अधिकारमा आधारित शिक्षा
१. अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको के हो ? यस अवधारणाका आधारभूत विषयहरू उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
शिक्षा प्राप्त गर्नु र सोबाट लाभ लिनु मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो, यसको सम्मान, संरक्षण र प्रचलन गराउन राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अधिकारमा आधारित शिक्षाको रूपमा बुझिन्छ । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाले सबैका लागि, सधैँका लागि, सबै किसिम र तहको शिक्षा प्राप्त हुनु पर्छ भन्ने मान्यताको वकालत गर्छ । व्यक्तिको परिस्कृत र मर्यादित जीवनका लागि शिक्षाको महìव उच्च रहेकोले शिक्षालाई व्यक्तिको जीवन, आत्मसम्मान र मर्यादासँग आबद्ध गरी यसलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायहरूबाट जारी घोषणापत्र, महासन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजबाट शिक्षा मानव अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी मानव अधिकारका विषयलाई नेपालको संविधानमा समाविष्ट गरी मौलिक हकको रूपमा स्थान
दिइएको छ ।
अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाका आधारभूत विषयहरू
– मानव अधिकारको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय
कानुनबाट स्वीकार्यता,
– शिक्षामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको भेदभावरहित पहुँचको सुनिश्चितता,
– शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता,
– आधारभूत र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्ध,
– गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध,
– नीति तर्जुमा र कार्यान्वयमा अर्थपूर्ण सहभागिता
र समावेशिता,
– शिक्षामा लैङ्गिक समानता,
– सांस्कृतिक विविधता एवं पहिचानको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन,
– व्यक्तिगत विकासका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइ र सशक्तीकरण,
– जिम्मेवारी र जवाफदेहिता,
– अधिकार हननविरुद्ध स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था ।
नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था
क) धारा ३१– शिक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत
– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा
पहुँचको हक,
– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक,
– अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक,
– दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि र बहिरा, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक,
– नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक,
ख) धारा ३८– महिलाको हक अन्तर्गत
– प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक,
ग) धारा ३९ – बालबालिकाको हक अन्तर्गत
– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,
घ) धारा ४०– दलितको हक अन्तर्गत
– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने,
– प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,
ङ) धारा ४२– सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत
– आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक,
च) धारा ५१ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत
– उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने,
छ) धारा ५२ राज्यको दायित्व अन्तर्गत
– मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दायित्व राज्यको हुने,
– अन्त्यमा, अधिकारमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिका लागि बिनाभेदभाव गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनबाट गरिएका प्रबन्धको कार्यान्वयनमा स्रोतसाधन र कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न सकेमा शिक्षाको अधिकारमुखी अवधारणालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिन्छ ।
२. करदाता शिक्षा भनेको के हो ? यसको आवश्यकता र महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै मुलुकको कर प्रणाली, करसम्बन्धी आधारभूत विषय तथा करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारीलगायतका विविध पक्षमा करदातालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने शिक्षालाई करदाता शिक्षा भनिन्छ । करदाता शिक्षाको माध्यमबाट करप्रतिको नागरिकको बुझाई र धारणा सकारात्मक बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवं कर कानुन परिपालनामा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । करदाता र कर प्रशासनबिच साझा बुझाई निर्माण गरी कर कानूनको सफल कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही कर प्रणाली विकासमा समेत यसको महìव रहेको छ ।
करदाता शिक्षाको आवश्यकता र महìव
– करसम्बन्धी आधारभूत पक्ष, करको उपयोगिता, कर कानुन तथा कर प्रणाली सम्बन्धमा करदातालाई जानकारी गराउन,
– करलाई झन्झट र बोझको रूपमा लिने आमनागरिकको कर प्रतिको बुझाइ र धारणामा परिवर्तन ल्याउन,
– करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करदातालाई सही सूचना प्रदान गर्न,
– स्वेच्छिक कर सहभागिता दर अभिवृद्धि गर्न,
– कर परीक्षण, कर सङ्कलन, अनुगमन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा हुने लागत न्यूनीकरण गर्न,
– करदातालाई सचेत बनाउँदै कर प्रशासनमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा सूचना दिई स्वच्छ र पारदर्शी कर प्रणाली स्थापना गर्न,
– कर प्रणालीमा हुने आवधिक सुधार र परिवर्तन सम्बन्धमा करदातालाई समयमै जानकारी गराउन,
– कर छली वा चुहावट सम्बन्धमा हुने कानुनी कारबाही जानकारी गराई कर छली न्यूनीकरण गर्न,
– अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन,
– साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर कानुन परिपालनामा सहजीकरण गरी व्यवसाय विस्तार र दिगोपनामा सहयोग गर्न,
– कर कानुनमा भएका जटिल विषयवस्तुलाई स्पष्ट पारी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न,
– अन्त्यमा, कर सम्बन्धमा करदातामा रहेको बुझाइ परिवर्तन गरी डरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउन करदाता शिक्षाको महìव उच्च रहेको छ । तसर्थ, करदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यव्रmमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरी करदाता र लगानीकर्तामा कर प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
