• १३ साउन २०८१, आइतबार

एक सय बढीका सामानमा अनिवार्य भन्सार

blog

सुनौली बजार गएका उपभोक्ताहरु भैरहवा भन्सार कार्यालयमा । तस्विरः लक्ष्मण पौडेल

लक्ष्मण पौडेल

भैरहवा, जेठ २५ गते । उद्योगी व्यवसायीको व्यापक दबाबपछि सीमापारी बजार गर्न जाने उपभोक्ताका लागि भन्सार नाकामा कडाइ गर्न थालिएको छ । 

भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने उपभोक्ताका लागि भन्सार तिरेर मात्रै सामान नेपाल भित्र्याउन दिइएको छ । भन्सार पास नगरी सामान नेपाल भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार प्रभावित भएको र उपभोक्ताहरू दिनहुँ सुनौलीमा बजार गर्न जाने क्रम बढेपछि प्रशासनले उपभोक्तालाई नाकामा लाइन लगाएरै भन्सार तिराउने व्यवस्था मिलाएको हो ।

घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक हजारौँ नेपाली उपभोक्ता सीमा पारीको सुनौली, नौतनवा बजारमा किनमेल गर्न जाने गरेका छन् । उनीहरूले बिना भन्सार मालसामान नेपाल भित्र्याउँदा स्वदेशी बजार प्रभावित भएपछि सीमा नाकामा कडाइ गरिएको रुपन्देही प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भरत बहादुर विकले सीमावर्ती बजारबाट किनमेल गरी सामान लिएर फर्केका सबै उपभोक्तालाई लाइन लगाएर भन्सार कार्यालयमा ल्याइ भन्सार तिर्ने वातावरण तयार गरिएको बताउनुभयो । घरायसी प्रयोजनका नाममा दैनिक हजारौँ नेपाली उपभोक्ता सीमापारी पुग्न थालेपछि स्थानीय स्वदेशी बजार ग्राहकको अभावले सुनसान हुँदै जान थालेका छन् । घरायसी प्रयोजनका नाममा बिना भन्सार भित्रिएका कतिपय सामानको व्यावसायिक कारोबार समेत हुन थालेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख मनिराम पौडेलले सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेल गरेर नेपाल ल्याइएका सम्पूर्ण मालसामानलाई भन्सारको यात्रु शाखा हुँदै महसुल तिराएर मात्रै छाड्न थालिएको बताउनुभयो । “नाकामा कडाइ गरेर बढी राजश्व सङ्कलन गर्नुभन्दा पनि त्यस खालको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो कदम चालिएको हो,” पौडेलले भन्नुभयो ।

भन्सार शुल्क नतिरी मालसामान भित्रिन नदिन भन्सार नाकामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका कर्मचारी परिचालित छन् । उनीहरूले पारीबाट किनमेल गरी फर्केकालाई भन्सार प्रज्ञापनपत्र कटाएर भन्सार तिराउने गरेका छन् । भन्सार शुल्क तिर्नेको लाइन देखिन थालेको छ । 

एक सय रुपियाँभन्दा बढी मूल्यका कुनैपनि सामान ल्याउँदा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, व्यवहारिक पक्ष भन्दै यसअघि यो नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने गरिएको थिएन ।