गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ २८ गते । नेपालको न्याय प्रणालीमा नवीनतम रूपान्तरणको पक्षधर पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारीमा रहँदा न्यायालयमा नवीन विधि स्थापित भयो । नेपाली न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी समाल्दा उहाँले अनेकौँ चुनौती झेल्नुपरेको थियो ।
विसं २०७४ वैशाख १७ गतेको एउटा फैसलाले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई वास्तवमै एक ‘क्रान्तिकारी’ न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यो थियो– शान्तिसेना अन्तर्गत सुडानको डार्फर मिसनको भ्रष्टाचार प्रकरण । तीन जना पूर्वप्रहरी प्रमुखलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजायको फैसलापश्चात् प्रधान न्यायाधीश कार्कीसँग भ्रष्टहरू डराउन थाले, उहाँविरुद्ध तानाबाना बुन्न थालियो तर न्यायपालिकाप्रति नागरिकमा आशा र विश्वासको सञ्चार भयो ।
उहाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायालय सुधारका प्रयत्न सुरु भए । साथै न्यायसम्पादन पनि सेवाग्राहीको सुविधालाई दृष्टिगत गरी तीव्र रूपमा हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा रहँदा निडर न्यायमूर्तिको परिचय स्थापित गर्दै सेवानिवृत्त हुनुभयो ।
सङ्घर्ष र सेवा यात्रा
नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले पुनः अर्को इतिहास रच्दै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा उहाँले २०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व समाल्नुभएको थियो । मोरङमा विसं २००९ मा जन्मिनुभएकी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले २०३४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुन सङ्कायतर्फ स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेसँगै २०३६ देखि कानुन व्यवसायको सेवा सुरु गर्नुभएकी उहाँले पछि धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पढाउनु पनि भयो ।
विसं २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभएकी उहाँले भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतमा २०६५ सालमा अस्थायी सेवामा प्रवेश गरी २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश हुनुभएकी उहाँले २०७३ मा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी समाल्नुभयो । इमानदार, निष्पक्ष र साहसी न्यायमूर्तिको पहिचानले स्थापित उहाँ भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णय गर्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राख्ने न्यायमूर्ति पनि हुनुहुन्छ । विद्यार्थी जीवनमा प्रजातन्त्रका लागि निडर भएर लड्नुभएकी उहाँ न्यायका निम्ति पनि उत्तिकै निडर र सरल जीवनशैलीका कारण पनि न्याय क्षेत्रले सधैँ उहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्छ ।
भ्रष्टाचारका काण्डमा फैसला
आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाइने, सुडानको डार्फर घोटाला, ठुला राजनीतिक व्यक्तिविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा न्यायिक निर्णय र इँटाभट्टामा हालेर सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोपमा तत्कालीन कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको आदेशसहितका न्याय सम्पादनमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकाले उहाँलाई थप उचाइमा पु¥यायो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १७ गते सुडानको डार्फरमा प्रहरीलाई चाहिने एपिसीलगायतका सामान खरिदमा घोटाला गरेको अभियोग पुष्टि भएपछि तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जरिबाना र कैद सजायको फैसला सुनायो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिबाना, गुरुङ र ठकुरीलाई एक वर्ष कैद र ४० हजार जरिबाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक दबाबले लामो समयसम्म रोकिएका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै किनारा लाग्न थाले । भ्रष्टहरू जेल पुग्न थाले । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नभए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सत्ता साझेदार प्रमुख दलका शक्तिशाली नेता हुनुहुन्थ्यो । नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्तिको निर्णयलाई लिएर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो तर कुरा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मात्रै थिएन । भ्रष्टका संरक्षक आफ्नो आग्रहलाई नसुनी कानुनी शासन स्थापित गर्न कटिबद्ध तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट आत्तिएका थिए । उहाँले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, “महाअभियोग लगाइएको कारण त्यही थियो ।” तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित राष्ट्रव्यापी रूपमै प्रतिरोध भएपछि अन्ततः सरकारले महाअभियोग फिर्ता लिएको थियो ।
सादगी जीवनशैली, प्रस्ट वक्ता
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की सेवानिवृत्तपछि पारिवारिक काममा नै व्यस्त रहनुभयो । तथापि उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा आवाज उठाइरहनुभयो । वास्तवमै अदूरदर्शी नेतृत्वका कारण, प्रधान न्यायाधीश पदमा रहँदा दुखेको उहाँको मन जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकार प्रमुख नियुक्त भएपछि समालिएको हुनु पर्छ । उहाँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई राष्ट्र सर्वोपरि मानेर पूरा गर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँका श्रीमान् दुर्गा सुवेदी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा लामो समय सक्रिय रहनुभएको थियो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका पुराना योद्धा उहाँ नेपाली कांग्रेसले आर्थिक स्रोत जुटाउने अभिप्रायले २०३० सालमा गरेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको हवाईजहाज अपहरणका एक सदस्य उहाँ पनि हुनुहुन्छ ।
