काठमाडौँ, जेठ २२ गते । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार ऐनलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै लाखौँले नागरिकता पाउन केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेद्वारा दायर रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसैबिच राजनीतिक दलका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन गर्न रोकेको नागरिकता ऐन लाखौँ नेपाली नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य रेखा शर्मा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण भएपछि देशभरि लाखौँ नागरिकमा खुसी प्रवाह भएको बताउनुभयो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री डा भीम रावलले भने नागरिकता ऐन प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिबाट त्रुटि भएको दाबी गर्नुभयो ।
सञ्चारमन्त्री शर्माले २०७४ मा निर्वाचित दुवै संसद्मा व्यापक छलफलपछि दुई दुई पटक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिने आमाबाबुका झन्डै दुई लाख सन्तानलाई राहत पुगेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले तल्लो तहका उपेक्षित र देशमै अनागरिक भएर बाँचिरहेका नागरिकको पक्षबाट हेर्नुपर्छ । उहाँहरूले रोजगारीमा जान पाउनुभएको छैन । पढ्ने बाटो बन्द छ । त्यति मात्रै होइन, बैङ्क खाता खोल्न पनि पाउनुभएको छैन । त्यसैले नागरिकता ऐनले उहाँहरूलाई ठुलो राहत पुगेको छ ।”
त्यसै गरी लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले तराई मधेशसँगै पहाडी क्षेत्रको ठुलो जनसङ्ख्या अनागरिक भइरहनुपर्ने अवस्थालाई नागरिकता ऐनले अन्त्य गरेको बताउनुभयो । उहाँले जनताले कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँदै कठिन अवस्थामा रहेका नागरिकले नागरिकता पाएपछि उनीहरूलाई राहत हुने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो देशमा जन्मिएका सयौँ वर्षदेखि बसोबास गरेका आमाबाबुका सन्तानलाई अनागरिक बनाइनु हुँदैन । नागरिकता ऐन आएपछि धेरैले खुसी मनाएका छन् । यो ठुलो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रपतिज्यूले प्रमाणीकरण गर्नुभयो । वास्तवमै यो काम भएको छ ।”
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएका नागरिकको पक्षबाट ऐनलाई हेर्दा मात्रै यसको वास्तविक महत्त्व थाहा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटा नागरिक कहिलेसम्म अनागरिक भएर बाँच्ने ? कहिलेसम्म राजनीतिक र कानुनी अधिकारबाट वञ्चित भएर बाँच्ने ? हो, ती नागरिकको पक्षमा ऐन आएको छ । यो ऐन विवाद गर्न होइन, आफ्नै देशमा नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकका लागि ल्याइएको हो ।”
प्रक्रियामा त्रुटि : डा रावल
एमाले नेता डा रावलले नागरिकता देशको स्वाधीनता र देशको अस्मितासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रमाणीकरण गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुभएन । त्यसपछि नागरिकता विधेयक निष्व्रिmय भयो । अहिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन, यो त्रुटिपूर्ण छ ।”
उहाँले नयाँ संसद् आएपछि अघिल्ला विधेयक निष्कृय हुने भएकाले नयाँ शिराबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि छैन । संसद्मा लगेर परामर्श नगरी विधेयक पारित गर्न मिल्दैन भन्ने प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था छ ।”
संविधान अनुसारै प्रमाणीकरण
डा रावलले प्रमाणीकरणमा त्रुटि भएको बताएपछि अन्य दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक र कानुनी आधारमा प्रमाणीकरण गरेको र संसदीय सर्वोच्चता कायम गरेको बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनी आधार खोज्नुभयो, केही जिज्ञासा राख्नुभयो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रमाणीकरण गरेर नागरिकताविहीनहरूको जीवनमा उत्साह प्रवाह गर्नुभयो ।”
उहाँले सरकारको प्रतिबद्धता अनुसारै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि आग्रह गरेको बताउँदै यसमा विवादका कुनै विषय नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको आधारमा, आमाको नाममा नागरिकता पाउने र गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त नागरिकता दिने भन्ने हो । यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै विषय छैनन् ।”
लोसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुका कारण पनि देखाए पनि वर्तमान राष्ट्रपतिबाट नागरिकता ऐन जारी गर्दै ‘बिनानागरिकताको शून्यको बराबरको स्थितिलाई अन्त्य गरेको’ बताउनुभयो ।
कांग्रेस नेता विश्वकर्माले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले नै विधेयक प्रस्तुत गरेको र तत्कालीन राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश प्रस्तुत गरेको स्मरण गर्दै त्यसभन्दा फरक कुनै कुरा यो ऐनमा नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन संसद्को सार्वभौमिक अधिकारको रक्षा, संविधानको संरक्षण र संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आएको हो ।”
