• २९ असार २०८१, शनिबार

लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)

blog

अधिकारमा आधारित शिक्षा  

१. अधिकारमा आधारित शिक्षा भनेको के हो ? यस अवधारणाका आधारभूत विषयहरू उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कसरी सम्बोधन गरिएको छ ? जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

शिक्षा प्राप्त गर्नु र सोबाट लाभ लिनु मानवको जन्मसिद्ध अधिकार हो, यसको सम्मान, संरक्षण र प्रचलन गराउन राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ भन्ने मान्यतालाई अधिकारमा आधारित शिक्षाको रूपमा बुझिन्छ । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाले सबैका लागि, सधैँका लागि, सबै किसिम र तहको शिक्षा प्राप्त हुनु पर्छ भन्ने मान्यताको वकालत गर्छ । व्यक्तिको परिस्कृत र मर्यादित जीवनका लागि शिक्षाको महìव उच्च रहेकोले शिक्षालाई व्यक्तिको जीवन, आत्मसम्मान र मर्यादासँग आबद्ध गरी यसलाई मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा यसका विशिष्टीकृत निकायहरूबाट जारी घोषणापत्र, महासन्धि, अनुबन्ध, प्रतिज्ञापत्र जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजबाट शिक्षा मानव अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ । शिक्षासम्बन्धी विश्वव्यापी मानव अधिकारका विषयलाई नेपालको संविधानमा समाविष्ट गरी मौलिक हकको रूपमा स्थान 

दिइएको छ ।

अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणाका आधारभूत विषयहरू

मानव अधिकारको विषय र अन्तर्राष्ट्रिय 

कानुनबाट स्वीकार्यता,

शिक्षामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको भेदभावरहित पहुँचको सुनिश्चितता,

शिक्षामा सर्वव्यापी पहुँचको सुनिश्चितता,

आधारभूत र अनिवार्य शिक्षाको प्रबन्ध,

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध,

नीति तर्जुमा र कार्यान्वयमा अर्थपूर्ण सहभागिता 

र समावेशिता,

शिक्षामा लैङ्गिक समानता,

सांस्कृतिक विविधता एवं पहिचानको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन,

व्यक्तिगत विकासका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइ र सशक्तीकरण,

जिम्मेवारी र जवाफदेहिता,

अधिकार हननविरुद्ध स्वच्छ सुनुवाइको व्यवस्था ।

नेपालको संविधानमा अधिकारमा आधारित शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था

क) धारा ३१– शिक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा 

पहुँचको हक,

प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक,

अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक,

दृष्टिविहीनलाई ब्रेल लिपि र बहिरा, स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक,

नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक,

ख) धारा ३८– महिलाको हक अन्तर्गत

प्रत्येक महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक,

ग) धारा ३९ – बालबालिकाको हक अन्तर्गत

प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,

घ) धारा ४०– दलितको हक अन्तर्गत

दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने,

प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,

ङ) धारा ४२– सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत

आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक,

च) धारा ५१ (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत

उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने,

छ) धारा ५२ राज्यको दायित्व अन्तर्गत 

मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने दायित्व राज्यको हुने,

अन्त्यमा, अधिकारमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिका लागि बिनाभेदभाव गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय कानुनबाट गरिएका प्रबन्धको कार्यान्वयनमा स्रोतसाधन र कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न सकेमा शिक्षाको अधिकारमुखी अवधारणालाई व्यवहारमा अनुभूत गराउन सकिन्छ । 


२. करदाता शिक्षा भनेको के हो ? यसको आवश्यकता र महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै मुलुकको कर प्रणाली, करसम्बन्धी आधारभूत विषय तथा करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारीलगायतका विविध पक्षमा करदातालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने शिक्षालाई करदाता शिक्षा भनिन्छ । करदाता शिक्षाको माध्यमबाट करप्रतिको नागरिकको बुझाई र धारणा सकारात्मक बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवं कर कानुन परिपालनामा अभिप्रेरित गर्न सकिन्छ । करदाता र कर प्रशासनबिच साझा बुझाई निर्माण गरी कर कानूनको सफल कार्यान्वयन गर्दै स्वच्छ, पारदर्शी र जवाफदेही कर प्रणाली विकासमा समेत यसको महìव रहेको छ । 

करदाता शिक्षाको आवश्यकता र महìव

करसम्बन्धी आधारभूत पक्ष, करको उपयोगिता, कर कानुन तथा कर प्रणाली सम्बन्धमा करदातालाई जानकारी गराउन,

