गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २४ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्यले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सेवालाई सङ्घीयता अनुकूल विकेन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरूले अपराध अनुसन्धानमा प्रमुख आधार मानिने विधि विज्ञान प्रयोगशालाको ‘रिपोर्ट’ छिटोछरितो तयार गरी न्याय सम्पादन सहज बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा समितिका सदस्यले प्रयोगशालाको सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रयोगशालाको सेवा सात वटै प्रदेशमा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
समितिका अर्का सदस्य मदनकुमारी शाह गरिमाले विधेयकमा प्रत्यायोजित व्यवस्थासँग सम्बन्धित थुप्रै दफा आकर्षित भएकाले सेवा, सुविधा तथा सर्त जस्ता विषय सम्बोधन गरेर जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समितिका सदस्य मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले सङ्घीय संरचना अनुकूल सेवा विकेन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो । समितिका सदस्य डा. वेदुराम भुसाल, सुरेश आलेमगर, डा. अञ्जान शाक्यलगायतले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधि विज्ञानसम्बन्धी विधेयकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई बाँध्ने/नबाँध्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले विधेयकले समिति गठन आदेशमार्फत अस्तित्वमा आएको विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा विभिन्न निकायको सुझावका आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर सोमातहत ल्याउन खोजिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले यस विधेयकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई सम्बोधन नगर्ने प्रस्ट्याउनुभयो ।
विधि विज्ञान प्रयोशालाका निमित्त कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्रराज शाक्यले सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रयोगशाला विस्तार भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी, मधेशको बर्दीबास, लुम्बिनीको बुटवल र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला कार्यालय रहेको बताउनुभयो । गण्डकी र कोशी प्रदेशमा समेत २०८५/८६ अगावै प्रयोगशाला स्थापना हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सो विधेयक २०८१ साल पुस २३ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो । गत माघ २४ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि फागुन ४ गते सामान्य छलफलपछि चैत ४ गते दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको हो ।
फोरेन्सिक अध्ययनमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘फोरेन्सिक’ विज्ञान विषय नेपालमै अध्ययन गराउनेबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । बैठकमा समितिका सदस्यले फोरेन्सिक विज्ञान अध्ययन गर्न नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानुपर्ने भएकाले नेपालमै अध्ययनको वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सो आग्रहमा मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, “फोरेन्सिक अध्ययन गर्नेले मृत्यु भएकासँग कुराकानी गर्नुपर्ने भएकाले जटिल विषय हो । शव जति छिटो परीक्षण गर्न सक्यो त्यति राम्रो परिणाम आउँछ । तर हामीकहाँ लामो समय खर्चिन्छ । पढ्नेको रुचि पनि कम छ । यद्यपि सदस्यहरूले राख्नुभएको चासो सम्बन्धमा सरकारले विचार गर्छ ।”
मन्त्री पन्तले प्रयोगशालालाई स्वायत्त राख्नुपर्ने सदस्यको चासो जायज रहेको बताउनुहुँदै रिपोर्ट बनाउने काममा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
