• २१ फागुन २०८०, सोमबार

जनअपेक्षाको कसीमा कांग्रेस बैठक

blog

४१ औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइरहँदा ललितपुरस्थित बिपी स्मृति भवनमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक साउन २ देखि जारी छ । विधान अनुसार कम्तीमा दुई महिनामा एक पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्नु पर्छ । एक वर्षपछि बसेको बैठक कांग्रेसको ७४ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष हेर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ, पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट । नेपालका राजनीतिक दलमा केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष हेर्न मिल्ने यो नौलो अभ्यास हो । केन्द्रीय समितिको अघिल्लो दिन बैठकका एजेन्डा तय गर्न धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल पारदर्शी बनाउन त्यस्तो प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । सभापतिको प्रस्तावलाई पदाधिकारी बैठकले समर्थन जनायो । त्यसपछि सभापति देउवाको निर्देशनमा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टीको आधिकारिक फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेर्ने प्रबन्ध मिलाउनुभएको हो । 

मुलुककै जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक प्रत्यक्ष हेर्ने प्रबन्ध मिलाइनु पारदर्शिताका हिसाबले आफैँमा महत्वपूर्ण कदम हो तर एक वर्षपछि बस्न लागेको बैठकमा धेरै विषयमा छलफल गर्न पाइने केन्द्रीय सदस्यले जुन आशा गरेका थिए, त्यस अनुसार छलफल नभएको कतिपयको गुनासो छ । महामन्त्री एवं सहमहामन्त्रीको युवा जोसबाट कांग्रेसलाई जनतामाझ जान पक्कै सजिलो हुनेमा उनीहरू विश्वस्त थिए तर भुइँमान्छेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने सवालमा बैठकमा कञ्जुस्याइँ गरियो । अर्थात् कांग्रेसको बैठकमा जनजीविकाका एजेन्डाले ठाउँ पाउनै सकेन । यसो हुँदा कांग्रेससँग जनता किन टाढिँदै गएका छन् ? युवा आकर्षण किन हुन सकेको छैन ? किसान र मजदुरका कुरा गर्नासाथ कांग्रेसलाई किन तिनको पसिना गन्हाउँछ ? जस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्नु पर्ने जरुरी नै ठानेन कांग्रेसले । 

यतिबेला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन वटै तहमा कांग्रेस सरकारमा छ । त्यसमा पनि अधिकांश स्थानीय तहमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । चार वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस अन्य प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । अर्कातिर, केन्द्र सरकारको नेतृत्व नगरेको भए पनि प्रमुख दल कांग्रेस छ । आमकांग्रेसजनले पार्टी सरकारमा छ भन्ने किन अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ? यो अहिलेको महìवपूर्ण प्रश्न हो । सिंहदरबार परिसरमा कर्मचारीका कुरा सुन्दा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालय र त्यहाँका हर्ताकर्तालाई कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न त परै जाओस् गुनासो सुन्नेसमेत फुर्सद छैन । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूको कार्यशैली केन्द्रको भन्दा खासै भिन्न छैन । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त आफूलाई गाउँका सिंहदरबारको मालिक नै ठानेका छन् । जसले गर्दा किसान, मजदुर र युवा वर्ग उनीहरूबाट टाढिँदै गएका छन् । कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो हदको कार्यशैलीले सिङ्गो पार्टीलाई क्रमशः कमजोर बनाएको छ । सबैभन्दा पहिला आफू सच्चिँदै कांग्रेस नेतृत्वले यो छाडा प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण नगर्ने हो भने २०८४ को चुनावी परिणाम कांग्रेसका लागि अकल्पनीय हुने छ । 

गल्ती दोहो-याउँदै 

मङ्सिर २०७८ मा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनमा डा. शेखर कोइरालालाई हराउँदै देउवा दोस्रो पटक सभापति निर्वाचित हुनुभएको हो । सभापतिमा निर्वाचित भएको २० महिना बितिसक्दा पनि केन्द्रीय समिति, कार्य सम्पादन समिति, संसदीय समिति, विभाग जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने काम देउवाले आजपर्यन्त पूरा गर्नुभएको छैन । नेतृत्व मात्र चयन गरी १४ औँ अधिवेशनले नीतिलाई थाती राखेको थियो । नेतृत्व महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन गर्ने भनियो तर २० महिना बितिसक्दा पनि नीति महाधिवेशन हुन सकेको छैन । 

