‘श्रमिक र व्यवसायीको अधिकतम हितमा काम’

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउँदा श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी काम गर्न छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम, अर्थ परराष्ट्र, कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग बिहीबार गर्नुभएको छलफलमा मलेसियाबाट पठाइएका नयाँ १० वटा मापदण्डका विषय मलेसिया सरकारको प्रस्ताव मात्र रहेको र यो नै अन्तिम नभएकाले द्विपक्षीय वार्ताबाट नेपाली श्रमिकको हितमा काम गर्ने पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो । 

बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलगायत सरोकारवाला निकायका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो । 

मलेसिया सरकारले मलेसियामा श्रमिक पठाउन वैदेशिक रोजगार कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षको सञ्चालन अनुमति पाएको हुनुपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको अनुभव भएको अभिलेख हुनुपर्ने, कम्पनीको कार्यालय १० हजार वर्ग फिट क्षेत्रफलमा हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन फरक देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, सम्बन्धित कम्पनीले श्रमिकको प्रशिक्षण, मूल्याङ्कन, भर्ती र श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी काम गर्न वैधानिक रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने, एजेन्सीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको तालिम तथा मूल्याङ्कन केन्द्र सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने, पाँच अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट सिफारिसपत्र पाएको हुनुपर्नेलगायतका १० वटा नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । 

यसले नेपालका वैदेशिक रोजगार कम्पनी सञ्चालनमा आउन नसक्ने र ठुला कम्पनी मात्र फस्टाउने तथा सामान्य क्षमताका नेपाली कामदारको मलेसिया जाने बाटो बन्द हुने भन्दै विरोध भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस विषयमा विशेष चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले समाधानका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले नेपालको संविधान, नेपालले अङ्गीकार गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिमा रही श्रम मन्त्रालयले शुक्रबार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । साथै सहसचिव घिमिरले श्रमसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी छिट्टै उपयुक्त निर्णय गरिने पनि जानकारी दिनुभयो । 

यससम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारबाट सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र सरोकारवालासँग छलफल गरी नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

श्रम मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा मलेसिया सरकारसँग सन् २०१८ नोभेम्बर २९ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरण गर्ने चरणमा रहेकाले छिट्टै नवीकरणको प्रक्रिया गरिने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यही कात्तिक १३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयको श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धमा पत्र प्राप्त भएको र यस विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको जनाइएको छ । 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले मलेसियाले श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीका लागि तोकेका नयाँ १० मापदण्डलाई सिन्डिकेट खडा गर्ने र सीमित व्यवसायीलाई मात्र काम गर्न अनुमति दिने प्रयास भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली दूतावासमार्फत पठाइएको मापदण्डसहितको पत्रको विरोध गरेको हो । 

सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मलेसिया सरकारको यो निर्णयले सिन्डिकेट खडा हुने र सीमित व्यक्तिको मात्र पक्षपोषण गर्ने भन्दै यस किसिमको कदमले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, समान रोजगारीका अवसरलाई कुल्चेर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक अधिकारको हनन गर्ने तथा नेपालको संविधान र कानुनले बन्देज गरेको एकाधिकार बजार बनाउने जोखिम बढेको छ ।” सङ्घले केही व्यवसायीलाई फाइदा पु¥याएर एकाधिकार बजार बनाउने षड्यन्त्रले नेपाली श्रमिकलाई समेत आर्थिक भार हुने बताएको छ । सङ्घले यस्तो सिन्डिकेट प्रवृत्तिविरुद्ध सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।