काठमाडौँ, भदौ २९ गते । मारवाडी सेवा समितिले २० वर्षदेखि कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले गरेको सम्झौता खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरकालीन आदेश भदौ २५ गते खारेज गरेसँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट मुक्त हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति नेपालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सम्झौता खारेजी कार्यान्वयन नगर्न साउन २९ गते जारी अल्पकालीन अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश जारी गरेको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले साउन १७ गते मारवाडी सेवा समितिबिचको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोषको निर्णयपछि सेवा समितिलाई समयसापेक्ष र उचित सर्तसहित १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन सूचना दिइएको थियो।
आदेशमा भनिएको छ, “सोबमोजिमको पत्र प्राप्त गरेको निवेदक मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा र पछि मुद्दा फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा यस अदालतबाट साउन १९ गते जारी अल्पकालीन, अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन।” कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले अदालतको आदेशसँगै कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा भएको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “पशुपति गौशाला धर्मशाला पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीका लागि र नन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि हो। अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै हामी आवश्यक निर्णय गरेर धर्मशाला व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने छौँ।” अदालतको आदेशमा २०६० जेठ १२ गतेको सम्झौतापत्रको प्रतिलिपिबाट सम्झौता कति अवधिका लागि भएको भन्ने उल्लेख भएको नदेखिएको र सो सम्झौता भएको २० वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत हुँदासम्म पनि त्यस्तो संशोधन र परिमार्जन नभएको र सो सम्झौता परिमार्जनको वातावरण बन्न नसकी अलमल भएका कारण देखाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी प्रथम पक्ष र मारवाडी सेवा समिति नेपाल द्वितीय पक्ष भई प्रथम पक्षका नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कित्ता नम्बर ८३, क्षेत्रफल चार रोपनी १५ आना २ पैसा र ऐ ऐ कित्ता नम्बर ८५ को क्षेत्रफल चार रोपनी १० आना जग्गा सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो।
सम्झौतामा दुवै कित्तामा गौशाला धर्मशालाका उद्देश्य अनुसार सेवा समिति वा समिति अन्तर्गतका सञ्चालक समितिमार्फत साबिकबमोजिम गौशाला धर्मशालाका नामबाट पूर्ण जिम्मेवारी समितिले लिई सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। साथै सेवा समितिले कोषलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५१ हजार रुपियाँ सहयोग रकम उपलब्ध गराउने र उक्त रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्नेसमेतको गर्न सकिने भन्ने सर्त थियो। तर सेवा गर्ने नाममा सेवा समितिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि धर्मशाला प्रयोग गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री किरातीको अग्रसरतामा सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गा २० वर्षपछि फिर्ता ल्याइएको हो। सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अमालकोट कचहरीका तर्फबाट द्वारे कृष्णलाल वैद्य र सेवा समितिका तर्फबाट महासचिव शिवभगवान अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सम्झौता हुँदा कोषका सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा व्यवसायी वसन्त चौधरी हुनुहुन्थ्यो।
सेवा समितिले पशुपतिनाथ मन्दिरको जग्गामा मोहियानी हक भएको दाबी गर्दै सम्झौता नवीकरण गर्न वा धर्मशाला छोड्न अस्वीकार गरेपछि सञ्चालक परिषद्ले सम्झौता खारेजीको निर्णय लिएको हो। सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले श्री पशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख थियो तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर (अस्पताल) सञ्चालन गरिरहेको छ।
समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ। गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ। यस विषयमा गोरखापत्र दैनिकमा ‘पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ’ शीर्षकमा २०७९ पुस १८ देखि पुस २२ सम्म पाँच वटा शृङ्खला प्रकाशित भएको थियो।
