संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकअधिकार
१. नागरिक स्वतन्त्रताका लागि संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकअधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
राज्य वा सरकारको अनुचित हस्तक्षेपबिना नागरिकले आफ्नो जीवन र दैनिकी सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था नै नागरिक स्वतन्त्रता हो । नागरिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष विषय होइन । अरूको अधिकारको सम्मान र मुलुकको कानुनी परिधिभित्र रही व्यक्तिगत इच्छा अनुसार कार्य गर्न पाउने अवस्थाका रूपमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई बुझिन्छ । नागरिकको व्यक्तिगत विकास, आत्मसम्मान, खुसी र सन्तुष्टिका लागि नागरिक स्वतन्त्रता आधारभूत विषय मानिन्छ ।
नागरिक स्वतन्त्रताका लागि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका हकहरू
– नागरिक स्वतन्त्रताप्रति राज्य प्रतिबद्ध रहने कुरा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त भएको छ । यसबाहेक मौलिक हक अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकका रूपमा देहायका हक सुनिश्चित गरिएको छ :
– विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
– बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
– राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
– सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
– नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
– नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता,
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा नागरिक स्वतन्त्रता रहन्छ । राज्यले कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगर्ने र नागरिकको स्वतन्त्रताको हक राज्य, समाज र अन्य नागरिकको हित प्रतिकूल नहुने गरी कार्यान्वयन गर्ने विषय संविधानले प्रस्ट पारेको छ ।
२. सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका कारक तत्वहरू उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धमा गरेको नीतिगत मार्गदर्शन उल्लेख गर्नुहोस् ।
समयको अन्तरालमा कुनै समाजका सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूमा देखा पर्ने आधारभूत परिवर्तनलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण भनिन्छ । यसबाट सामाजिक संरचना, सम्बन्ध, मूल्य, मान्यता, मानक, संस्कृति, जीवनशैलीलगायतका पक्षमा आमूल परिवर्तन देखा पर्दछ । सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका आन्तरिक एवं बाह्य कारणहरू हुन्छन् । यी कारक तìवहरूलाई समग्रमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका कारक तत्वहरू
क) प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तार : सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले सूचनामा पहुँच, व्यापार व्यवसाय गर्ने शैली तथा सामाजिक अन्तर्वि्रmया र अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावित गर्दछन् ।
ख) तीव्र औद्योगिकीकरण र सहरीकरण : यसबाट उत्पादन ढाँचा, रोजगारीका प्रवृत्ति र उपभोग संस्कृति प्रभावित भई समाज र मानवीय जीवनशैलीमा रूपान्तरण देखा पर्दछ । तीव्र सहरीकरण र बसाइँसराइले सांस्कृतिक अन्तरघुलनलाई बढावा दिन्छ ।
ग) राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व, आन्दोलन एवं अभियान : यसबाट नागरिक चेतना र जागरण सिर्जना भई सामाजिक मूल्य–मान्यता, दृष्टिकोण र धारणामा परिवर्तन देखा पर्दछ र रूपान्तरणलाई सहयोग गर्दछ ।
घ) जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन : जनसङ्ख्याको बनोट, बुढ्यौली जनसङ्ख्यामा वृद्धि र बसाइँसराइको प्रवृत्तिमा आउने परिवर्तनबाट सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, पारिवारिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धहरू प्रभावित हुन्छन् ।
ङ) विश्वव्यापीकरण : मुलुक–मुलुकबिचको बढ्दो अन्तरआबद्धतासँगै सांस्कृतिक मूल्य, अभ्यास र व्यवहार प्रभावित हुन्छन् ।
च) मिडिया तथा मनोरञ्जन क्षेत्र : टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, फिल्म, सङ्गीत, नाटक जस्ता सञ्चार र मनोरञ्जनका माध्यमहरूले व्यक्तिगत दृष्टिकोण, धारणा र विश्वास प्रणालीलाई प्रभावित गरी रूपान्तरणलाई सहयोग गर्दछन् ।
छ) पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन : बदलिँदो परिवेश अनुसारको पाठ्यक्रम र शिक्षा पद्धति अवलम्बन हुँदा भावी पुस्ताको ज्ञान, सिप, धारणा र बुझाइ निर्माणमा सहयोग गर्दछन् । यसले समाजको अग्रगामी रूपान्तरणलाई दिगो बनाउँछ ।
ज) पर्यावरणीय परिवर्तन : विपत्, जलवायु परिवर्तन जस्ता वातावरणीय घटनाले व्यक्तिको जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरिदिन्छन् । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति
– स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाज निर्माण गर्ने,
– ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचारप्रसार गर्ने,
– सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सृजनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने,
– समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
– देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
– बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
– अन्त्यमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण एक जटिल प्रक्रिया हो । यसलाई दिशा र गति दिन विभिन्न तत्व र पात्रको भूमिका रहन्छ । यसबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकृतिका परिणाम देखा पर्दछन् । नकारात्मक परिणामहरूको उचित व्यवस्थापन गर्दै समाजलाई सकारात्मक योगदान दिने र समाजको आवश्यकता अनुसार रूपान्तरणका परिणामलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मात्र रूपान्तरणलाई अग्रगामी र दिगो बनाउन सकिन्छ ।
३. भन्सार सुधारले व्यापार सहजीकरणमा गर्ने योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
मालवस्तु आयात निर्यात गर्ने कार्य प्रणालीलाई मितव्ययी, कुशल, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाई व्यापार लागत घटाउने तथा अर्थतन्त्रलाई बाह्य अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने कार्यका रूपमा भन्सार सुधारलाई बुझ्न सकिन्छ । भन्सार सुधारका बहुक्षेत्रहरू रहेका हुन्छन् । मालवस्तुको सहज जाँचपास, यात्रु जाँचपास, राजस्व सङ्कलन र प्रतिवेदन, सदाचार प्रवर्धन, जनशक्ति विकास, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधिको गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका क्षेत्रहरू भन्सार सुधारले समेटेको हुन्छ । यी क्षेत्र एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित रहन्छन् र व्यापार सहजीकरणलाई थप टेवा पु¥याउँछन् । भन्सार सुधारले व्यापार सहजीकरणमा गर्ने योगदानलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– विश्व व्यापार सङ्गठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताका भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू, संशोधित क्योटो महसन्धिका मापदण्डहरू र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू अनुकूल भन्सार कानुन तर्जुमा गरी लागु गर्न,
– अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति अनुकूल आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आयात निर्यातसँग सम्बन्धित अवरोध हटाउन,
– भन्सारबाट मालवस्तु छुटाउँदा लाग्ने समयको अध्ययन गरी शीघ्र जाँचपास प्रणाली लागु गर्न,
– आयात निर्यात कार्यमा पेस गर्नुपर्ने कागजातको सङ्ख्या घटाउन,
– व्यवसायी र कर्मचारीको प्रत्यक्ष सम्पर्कको अन्त्य गरी फेसलेस र पेपरलेस कार्यालयको अवधारणा लागु गर्न,
– भन्सार जोखिमलाई आधार बनाई जाँचपास गर्ने प्रणालीको विकास गरी भन्सार जाँचपासलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन,
– भन्सारमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न,
– भन्सार मूल्याङ्कन, मालवस्तु घोषणा, वर्गीकरणलगायतका पक्षमा सुधार गरी यथार्थ राजस्व सङ्कलन गर्ने र चुहावट न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन,
– सीमावर्ती निकाय, स्थानीय निकाय एवं सरोकारवालासँग बैठक एवं अन्तव्र्रिmयाको माध्यमबाट समन्वयात्मक कार्य गरी व्यापार सहजीकरण गर्न,
– भूकम्प, कोभिड–१९ सङ्क्रमणलगायत अन्य विपत् र महामारीको समयमा भन्सार कार्यप्रणालीमा समसामयिक सुधार गरी सुरक्षित र छिटोछरितो रूपमा मालवस्तु तथा यात्रु जाँचपास प्रणाली लागु गर्न,
– भन्सार सुधारको मूलभूत उद्देश्य व्यापार सहजीकरण हो । माथि उल्लेख गरिए अनुसारका कार्यमार्फत भन्सार सुधारले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग गरेको हुन्छ ।
४. जनगणनाको परिचय दिँदै यसको आवश्यकता र महत्व उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा अक्सर बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरू पुगी निर्धारित समयमा परिवारका सबै व्यक्तिको जनसाङ्ख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र त्यसको प्रशोधन, सारिणीकरण एवं प्रकाशन गर्ने कार्यको समष्टीलाई जनगणना भनिन्छ । जनगणनाको तथ्याङ्क मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र अध्ययन अनुसन्धान गर्न अति नै उपयोगी हुन्छ ।
जनगणनाको आवश्यकता र महत्व
– सरकारका आवधिक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध हुने,
– मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको सङ्ख्या पहिचान गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध हुने,
– सरकारका सामाजिक सुरक्षालगायतका लोककल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध हुने,
– नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा विश्वसनीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुने,
– विपत्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी आपत्कालीन अवस्थालाई कुशलतापूर्वक सामना गर्न सहयोग पुग्ने,
– सरकारका दैनन्दिन आर्थिक एवं प्रशासनिक निर्णय गर्नका लागि आधारभूत तथ्याङ्कीय स्रोतको रूपमा जनगणनाको तथ्याङ्क रहने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण आधार जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक विवरण रहेकाले त्यसका लागि तथ्याङ्क उपलब्ध हुने,
– सङ्घ र प्रदेश तहको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि तथ्याङ्कीय आधार प्रदान गर्ने,
– निजी क्षेत्रले व्यावसायिक योजना निर्माण, बजार अध्ययनलगायत लगानीसम्बन्धी निर्णयहरू लिन तथ्याङ्कीय आधार प्राप्त हुने,