३. कार्यालय स्रोतमध्ये मानवस्रोतलाई महìवका साथ लिने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारी कार्यालयमा मानवस्रोतको महìव किन रहन्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कार्यालयका घोषित उद्देश्यहरू हासिल गर्न भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतसाधन परिचालन गरिन्छ । कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको उचित संयोजन गरी कार्यसम्पादन गर्न मानव स्रोतको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । सरकारी कार्यालयमा मानवस्रोतको महìवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नीति, योजना र कार्यव्रmमको तर्जुमा र
कार्यान्वयन गर्न,
– कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र प्रव्रिmया निर्धारण गर्न,
– नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्य आन्तरिकीकरण गर्न,
– कार्यालयका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,
– उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न,
– कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न,
– कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतसाधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार भौतिक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन,
– कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न,
– तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन,
– अन्त्यमा, सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध हुने स्रोतमध्ये जीवित र विवेकशील स्रोत मानवस्रोत मात्र हुने भएकोले उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न यसको महत्व उच्च रहन्छ ।
४. नेपालको विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना प्रस्तुत गर्दै आधारभूत तहको शिक्षा ग्रहण गरेका व्यक्तिमा के–कस्ता सक्षमताहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत मार्गदर्शन समेतका आधारमा विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरी लागु गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना र आधारभूत तहको शिक्षाका सक्षमताहरू निम्नानुसार रहेका छन् ः
विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनाः
– विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको हुने,
– एक वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षापश्चात् कक्षा १ देखि ८ सम्म गरी जम्मा आठ वर्षको आधारभूत शिक्षा कायम गरिएको,
– कक्षा ९ देखि १२ सम्मको चार वर्षको अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरिएको,
– माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी तीन प्रकारको
कायम गरिएको,
– माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप एक वर्ष अवधिको व्यावहारिक
अभ्यास समेटिने,
– प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षातर्फ चार वर्ष उमेर समूहका सिकारुहरू रहने,
– आधारभूत तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा (१–३), कक्षा (४–५) र कक्षा (६–८) समूहहरू रहने र यसमा व्रmमशः पाँचदेखि सात वर्षसम्म, आठदेखि नौ वर्षसम्म र १० देखि १२ वर्षसम्मका उमेर समूहका सिकारुहरू रहने,
– माध्यमिक तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा (९–१०) र कक्षा (११–१२) गरी दुई समूहहरू रहने र यसमा व्रmमशः १३ देखि १४ वर्षसम्म र १५ देखि १६ वर्षसम्म उमेर समूहका सिकारुहरू रहने गरी खाका
निर्धारण गरिएको ।
आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू
आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्न जोड दिएको छ । आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू यस प्रकार छन् ः
– देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास र व्यवहारमा प्रदर्शन,
– भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक, सिर्जनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग,
– सूचना र विचारहरूको आदानप्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग,
– तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान, सिप एवं अभिवृत्ति विकास र प्रयोग,
– वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग,
– मानवमूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति सजग,
– जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासबिचको अन्तरसम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग,
– शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास,
– स्थानीय, आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहारकुशल सिपको प्रयोग,
– नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन एवं सिर्जनशीलताको विकास र प्रयोग,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्वबन्धुत्व र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार,
– दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधान ।
– अन्त्यमा, आधारभूत शिक्षा ग्रहण गरेपश्चात् बालबालिकाहरू आफ्ना विचार आदानप्रदान गर्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम, स्वावलम्बी, परिश्रमी, वैज्ञानिक सुझबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रति सचेत र नैतिकवान् हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
५. स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइको रूपमा स्वीकार गरेको छ । स्थानीय सरकारमा कानुन बनाउने र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारक्षेत्र यस प्रकार छ ः
– स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहेको छ,
– गाउँ सभा र नगर सभाले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा रहेको छ,
– अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ,
– सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाई लागु गर्न सक्छन्,
– सभाले एक आपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न हुँदैन, स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुन विपरीत हुनु हुँदैन,
– स्थानीय कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेको छ ।
– अन्त्यमा, स्थानीय तहले व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन, सर्वोच्च अदालतका नजीर, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त, तहगत समन्वय र सहअस्तित्वका विषयहरू समेतलाई ख्याल गर्नु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ताः अर्जुन शर्मा
