विद्युतीय कारोबार नियमन सरकारद्वारा छुट्टै कानुन प्रस्ताव

काठमाडौँ, असार १५ गते । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई नियमन गर्न सरकारले छुट्टै कानुन प्रस्ताव गरेको छ। नियमनसम्बन्धी विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा विद्युतीय व्यापारको अनुगमन तथा निरीक्षणसम्बन्धी कार्यका लागि छुट्टै संरचना बन्ने छ। 

विधेयकले विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो प्लेटफर्म सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। 

विद्युतीय माध्यमबाट भएको कारोबार प्रचलित कानुनबमोजिम करार भएको मानिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। करारबमोजिम सिर्जना भएको दायित्व पक्षले नै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। विद्युतीय माध्यमबाट भएको भुक्तानी प्रचलित कानुनले तोके अनुसार नै गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। विद्युतीय रूपमा भएको कारोबारको गोपनीयता कायम गर्ने दायित्व स्वयम् व्यवसायीमा हुने विधेयकमा उल्लेख छ। 

विद्युतीय प्लेटफर्म सिर्जना नगरी, व्यवसाय सूचीकरण नगरी कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। कानुनले तोकेको दायित्व पूरा नगरे कसुर हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। सूचीकरण नगरे, प्लेटफर्म सिर्जना नगरे, विवरण नखुलाए निरीक्षण अधिकृतले १० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। 

विधेयकले विद्युतीय व्यापारसँग सम्बद्ध पक्षको दायित्व उल्लेख गरेको छ। यस्तो दायित्व पूरा नगरेमा मध्यस्थ व्यवसायी, सूचीकरण भएका व्यवसायी, सेवा विक्रेता र ढुवानीसम्बन्धी दायित्व भएका पक्षलाई कैद सजाय हुने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। यस्तो पक्षलाई दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। 

कारोबार उपर कुनै उजुरी भएमा विद्युतीय माध्यमबाट नै उजुरीको व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। सेवाको गुणस्तर, लेबल, वस्तु फिर्ता लिने प्रक्रिया र आधार, वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण, जाँचबुझ तथा निरीक्षण तथा अनुगमन र उपभोक्तासम्बन्धी विवाद समाधानको व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार नै हुने छ। 

साथै क्षतिपूर्तिको निर्धारणलगायतका व्यवस्था पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार नै हुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। तोकिएको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई नेपाल सरकारले छुट र सुविधा दिने प्रस्ताव पनि उल्लेख छ। छुटका प्रकृतिबारे भने विधेयक मौन छ।