काठमाडौँ, भदौ २८ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । निडर र कुशल न्यायमूर्तिका रूपमा चर्चित नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार शपथग्रहणलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसबमोजिम भदौ २७ गते शक्रबार राति ११ बजेदेखि लागु हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजङ्ग थापामगरका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ फागुन २१ गते बिहीबार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुभएको छ ।
जेनजी अभियानको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को गठबन्धनलाई सत्ताच्युत गरेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीलाई प्राप्त गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेल, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, जेनजी अभियानका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालासँगको संवादपछि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएको हो ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले देश तहसनहस भएलगत्तै राष्ट्रपति पौडेल र नेपाली सेनाको समन्वयमा निरन्तर संवाद भएको थियो । भदौ २५ र २६ गते राष्ट्रपति पौडेल, प्रधान सेनापति सिग्देल र जेनजीका प्रतिनिधिबिच संवाद भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले पनि बिहीबार संविधानविद्सँग छुट्टै संवाद गर्नुभएको थियो । निरन्तर संवाद हुँदा पनि जेनजी अभियन्ता अलग अलग समूहमा विभाजित भएर आन्दोलनको स्वामित्व लिन खोजेपछि देशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको थियो तर जेनजी आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने समूहसँग प्रधान सेनापति सिग्देलले बुधबार, बिहीबार र शुक्रबार गम्भीर विमर्श गरेपछि जेनजीद्वारा प्रस्ताव पूर्वप्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की शुक्रबार शपथग्रहण गर्दै गर्दा सामान्य पोसाकमा उपस्थित हुनुभयो । राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित उच्च पदाधिकारी उपस्थित लहरसामु शपथग्रहण गर्दा उहाँको सादगीपूर्ण जीवनशैली आउने पुस्ताका लागि पनि प्रेरणादायी थियो । राष्ट्रपति पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफू र देशलाई सफल बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँलाई बधाई दिन जेनजी अभियन्ता राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुग्नुभयो । उहाँहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई निकास दिने भरोसा र विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो । यो अवसरमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सहभागी देखिनुभएन । “अन्तिम क्षणमा खबर आयो, बाहिर थिएँ, उपस्थित हुन सकिनँ,” राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भन्नुभयो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको पदभार ग्रहण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चाहिँ शुक्रबार भएन ।
राष्ट्रपति कार्यालयको प्रस्टोक्ति
राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजङ्ग थापामगरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको’ जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँले विज्ञप्तिमार्फत मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको प्रस्ट पार्नुभएको छ । उहाँका अनुसार राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।
महिला प्रधानमन्त्री
नेपालको संसदीय अभ्यासमा महिला मन्त्री भएको ६६ वर्षपछि कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा पहिलो महिला नियुक्ति भएको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले २०१६ जेठ १३ गते कांग्रेस नेतृ द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मन्त्रीपरिषद्मा सामेल गर्नुभएको थियो ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की नेपाली महिला आन्दोलनका सशक्त हस्तीलाई पछि पार्दै ४२ औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कायम रहने बताउनुभयो । “यो सभा विघटन हुने परिकल्पना संविधानमा छैन,” उहाँको भनाइ छ । सभामुख देवराज घिमिरेसँग पटक पटकको सम्पर्क प्रयास सफल हुन सकेन ।