करलाई झन्झट र बोझको रूपमा लिने आमनागरिकको कर प्रतिको बुझाइ र धारणामा परिवर्तन ल्याउन,

करदाताका दायित्व, अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करदातालाई सही सूचना प्रदान गर्न,

स्वेच्छिक कर सहभागिता दर अभिवृद्धि गर्न,

कर परीक्षण, कर सङ्कलन, अनुगमन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा हुने लागत न्यूनीकरण गर्न,

करदातालाई सचेत बनाउँदै कर प्रशासनमा हुन सक्ने भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धमा सूचना दिई स्वच्छ र पारदर्शी कर प्रणाली स्थापना गर्न,

कर प्रणालीमा हुने आवधिक सुधार र परिवर्तन सम्बन्धमा करदातालाई समयमै जानकारी गराउन,

कर छली वा चुहावट सम्बन्धमा हुने कानुनी कारबाही जानकारी गराई कर छली न्यूनीकरण गर्न,

अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई करको दायराभित्र ल्याउन,

साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर कानुन परिपालनामा सहजीकरण गरी व्यवसाय विस्तार र दिगोपनामा सहयोग गर्न,

कर कानुनमा भएका जटिल विषयवस्तुलाई स्पष्ट पारी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न,

अन्त्यमा, कर सम्बन्धमा करदातामा रहेको बुझाइ परिवर्तन गरी डरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउन करदाता शिक्षाको महìव उच्च रहेको छ । तसर्थ, करदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यव्रmमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गरी करदाता र लगानीकर्तामा कर प्रणालीसम्बन्धी ज्ञान बढाउनु आवश्यक देखिन्छ ।


३. कार्यालय स्रोतमध्ये मानवस्रोतलाई महìवका साथ लिने गरिन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारी कार्यालयमा मानवस्रोतको महìव किन रहन्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

कार्यालयका घोषित उद्देश्यहरू हासिल गर्न भौतिक, वित्तीय, मानवीय तथा प्रविधिजन्य स्रोतसाधन परिचालन गरिन्छ । कार्यालयमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको उचित संयोजन गरी कार्यसम्पादन गर्न मानव स्रोतको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । सरकारी कार्यालयमा मानवस्रोतको महìवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः

नीति, योजना र कार्यव्रmमको तर्जुमा र 

कार्यान्वयन गर्न,

कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक कानुन, कार्यविधि र प्रव्रिmया निर्धारण गर्न,

नीति निर्माण कार्यलाई विवेकशील बनाउन,

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मानवीय संवेदना र मूल्य आन्तरिकीकरण गर्न,

कार्यालयका अवसर र चुनौतीलाई समयमै पहिचान गरी सङ्गठनात्मक लाभ सिर्जना गर्न,

उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी र कुशल परिचालन गरी गुणस्तरीय कार्य सम्पादन गर्न,

कार्यालय सञ्चारलाई व्यवस्थित बनाई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न,

कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतसाधनको प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, कार्यालयमा आवश्यकता अनुसार भौतिक स्रोतसाधनको प्रबन्ध गरी कार्यालयका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिन,

कार्यालयका सूचना, अभिलेख र सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्न,

तथ्याङ्क सङ्कलन, भण्डारण, विश्लेषण र उपयोग गरी निर्णय प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित बनाउन,

अन्त्यमा, सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध हुने स्रोतमध्ये जीवित र विवेकशील स्रोत मानवस्रोत मात्र हुने भएकोले उपलब्ध स्रोतसाधनको महत्तम परिचालन गरी कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न यसको महत्व उच्च रहन्छ ।


४. नेपालको विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना प्रस्तुत गर्दै आधारभूत तहको शिक्षा ग्रहण गरेका व्यक्तिमा के–कस्ता सक्षमताहरू हुने अपेक्षा गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विद्यमान संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत मार्गदर्शन समेतका आधारमा विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरी लागु गरिएको छ । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ अनुसार विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचना र आधारभूत तहको शिक्षाका सक्षमताहरू निम्नानुसार रहेका छन् ः

विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनाः

विद्यालय शिक्षा आधारभूत र माध्यमिक गरी दुई तहको हुने,

एक वर्ष अवधिको प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षापश्चात् कक्षा १ देखि ८ सम्म गरी जम्मा आठ वर्षको आधारभूत शिक्षा कायम गरिएको,

