर प्रत्यक्ष शासनको सुरुवात गर्नुभयो । 

माओवादी विद्रोह जारी रहेकै बेला राजाको निरङ्कुश कदमले सर्वसाधारण थप आक्रोशित हुनुका साथै आन्दोलित पनि भएका थिए । जतिबेला आन्दोलनको नेतृत्व सम्हालेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एक मात्र अडान थियो, प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना । हुन त कोइरालाको यो अडानलाई केही नेताले गोरु ब्याउनु र विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा ब्युँतिनु एकै भएको भनी टिप्पणी पनि गरेका थिए । अर्कातिर निरङ्कुश कदमविरुद्ध सडकमा उत्रिएका दलहरूका कुरा सुन्न सुरुवाती दिनमा राजा ज्ञानेन्द्र पनि तयार हुनु भएन । अधिकार प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापकलगायत समाजका हरेक वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उत्साहपूर्ण सहभागिताले दोस्रो जनआन्दोलनले थप उचाइ पाउन सम्भव भएको हो । आन्दोलनमा धेरैको साथ र समर्थन जारी रहेका बेला सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच १२ बुँदे सम्झौता भयो । 

यसरी सिङ्गो मुलुक सङ्घर्षमा उत्रिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ वैशाख २०६३ मा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै शासन सत्ता फिर्ताको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलनको माग अघि बढिसकेका कारण दलहरूले उक्त घोषणा अस्वीकार गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए । सडकमा उत्रिएको जनलहरका सामु राजाको केही चलेन । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र ११ वैशाख २०६३ मा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य हुनुभयो । यो घोषणापछि नै नेपालमा लोकतन्त्रको बिहानी सुरु भएको हो । लगत्तै आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यसबिचमा हिंसात्मक गतिविधि मत्थर भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा माओवादी आइसकेको थिएन । त्यस कारण भन्न सकिन्छ कि माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गराउने काम कोइरालाकै अग्रसरतामा सम्भव भएको हो । माओवादी मूलधारमा आइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिच ५ मङ्सिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । 

नयाँ बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (अहिलेको संसद् भवन) मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको हस्ताक्षरपछि सिङ्गो मुलुकले काँचुली फेरेको सर्वसाधारणले अनुभूति गरेका थिए । तेस्रो पक्षको समन्वय र सहभागिता बिनाद्वन्द्व समाधान गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा दिएको सन्देश यो घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर गर्दै गर्दा कोइरालाले एक दशकदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताउनु भएको थियो । आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर शान्ति प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कोइरालाको भनाइ थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । 

ओझेलमा परिवर्तनका एजेन्डा

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने तथा संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयलाई प्रमुख रूपमा जोड दिइएको थियो । सरकार र माओवादी दुवै पक्ष सशस्त्र सङ्घर्षबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउन सहमत भएका थिए ।

१२ बुँदे सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा युद्धको समयमा मारिएकाको नाम, थर र ठेगानासहितको सूचना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषयलाई सरकार र माओवादीले प्राथमिकतामा राखेका थिए । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो विषयको आजपर्यन्त सम्बोधन हुन सकेको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका व्रmममा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्यतथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने उल्लेख थियो । त्यस अनुसार आयोग गठन भयो पनि तर न सत्य तथ्यको अन्वेषण भएको छ, न त समाजमा मेलमिलापको वातावरण नै बनेको छ । माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनको काम भने पूरा भएको छ । 

द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । अभिभावक र बालबालिका गुमाएकाको परिवार न्यायको पखाइमा भौँतारिइरहेको छ । तर न्याय दिनुपर्ने सरकारले तिनका मुद्दालाई गम्भीर ढङ्गबाट लिएको छ भन्ने कुरा पीडितले महसुस गर्नसमेत पाएका छैनन् । जबकि यसबिचमा प्रमुख तीन दलका नेताले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । सशस्त्र विद्रोहसँग कुनै सरोकार नभएका तर निहत्था, पीडित नागरिकका पक्षमा काम गर्नुपर्ने दायित्वलाई राज्य सञ्चालकले बिर्सेका छन् । सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला मौन रहँदै आएका दल सरकारबाट बाहिरिएपछि द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई स्मरण गर्ने गरेका छन् । 

२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा चुनावबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधान सभा चुनाव भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाबाट ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम थाती रहेको, संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा ओझेलमा परेको तथा जनजीविकाका सवालमा सरकार गम्भीर नदेखिएपछि आम रूपमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसले गर्दा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायमा छटपटी सुरु भएको छ । खास गरी सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको कार्यशैलीका कारण आमरूपमा यो हदको असन्तुष्टि बढेको हो । यही नै बेला जनतामा बढेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा सङ्घीयता विरोधी केही शक्ति सल्बलाउन थालेका छन् । अर्थात् धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत यी शक्ति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कमजोर बनाउन उद्यत छन् । यो तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेका प्रमुख राजनीतिक दलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनका लागि शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कामलाई मूल एजेन्डा बनाउनु पर्छ । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएका कानुन बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन तर संसद्को दोस्रो अधिवेशन अवधिभर १८० दिनमा बजेटबाहेक एउटा मात्र कानुन बन्न सकेन । यसबाट संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बुझ्न सकिन्छ । जबकि संसद्ले कानुन धमाधम बनाउने अनि सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेमा जनभावनाको सम्बोधन हुन सक्थ्यो । यसरी जनआक्रोश बढेका बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै खराब भएको चित्रण गरेर निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उद्यत शक्तिका विरुद्ध राजनीतिक नेतृत्व एकमत भई जनआक्राेश सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।