१६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिका १५८ मध्ये वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पछिल्लो समय डा. मिनेन्द्र मनोनीत हुनुभएको छ । विधानतः सभापतिले ३३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउँछन् । पटक–पटक गरी २३ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्नुभएका देउवाले १० जना मनोनीत गर्न अझै बाँकी छ । केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार ५६ जना महिला केन्द्रीय समितिमा हुनुपर्नेमा अहिले ५३ जना मात्र छन् । त्यस कारण मनोनीत गर्न बाँकी १० मध्ये तीन जना महिला अनिवार्य चाहिन्छ । कांग्रेस विधानको धारा २१ को १० मा मनोनीत गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधानमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सभापति देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा दलित कोटामा कसैलाई पनि मनोनीत गर्नुभएन । कांग्रेसका एक नेताको बुझाइमा सभापतिले धेरै आकाङ्क्षीलाई मनोनयन गर्ने आश्वासन दिएर राख्नुभएको छ । कुनै कोटामा एक जना मनोनीत गर्नासाथ आश्वासन पाएका बाँकी रुष्ट हुने भएकाले देउवाले कसैलाई पनि मनोनीत नगरी कार्यकर्ता थामथुम पार्ने हिजोको रणनीति पुनः दोहो¥याउनु भएको आशङ्का पनि कतिपयले गरेका छन् । 

१३ पदाधिकारी रहेको कार्य समितिको कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत गर्नुपर्ने विधानको धारा २१ को ४ मा व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति मात्र होइन, कार्य सम्पादन समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन । ४५ सदस्यीय कार्य समितिमा ३७ जना रहेकोमा वरिष्ठ नेता पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि नौ जना नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी विधानको धारा ६० मा पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गरिसक्नु पर्ने उल्लेख भए पनि सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागबाहेक अरू २७ विभाग गठन गरिएको छैन । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संयोजक मनोनीत गरिएको भए पनि प्रतिष्ठानले पूर्णता नपाउँदा कुनै गतिविधि हुन सकेको छैन । विभिन्न तहको चुनावमा उम्मेदवार सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन गर्ने संसदीय समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । 

पार्टी पदाधिकारीको कार्यविभाजनसमेत भएको छैन । विधानको धारा २५ को ४ अनुसार सभापति देउवाले पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रवक्ता तोक्नेबाहेक कार्यविभाजनका अन्य काम भएको छैन । आठ जना सहमहामन्त्रीले के काम गर्ने विधान नै प्रस्ट छैन । 

अधिकांश भ्रातृ संस्था तदर्थका भरमा चलेका छन् । महाधिवेशन गर्नका लागि दिएको समय गुजारेर बसेका भातृसंस्थामा मनपरी ढङ्गबाट सदस्य मनोनीत गरिएका छन् । पछिल्लो समय नेपाल तरुण दलमा चार सय सदस्य मनोनीत भएका छन् भने स्कुल, क्याम्पसमा नेविसङ्घको उपस्थिति देखिन छाडेको छ । यसो हुँदा कांग्रेससँग नयाँ पुस्ताको नाताको पयो चुडिन पुगेको छ । 

सुनसान मुख्यालय

सानेपामा रहेको बिपी स्मृति भवनभन्दा नेताहरूले आफ्ना निवास र सम्पर्क कार्यालयमा भेटघाट गर्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने सानेपामा पार्टीको औपचारिक बैठकसमेत बस्न छाडेको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारमा बस्ने गरेको अधिकांश बैठक पछिल्ला दिनमा धुम्बाराहीमा सरेको छ । जसले गर्दा अधिकांश नेता कार्यालय नपुग्दा सानेपा हिजोआज सुनसान हुन पुगेको छ । पार्टी सरकारमा गएपछि यो क्रम थप बढेको छ । त्यसै कारण तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पालैपाले हरेक दिन एक जना मन्त्री सानेपा जानुपर्ने नियम बसाइएको थियो । जस अनुसार भेटघाटका लागि सानेपामा मन्त्रीको कार्यकक्ष पनि बनाइएको थियो । कांग्रेस कार्यालयका एक जना सचिवका अनुसार सुरुमा मन्त्रीहरू पालैपालो आए पनि एक महिना पछि आउने क्रम बन्द भएको थियो । 

कांग्रेस कार्यालयका ती सचिवका अनुसार १४ औँ महाधिवेशनपछि उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ नियमित जसो कार्यालय आउने गरेको भए पनि मन्त्री बनेपछि औपचारिक बैठकबाहेक कार्यालय पुग्नुभएको छैन । महामन्त्री गगन थापा कार्यालय जानुभएको छैन भने विश्वप्रकाश शर्मा आक्कलझुक्कल मात्रै पुग्नुहुन्छ । आठ जना सहमहामन्त्रीमध्ये भीष्मराज आङ्दम्बे, डिना उपाध्याय, बद्री पाण्डे र जीवन परियार बेलाबेलामा पुग्नु हुन्छ । सभापतिका प्रतिस्पर्धी डा. कोइरालाका लागि छुट्टै कार्यकक्ष बनाइएको छ । १० महिनाअघि बनाइएको कार्यकक्षमा उहाँ पार्टीको औपचारिक बैठकका दिनबाहेक जानुभएको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलको कोठालाई पूर्वपदाधिकारी कक्ष बनाइएको छ । त्यहाँ पनि हत्तपत्त पूर्वपदाधिकारी भेटिँदैनन् ।