कक्षा ९ देखि १२ सम्मको चार वर्षको अवधिको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा कायम गरिएको,

माध्यमिक शिक्षा साधारण, परम्परागत र प्राविधिक तथा व्यावसायिक गरी तीन प्रकारको 

कायम गरिएको,

माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ थप एक वर्ष अवधिको व्यावहारिक 

अभ्यास समेटिने, 

प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षातर्फ चार वर्ष उमेर समूहका सिकारुहरू रहने,

आधारभूत तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा (१–३), कक्षा (४–५) र कक्षा (६–८) समूहहरू रहने र यसमा व्रmमशः पाँचदेखि सात वर्षसम्म, आठदेखि नौ वर्षसम्म र १० देखि १२ वर्षसम्मका उमेर समूहका सिकारुहरू रहने,

माध्यमिक तहमा कक्षागत रूपमा कक्षा (९–१०) र कक्षा (११–१२) गरी दुई समूहहरू रहने र यसमा व्रmमशः १३ देखि १४ वर्षसम्म र १५ देखि १६ वर्षसम्म उमेर समूहका सिकारुहरू रहने गरी खाका 

निर्धारण गरिएको ।

आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू

आधारभूत शिक्षाले विद्यार्थीकेन्द्रित शिक्षाका माध्यमद्वारा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभाको विकास गर्न जोड दिएको छ । आधारभूत शिक्षाका सक्षमताहरू यस प्रकार छन् ः

देशप्रेम र राष्ट्रिय एकताको भावनाबाट ओतप्रोत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संस्कारको विकास र व्यवहारमा प्रदर्शन,

भाषिक तथा सञ्चार सिपको विकास र व्यावहारिक, सिर्जनात्मक एवं सान्दर्भिक प्रयोग,

सूचना र विचारहरूको आदानप्रदान, विश्लेषण तथा सूचना प्रविधिको समुचित प्रयोग,

तार्किक तथा व्यावहारिक गणितीय ज्ञान, सिप एवं अभिवृत्ति विकास र प्रयोग,

वैज्ञानिक अवधारणा, तथ्य, सिद्धान्त र नियमप्रतिको जिज्ञासा एवं बोध र व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग,

मानवमूल्य र मान्यता एवं सामाजिक गुणको विकास तथा नागरिक कर्तव्यप्रति सजग,

जनसङ्ख्या, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासबिचको अन्तरसम्बन्धको बोध र व्यवस्थापनमा सहयोग,

शारीरिक तन्दुरुस्ती, स्वस्थकर जीवनशैली र जीवनोपयोगी सिपको विकास,

स्थानीय, आधुनिक पेसा, व्यवसाय र प्रविधि एवं श्रमप्रति सम्मान तथा व्यवहारकुशल सिपको प्रयोग,

नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन एवं सिर्जनशीलताको विकास र प्रयोग,

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, विश्वबन्धुत्व र सहअस्तित्व बोध तथा स्वीकार,

दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याको पहिचान, विश्लेषण र समाधान । 

अन्त्यमा, आधारभूत शिक्षा ग्रहण गरेपश्चात् बालबालिकाहरू आफ्ना विचार आदानप्रदान गर्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सक्षम, स्वावलम्बी, परिश्रमी, वैज्ञानिक सुझबुझ भएका, स्वास्थ्यप्रति सचेत र नैतिकवान् हुने अपेक्षा गरिएको छ ।


५. स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार क्षेत्रबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइको रूपमा स्वीकार गरेको छ । स्थानीय सरकारमा कानुन बनाउने र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुरक्षित छ । संविधानको भाग १८ मा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारक्षेत्र यस प्रकार छ ः

स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहेको छ,

गाउँ सभा र नगर सभाले प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानको अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा रहेको छ,

अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लिखित विषयमा गाउँ सभा र नगर सभाले कानुन बनाउनेसम्बन्धी प्रक्रिया प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ,

सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कानुन बनाई लागु गर्न सक्छन्,

सभाले एक आपसमा बाझिने गरी कानुन निर्माण गर्न हुँदैन, स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुन विपरीत हुनु हुँदैन, 

स्थानीय कानुन सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा सुरक्षित रहेको छ ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहले व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन, सर्वोच्च अदालतका नजीर, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त, तहगत समन्वय र सहअस्तित्वका विषयहरू समेतलाई ख्याल गर्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ताः अर्जुन शर्मा