काठमाडौँ, असार २९ गते । संसद्का दुवै सदनबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको विनियोजन विधेयक पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभामा बिहीबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट उक्त विधेयक असार १३ गते नै पारित भइसकेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विधेयक पारितका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राख्नुभएको थियो। विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठकमा अपराह्न ४ बजेसम्म २५ वटा मन्त्रालय तथा निकायको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेको सवालको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभयो। उक्त विधेयकको विभिन्न शीर्षकमाथि २४ वटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भए।
सरकारप्रति भरोसा बढ्यो
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारले चालेका कदम र अगाडि बढाएका कामले जनतामा सरकारप्रति भरोसा बढाएको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनताको हकहितसँग जोडिएका विषयमा नयाँ आशा र विश्वासको वातावरण बन्न थालेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८० माथि छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयबारे उठेका सवालको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले उक्त धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्दै आएका झन्झट र सास्ती उल्लेख्य मात्रामा घटेका छन्, विकास निर्माणले गति लिएको छ, देशमा नयाँ विश्वास सञ्चार भएको छ। यसलेआगामी दिनमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सपना पूरा गर्न सरकारको प्रतिबद्धतालाई मजबुत बनाएको छ।”
उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई राज्यका तीनै निकायमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो। ललिता निवासको जग्गालाई निजी गरेको प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपले छानबिन भइरहेको उपप्रधानमन्त्री खड्काले बताउनुभयो।
रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सेनाको सङ्ख्याको औचित्यमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि नेपाली सेना अनिवार्य छ, नेपाली सेनाको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्ने सरकारको कुनै योजना छैन।”उहाँले काठमाडौँलाई मधेशसँग जोड्ने द्रुत मार्ग निर्माण २०८३ चैतसम्म सम्पन्न हुने गरी नयाँ मिति तोकिएको जानकारी दिनुभयो।
सुशासन पूर्वसर्त
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको उद्देश्यबमोजिम नागरिकलाई सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी काम अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ। उहाँले सुशासन प्रत्याभूत गराउन समग्र देश र सदनले जनाएको समर्थनप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न विश्राम लिने छैन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका निम्ति सुशासन पूर्वसर्त भएको आत्मसात् गरेका छौँ।” गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषी नछुटून् र निर्दोष नफसून् नीति अन्तर्गत काम अगाडि बढाएको प्रस्ट्याउनुभयो।
उहाँले धनी र गरिब तथा सम्पन्न र विपन्नका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन हुन्न भने कुरामा ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दृढ रहेको तथा तस्करी नियन्त्रण र दुव्र्यसन रोक्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
विविध खर्च अन्तर्गत शीर्षक धेरै
त्यसै गरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा विविध खर्च अन्तर्गत राखिएको रकम विभिन्न शीर्षकको समग्रता भएको प्रस्ट्याउनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले भन्नुभयो, “आकस्मिक वा प्राकृतिक प्रकोप आइपर्न सक्छ, त्यति बेला सरकारसँग केही छैन भनेर हात उठाउने अवस्था हुन्न। त्यसका लागि कन्टिजेन्सीको व्यवस्था गरिएको हो।”
उहाँले कुल विनियोजनको ४.३७ प्रतिशत विविध अन्तर्गत राखिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमको सात अर्ब, संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकासको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँसमेत विविध अन्तर्गत नै राखिएको छ।”
जहाज खरिद राष्ट्रिय आवश्यकता
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले जहाज खरिद गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ। उहाँले जहाज खरिदमा आफ्नो निजी स्वार्थ नरहेको प्रस्ट्याउँदै राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सो मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री किरातीले भन्नुभयो, “कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने कुरा निगमकै विज्ञ र पदाधिकारीले निर्धारण गर्नेछन्। नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार पारदर्शी ढङ्गले जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छु।”
सङ्घीय निजामती ऐन छिट्टै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले ऐनमाथि थुप्रै छलफल भइसकेको बताउँदै ऐन आउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँले समायोजनमा अझै कडाइ गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, “सरुवा प्रक्रिया सहज बनाउन सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छौँ, कार्यदलले काम टुङ्ग्याउन लागेको छ।” उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई सबल रूपले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै पक्षको समान रहेको बताउनुभयो।
पञ्चेश्वरका लागि प्रतिबद्ध
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध भएर समितिले परियोजना स्थलमा रहेर काम गर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “पञ्चेश्वर परियोजना प्राधिकरणमा काम गर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा कञ्चनपुरमै समर्पित टोली परिचालन हुनेछ, जसमा दुवै देशले आआफ्नो सहसचिव राख्ने गतसाता सम्पन्न पोखरा बैठकले निर्णय गरेको हो।”
मन्त्री बस्नेतले दश दिनभित्र पुनः विज्ञ समूहको बैठक बस्ने र तीन वा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत् खपतको चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै आगामी दिनमा आन्तरिक खपत बढाउने सरकारले नीति लिएको जानकारी दिनुभयो।