– विगतको निश्चित कालखण्डको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क प्राप्त भई भावी पुस्तालाई जनसाङ्ख्यिक एवं सामाजिक परिवर्तनको प्रवृत्ति अध्ययन तथा नयाँ प्रक्षेपण गर्न उपयोगी हुने,
– सरकारलाई निरन्तर पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन प्राज्ञिक वर्ग, विद्यार्थी, अनुसन्धानमूलक संस्था, अर्थविद्, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी आदिलाई महìवपूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त हुने, यसरी राष्ट्रिय जनगणनाले सरकार, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, आमनागरिकलगायत सबैलाई तथ्यमा आधारित भई निर्णय गर्न महìवपूर्ण तथ्याङ्कीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ । यसले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक निर्णयलगायत समग्र राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी निर्णय लिन र कार्यान्वयन गर्न महìवपूर्ण योगदान गर्दछ ।
५. नेपालको निजामती सेवाका सबल र दुर्बल पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान र सिप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेसागत समूह निजामती सेवा हो । यसले नीति तथा कार्यव्रmम निर्माणमा सरकारलाई तटस्थ एवं विज्ञ सल्लाह दिने र नीति कार्यान्वयनमार्फत सरकारलाई नागरिकसँग जोड्ने मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्दछ । निजामती सेवाका सबल र दुर्बल पक्ष निम्न छन् :
सबल पक्षहरू
– संविधानले निजामती सेवाको पदलाई परिभाषित गरेको,
– सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू व्यवस्थित गर्न ऐन र नियमावली जारी भएको,
– केन्द्रीय कर्मचारी निकायका रूपमा मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको,
– कर्मचारी सम्बद्ध विवरण अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न विशिष्टीकृत निकायका रूपमा राष्ट्रिय किताबखानाको व्यवस्था रहेको,
– पदपूर्तिमा योग्यता, स्वच्छता, निष्पक्षता कायम गर्न स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको,
– पदपूर्तिको वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरी अनुमानयोग्य बनाइएको,
– तालिम, वैदेशिक अध्ययन तथा भ्रमण, भौगोलिक अनुभवको माध्यमबाट वृत्ति विकास र कार्यकुशलता अभिवृद्धिको अवसर प्रदान गरिएको,
– सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षण र सकारात्मक विभेदको प्रावधान रहेको,
– सङ्गठन र व्यक्तिगत जीवनबिच तालमेल मिलाउन विभिन्न बिदा सुविधा प्रदान गरिएको,
– कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई राख्न प्रोत्साहन, पुरस्कार, कल्याणकारी कोष आदिको व्यवस्था रहेको,
– सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजीको अभ्यास गर्न ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिएको,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निजामती कर्मचारी खटिई कार्यसम्पादन हुने गरेको,
– मुलुकका सबै ठाउँमा निजामती कर्मचारीको उपस्थिति भई आमनागरिकबिच परिचित रहेको, मुलुकमा विपत् र महामारीको समयमा सरकारलाई आर्थिक सहयोग गरी सरकारको अभियानमा सहयोगी बनेको,
दुर्बल पक्षहरू
– निजामती सेवा र कर्मचारीसम्बन्धी छुट्टै नीतिको अभाव रहेको,
– सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुकूल निजामती सेवासम्बन्धी कानुन तर्जुमा हुन नसकेको,
– परिवर्तित राज्य संरचना अनुकूल निजामती सेवाका मूल्य र मानकहरू निर्माण हुन नसकेको,
– सेवामा नयाँ प्रतिभा आकर्षण गर्न र टिकाउन समस्या रहेको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सरकारी सेवाहरूबिच सम्बन्ध र समन्वय संयन्त्रको स्पष्ट व्यवस्था नरहेको,
– सबै सेवा समूहका समान पदमा सुविधा र अवसरको समान वितरण हुन नसकेको,
– क्षमतावान्हरूको सेवा भएर पनि नतिजा दिन नसकेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको,
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले प्रशासनिक मूल्यहरू कायम हुन नसकेको,
– घुमाउरो जवाफदेहिताका कारण नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता कमजोर रहेको,
– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवं अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको,
– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने भनी आरोप लाग्ने गरेको,
– कर्मचारीको सरुवा र बढुवामा विधि स्थापित हुन नसक्दा विवादित हुने गरेको,
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,
– निजामती कर्मचारी सुविधा र सहर केन्द्रित हुँदा दुर्गममा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको,
– राजनीति र निजामती कर्मचारीबिच विश्वास कम र दोषारोपण बढी हुने अवस्था रहेको,
– दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न नसकिएको ।
– यसरी निजामती सेवा र सेवामा आबद्ध कर्मचारीका सबल पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि दुर्बल पक्षहरूको समेत लामो सूची तयार गर्न सकिन्छ । निजामती सेवामा रहेका कमीकमजोरीलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्र र नागरिकको सेवामा समर्पित सेवाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व, ट्रेड युनियन र आमनागरिकको तर्फबाट सकारात्मक पहलकदमी आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
