काठमाडौँ, साउन ४ गते । विसं २०२२ जेठ २४ गतेदेखि २०६९ सम्म आइपुग्दा जननिर्वाचित सरकारका प्रथम उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस संस्थापक सुवर्णशमशेरको नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते गरी भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो। सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको चार सयभन्दा बढीको सङ्गठित गिरोहले करिब २० वर्षको अवधिमा ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्ति र नक्कली गुठीका नाममा ल्याएको थियो।
तर झन्डै ११ वर्षपछि सरकारले ललिता निवास जग्गा किर्ते काण्डलाई निष्कर्षमा पु-याउने गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सरकारको तत्परता र नेपाल प्रहरीको गहन अनुसन्धान प्रक्रियापछि सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दा अघि बढेको हो। यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि अधिकांश अभियुक्त धरौटीमा छुटे।
अहिले काठमाडौँ जिल्ला अदालत, विशेष अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म नै ललिता निवास प्रकरणमा कुनै न कुनै प्रकारका मुद्दा परेका छन्। सुनुवाइ जारी छ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको शासनकालमा जारी जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार २०२२ जेठ २४ गतेपछि हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारको स्वामित्व वा अधीनमा ल्याएपछि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेको समरजङ्ग कम्पनी अन्तर्गत रहेको जग्गामाथि भूमाफियाको नजर परेको हो।
अहिले सरकारको जमिन भूफियाको कब्जामा गएपछि निकै पेचिलो भएको ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी सङ्गठित अपराध र सरकारी छाप किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेको छ।
विसं २०७७ फागुनमा ‘हदम्याद नाघेकाले किर्ते र ठगीको मुद्दा नचल्ने’ निष्कर्षसहित थन्क्याइएको ललिता निवासको फाइल २०८० असार १२ गते पुनः खोलिएको हो। यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १८ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताको बैठकमा ‘दोषी नछुट्ने, निर्दोष नफस्ने’ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गर्ने समझदारी बनेको छ।
‘ललिता निवास मुद्दा सही बाटोमा’
विसं २०७५ मा तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा प्रस्ट खाका प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
पूर्वसचिव त्रितालले प्रहरी, अख्यितारसहित सम्बन्धित निकायले ललिता निवासको जग्गाका सन्दर्भमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदन सबैलाई थाहा नै छ। घटना प्रस्टै छ। यति मात्रै भनौँ, ललिता निवासको जग्गाको सम्बन्धमा प्रहरीको कारबाही प्रक्रिया सही ट्र्याकमा छ।”
भाष्य परिवर्तन भयो : सञ्चारमन्त्री
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ललिता निवासको जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खुलेपछि ‘भ्रष्टाचारजन्य कुरा सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन भनेर स्थापित भाष्य अन्त्य’ भएको बताउनुभयो। उहाँले सुशासनको पक्षमा बलियोसँग अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा नियम र कानुनसम्मत ढङ्गले गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्ध चालेको कदमप्रति सरकार दृढ छ। राज्यप्रति जनताको भरोसा बढेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारको विकृत स्थिति अन्त्य गर्न अझै सशक्त अभियानमा सरकार अघि बढ्ने छ।”
नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख किरण वज्राचार्यले ललिता निवासको जग्गा किर्ते मुद्दा अपेक्षाकृत रूपमै अघि बढिरहेको बताउनुभयो।
उहाँले केही व्यक्ति चार वटै मुद्दामा सुरुदेखि नै संलग्न रहेको, जग्गा प्राप्तिको लक्ष्य र एकदेखि अर्को समयमा पनि उनीहरू नै देखा परेको तथा मोही खडा गर्ने, नीतिगत निर्णय गराउने क्रममा पनि उनीहरू नै देखा परेकाले गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान अघि बढाइएको बताउनुभयो।
उहाँले मालपोत, नापी कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयका कागजात र अभियुक्तको बयानबाट पनि अभियोग पुष्टि हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमाणका आधारमा रहेर टिप्पणी उठाउनेदेखि सरजमिन उठाउनेसम्मलाई मुद्दाको अङ्ग बनाउने बताउँदै मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट राम्रो सहयोग रहेको प्रस्ट पार्नुभयो।
उहाँका अनुसार १४३ रोपनी जग्गा किर्ते र हिनामिनामा ब्युरोले चार वटा शीर्षकमा ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। जसमध्ये जग्गा फिर्ताको मुद्दामा २०९ जना छन्। जग्गा फिर्ता मुद्दामा हिनामिना भएको जग्गाको क्षेत्रफल ११२ रोपनी चार आना एक पैसा छ। पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मुद्दामा ११० जनालाई पक्राउ गर्न अनुमति छ। उक्त मुद्दामा हिनामिना भएको जग्गाको क्षेत्रफल चार रोपनी १४ आना तीन पैसा दुई दाम छ।
छुट जग्गा दर्ता मुद्दामा १३ जनालाई पक्राउ गर्ने अनुमति प्रहरीले पाएको छ। प्रमुख वज्राचार्यले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
उहाँले २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले अधीन र अधिग्रहण शब्दलाई अपव्याख्या गरेको बताउनुभयो। उहाँले ‘सरकारले जफत गरी अधीनमा रहेको भन्ने लेख्नुपर्नेमा अधिग्रहण गरिएको भनेर अपव्याख्या गरियो। अधिग्रहण भनेको पैसा तिरेर राखिएको जग्गा हो। ११२ रोपनी जग्गा त्यति बेला गयो, अरू जग्गा क्रमशः व्यक्तिका नाममा सारेको पाइन्छ’ भन्नुभयो।
सुवर्णशमशेरको जग्गा, भूमाफियाको कब्जा
जग्गाधनी सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेर जबराका हकवालाहरू सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराहरूको नाममा रहेको जग्गा नामसारी र दाखिल खारेज गरी भूमाफियाले कब्जा गरे। सरकारी अभिलेख अनुसार ललिता निवासको उक्त २९९ रोपनी जग्गामध्ये २०१७ मा सुवर्णशमशेरले श्रीमती प्रभाका नाममा ५८ रोपनी र तीन छोरालाई ५७ रोपनीका दरले दिएर ६१ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा राख्नुभएको थियो तर पञ्चायतकालमा जग्गा प्राप्ति ऐन लागु भएपछि समरजङ्ग कम्पनीमा २१२ रोपनीभन्दा बढी र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा ६० रोपनी जग्गा राखिएको थियो।
