काठमाडौँ, साउन ९ गते । एफएम रेडियोहरूले गीत/सङ्गीतका स्रष्टाका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको रोयल्टी वितरणको पारदर्शिता माग गरेका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब), ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबिएफ) ले पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि एफएम रेडियोहरूले तिरिरहेको रोयल्टीको वितरण अपारदर्शी भएको पाइएकाले यसलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका हुन् ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले रोयल्टी वितरण प्रक्रियामा हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन हुँदै आएकाले त्यसको सङ्कलन र वितरण पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको कुनै पनि संलग्नता नरहेका कारण कुनै गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले देशभरका हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएको अवस्थामा रोयल्टी बुझाउन सकिँदैन ।”
उहाँले देशभरका रेडियोहरू रोयल्टी तिर्न तयार रहेको तर रोयल्टी सङ्कलन वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने तथा सङ्कलन र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र रोयल्टी वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालिमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले रोयल्टी नतिर्ने अडान राख्नुभयो । उहाँले देशभर हजारौँ स्रष्टा रहेकोमा एक हजार नौ सय स्रष्टालाई मात्र रोयल्टी वितरण गरिनु मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आर के श्रेष्ठले पनि रोयल्टी वितरणमा रहेको सिन्डिकेट नतोडिएसम्म आफूहरूले रोयल्टी नबुझाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
तीन वटै संस्थाले एक गैरसरकारी संस्थालाई रोयल्टी बुझाउन लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने अवैधानिक काम राज्यले गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । सरकारकै संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा रोयल्टी सङ्कलन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
